खेतीयोग्य जमिन बाँझिनुमा सांसदहरूको चिन्ता, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सुझाव

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले देशमा खेतीयोग्य जमिन बाझिन थालेको विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आइतवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा सांसदहरूले कृषि क्षेत्रको गिरावटप्रति गहिरो चासो राख्दै तत्काल रणनीतिक हस्तक्षेपको आवश्यकता औंल्याएका हुन्।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले देशभर करिब ५९ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये झन्डै २० लाख हेक्टर जमीन बाँझै रहेको जानकारी दिए। उनले युवा विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न अनुदान, कर छुट वा अन्य प्रोत्साहनमार्फत अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

“हामी बर्सेनि चार खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य सामग्री आयात गर्छौं, तर अर्कातिर कृषि योग्य जमिन बाँझो छ र युवाहरू विदेश गइरहेका छन्,” पौडेलले भने, “उनीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी गरेर कृषिमा आबद्ध गराउन सक्यौं भने देश समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्न सक्छ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद उर्मिला अर्यालले नेपालको कृषि अनुसन्धान कमजोर बन्दै गएको र अहिलेको अवस्थामा कृषि अनुसन्धान प्रणाली प्रायः धराशायी अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरिन्। उनले स्वदेशी बीउको परीक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताउँदै भारतबाट ल्याएको बासमती धान बिना मल पनि राम्रो उत्पादन भएको अनुभव सुनाइन्।

“हाम्रा पुराना बीउहरू अझै परीक्षण गर्न सकिन्छ,” अर्यालले भनिन्, “मैले पाँच–छ कट्ठा जमिनमा भारतबाट ल्याएको बासमती धान रोपेँ, मल हालिनँ, तर पनि राम्रो फल्यो। गर्नै चाहे भएछ भन्ने मेरो अनुभव छ।”

राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. अञ्जान शाक्यले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीका बाबजुद कृषि उत्पादन बढाउन चनाखो भएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन्। क्लाइमेट फाइनान्स जस्ता अवसरहरू उपयोग गर्नसमेत सरकारले स्पष्ट रणनीति बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिइन्।

“व्यक्तिगतभन्दा पहिला राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सोच्न सके कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव छ,” डा. शाक्यले भनिन्, “जलवायु परिवर्तनसँगै अब कृषि क्षेत्रमा विशेष सतर्कता आवश्यक छ।”

समितिको बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दा देशको समृद्धि सम्भव नहुने स्पष्ट पार्दै सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।