आइपिओ निष्काशनबारे सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिकाे जुधाइ,धितोपत्र बोर्डको मिचाइ

काठमाडौँ । कम्पनीहरूको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ)को विषयमा प्रतिनिधि सभाका दुई समितिले एकआपसमा बाझिने गरी निर्देशन दिएपछि नेपाल धितो पत्र बोर्ड अलमलमा परेको छ ।

लेखा समिति र अर्थ समितिले एक आपसमा बाझिने गरी निर्देशन दिएपछि धितो पत्र बोर्ड अफ्ठेरोमा परेको हो ।

प्रतिनिधि सभाको लेखा समिति र अर्थ समतिले कम्पनीको कुल नेटवर्थ (कुल सम्पत्तिबाट कुल दायित्व घटाएको मूल्य)का आधारमा आइपिओ निष्काशन गर्ने वा नगर्ने विषयमा फरक फरक निर्देशन दिएका छन् ।

२०८१ पुसमा सार्वजनिक लेखा समितिले नेटवर्थ ९० भन्दा तल रहेका कम्पनीहरूलाई आइपिओ निष्काशनको अनुमति नदिनु भनेर निर्देशन दियो ।

वित्तीय आधार कमजोर भएका कम्पनीलाई सेयरबजारमा ल्याउँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको जोखि बढ्ने र पुँजीबजारप्रति विश्वास गुमाउने जिकिर गर्दै लेखा समितिले आइपिओमा नेटवर्थको सीमा लगाएको थियो ।

लेखा समितिको निर्देशनपछि केही समय धितोपत्र बोर्डबाट आइपिओ निष्काशनको प्रक्रिया नै रोकियो । अन्ततः गत वैशाखमा बोर्डले नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दा तल रहेका १४ कम्पनीलाई आइपिओको पाइपलाइनबाटै हटायो ।

धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गरिरहँदा फेरि झण्डै ६ महिनापछि प्रतिनिधि सभाकै अर्थ समितिले नेटवर्थ ९० भन्दा तल रहेका कम्पनीहरूको आइपिओ निष्काशन प्रक्रिया नरोक्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।

पुँजी बजारलाई व्यापक बनाउने उद्देश्यले साना तथा नवस्थापित कम्पनीहरुलाई समेत बजार प्रवेश गर्ने अवसर दिनुपर्ने हुँदा नेटवर्थको सीमा राख्न नहुने समितिको तर्क छ । यसले बोर्डलाई अन्योलता थपिदिएको छ ।

समितिबिच मतभेद

धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने भएकाले प्राप्त गुनासोको आधारमा छलफल गरेर निर्देशन दिइएको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेको भनाई छ ।

“आइपिओमा नेटर्वथको सीमा लगाउँदा बन्दै गरेका आयोजना, कम्पनी विषेशगरी हाइड्रोपावर समस्यामा परेको धेरै गुनासो र उजुरी परेपछि हामीले अध्ययन गर्‍यौँ” सभापति चालिसेले भने, “हामीले राज्यको कुनै पनि कानुनमा नेटवर्थ तोक्ने व्यवस्था उल्लेख भएको पाएनौँ, नियम कानुनमै नभएको कुरा लागू गर्न आवश्यक नदेखिए पछि आइपिओ निष्काशन प्रक्रिया नरोक्न निर्देशन दिएका हौँ ।”

समितिले आइपिओ जारी गर्नको लागि तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीहरूलाई नेटवर्थको कारण नरोकी कार्यविधिअनुसार अनुमति दिन बोर्डलाई निर्देशन दिएको सभापति चालिसेको भनाई छ ।

कानुनमा नभएको नेटवर्थको सीमा (जस्तै ९०, ८० ६०) भनेर तोक्नु जरुरी नभएको सभापति चालिसेको तर्क छ । आइपिओ निष्काशनको विषय शतप्रतिशत अर्थ समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै यस विषयमा दुविधामा नपर्न चालिसेले आग्रह गरे ।

यो विषय सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकारक्षेत्र भित्र नपर्ने भन्दै सभापति चालिसेले भने,“अर्काको अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा निर्णय गर्न मिल्छ ? सबै समितिका आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार छन् । लेखा समितिको निर्णयलाई हामीले मानिरहनु पर्दैन । यो विशुद्ध हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो, हाम्रै निर्णय हुन्छ ।”

अर्थ समितिमा आउने निवेदन आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका भए सम्बन्धित समितिमै पठाउने गरेको सभापति चालिसेले बताए ।

अर्काको अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा निर्णय गर्न मिल्छ ? सबै समितिका आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार छन् । लेखा समितिको निर्णयलाई हामीले मानिरहनु पर्दैन । यो विशुद्ध हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो, हाम्रै निर्णय हुन्छ- सन्ताेष चालिसे, सभापति, अर्थ समिति

नेटर्वथको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णय नागरिक सुरक्षाको निम्ती जनप्रतिनिधिले गरेको इमान्दार प्रयास रहेको समितिका सभापति ऋषिकेश पोख्रेल बताए ।

सभापति पोख्रेलले भने,“पुराना विकृतिहरूलाई हेरेर सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पर्ने देखिएको हुँदा अहिलेलाई नेटवर्थ ९० भन्दा तल भएका कम्पनीलाई रोक,कानुन बनाएर मात्रै अगाडी बढाउ भनेर बोर्डलाई निर्देशन दिएका हौँ ।”

एउटा सार्वभौम संसदीय समितिले गरेको निर्णयलाई सबै समितिहरूले सम्मान गर्नुपर्ने सभापति पोख्रेलको भनाई छ ।

सभापति पोख्रेलकाअनुसार संसदमा भएका कुनैपनि समितिले गरेका निर्णय सिङ्गो संसदको निर्णय हो । सबै जनप्रतिनिधिको समान उत्तरदायित्व रहन्छ ।

“नेथवर्थको विषयमा लेखा समितिको निर्णय अर्थसमितिले उल्ट्याउनु राम्रो संसदीय अभ्यास होइन,” सभापति पोख्रेलले भने,“अर्थ समितिले किन त्यसो गरेको हो,मैले निर्णय पनि हेरेको छैन, यदि लेखा समितिको विपरितमा निर्णय गरिएको हो भने यसको जवाफ सभामुखले दिनुपर्छ?”

अब यसभित्र कुन क्षेत्र पर्छ कुन क्षेत्र पर्दैन भन्ने कुरा कि त अदालतले व्याख्या गर्नुपर्‍यो, संसदले व्याख्या गर्नुपर्‍यो – ऋषिकेश पाेख्रेल, सभापति, सार्वजनिक लेखा समिति

पोख्रेलका अनुसार यस्तो कार्य संसदीय अभ्यासमा उपयुक्त हो होइन, लोकतान्त्रिक विधिभित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर सभामुखले प्रष्ट पार्नुपर्ने पोख्रेलले बताए ।

मुलुकको सिङ्गो आम्दानी खर्च र विकास त्यसको प्रर्बधनको कार्यक्षेत्रभित्र सार्वजनिक लेखा समिति पर्दछन् । सोही बमोजिम लेखा समितिले काम गरेको छ सभापति पोख्रेलले भने, “अब यसभित्र कुन क्षेत्र पर्छ कुन क्षेत्र पर्दैन भन्ने कुरा कि त अदालतले व्याख्या गर्नुपर्‍यो, संसदले व्याख्या गर्नुपर्‍यो।”

दबाबमा धितोपत्र बोर्ड

दुई संसदीय समितिको निर्देशन बाँझिएपछि धितोपत्र बोर्ड अन्योलमा परेको छ ।

लेखा समितिको निर्देशन पालाना गर्दै नेटवर्थ ९० मुनि भएका कम्पनीको आइपिओको निष्काशन प्रक्रिया रोकेको बोर्डलाई अर्थसमितिले नेटवर्थमा सीमान नराखी मापदण्ड पुगेका कम्पनीको प्रक्रिया अगाडी बढाउनु भनेपछि बोर्ड अन्यौलमा परेको हो ।

एकातिर संसदको एउटा समिति पुँजी बजारको विस्तारमा जोड दिँदै छ भने अर्कोतिर अर्को समिति लगानीकर्ताको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै कडाइ गर्न चाहन्छ ।

धितोपत्र बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने, “दुई वटा समितिबाट फरक–फरक निर्देशन आउँदा हामी कसको निर्देशन पालना गर्ने भन्ने अन्योलमा परेका छौँ । यसले नियामक प्रक्रियामा असमझदारी बढाउन सक्छ । ”

यो विषयमा मार्ग प्रशस्त गर्न सरकारले बोर्डलाई निर्देशन दिनुपर्ने ती अधिकारीको भनाई छ ।

बोर्डले कुन समितिको निर्णय पालना गर्ने या के गर्ने भन्ने विषयमा बोर्डले पत्रचार गर्ने सो सोही निर्णय बमोजिम अगाडी बढ्ने स्रोतले बताएको छ ।

आइपिओ निष्काशनमा संसदीय समितिहरूबिच देखिएको मतभेदले पुँजीबजारमा नीतिगत अन्यौल थपिएको छ ।
समन्वयको अभावले धितोपत्र बोर्डको भूमिका कमजोर देखिँदै गएको छ भने कम्पनीहरू र लगानीकर्ता अनिश्चितता र जोखिमकोबिचमा परेका छन् ।

यो विषय समाधानका लागि साझा नीति निमाण, स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शिता युक्त प्रक्रिया आवश्यक देखिन्छ ।