काठमाडाैँ । विज्ञहरूले तत्कालको समस्या सम्बोधन गर्ने नाममा जथाभावी डिप बोरिङ खन्ने काम भइरहेकोतर्फ विज्ञहरूले सचेत गराएका छन् ।
डिप बोरिङले भूमिगत पानीको सञ्चयमा जोखिम निम्त्याउने उनीहरूको तर्क छ । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि मधेस प्रदेशका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा डिप बोरिङ स्थलगत अध्ययनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल ५ सय डिप बोरिङ खन्न निर्देशन दिएका थिए।
चुरे र विपद् सम्बन्धी विज्ञहरूले अध्ययन विना जथाभावी डिप बोरिङ खन्दा भूमिगत पानीको सतह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र चरम संकट निम्तनसक्ने खतरा औंल्याएका हुन् । अहिले पनि मधेस क्षेत्रमा स्यालो ट्युबेलको साथै डिप बोरिङ खन्ने काम तिब्र रुपमा भइरहेको छ ।
विपद् अध्ययन केन्द्र इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानका निर्देशक डाक्टर वसन्त अधिकारीले तराईमा पानीको रिजार्चको अवस्था अध्ययन गरेर मात्रै ट्युबेल, डिप बोरिङ खन्नुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले भने,”तराईमा पानी कसरी रिचार्ज भएको छ ? कहाँ कहाँ पानीका मूल छन् रु ती कसरी सुकेका छन् रु स्यालो र डिप ट्युबेल कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरेर मात्रै गर्न सकियो भने मात्रै यसले दिर्घकालिन रुपमा समस्या सामाधान हुनसक्छ,”।
डाक्टर अधिकारीले मधेस प्रदेशको मात्रै नभई अन्य जिलामा पनि देखिएका समस्यालाई अध्ययन गरी सरकारले जलवायु न्यायका दृष्टिले असर, क्षति तथा नोक्शानीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उनले भने,”जलवायु परिर्वतनले खेतिपातीसँगै मानव जीवनमा पारेको प्रभावको मध्यकालिन र दीर्घकालिन असरको मूल्यांकन गरेर बहुआयामिक प्रभावको तथ्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राख्नुपर्छ ।”
चुरे विज्ञ भोला भट्टराईले विना अध्ययन खनिएकाले डिप बोरिङ्गले काम गर्न छोडेको दृष्टान्त दिँदै अब पनि हतारमा बिना अध्ययन बोरिङ्ग खन्नु सही नहुने तर्क गरे। यस्ता संरचनाले भविष्यमा झन पानीको संकट निम्त्याउने पनि उनले दाबी गरे।
चुरे र मधेसमा पानीको मुहान संरक्षण गर्ने हो भने राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संक्षरण विकास समितिको २० वर्षे गुरु योजनाको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । चुरे संरक्षण मार्फत गरिने कार्यले पर्यावरण जोगाउनुको साथै पानीको मुहान संरक्षण र चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाको जीविकोपार्जन पनि सहज बनाउने भएकाले सरकारको प्राथमिकता यसतर्फ हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
७० प्रतिशत डिप बोरिङ्ग काम नलाग्ने
विज्ञहरूले हतारमा जथाभावी डिप बोरिङ्ग नखन्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले चुरेको अत्याधिक दोहन र जलवायु परिर्वतनका कारण तराई मधेस क्षेत्रमा पानीका मुहानहरु सुख्दै गएको अवस्थामा बिना अध्ययन जथाभावी डिप बोरिङ्ग खन्ने सरकारको निर्णय भविष्यमा घातक बन्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विगतमा खनिएका ७० प्रतिशत डिप बोरिङ्ग काम नलाग्ने अवस्थामा रहेकाले अध्ययन गरेर मात्रै डिप बोरिङ्ग खन्नका लागि विज्ञले सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले बिना अध्ययन हतारमा ५ सय डिप बोरिङ्ग खन्ने योजनाले पानीको समस्यालाई झन बढाउने दाबी उनीहरुले गरे । डिप बोरिङ्गका कारण पानीको सतह झन घट्ने तर्क उनीहरूको छ ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको २० वर्षे गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण अहिले मधेसमा समस्या झेल्नुपरेको दाबी उनीहरूको छ ।
तत्कालका लागि पानीको समस्या समाधान भएजस्तो देखिए पनि डिप बोरिङ्ग खन्ने कार्यले दीर्घकालिन रूपमा झन समस्या श्रृजना गराउने दाबी उनले गरे । उनले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संक्षरण विकास समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी गुरू योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
त्यसैगरी डाक्टर अधिकारी पनि मधेस प्रदेशमा रहेका कतिपय ट्युबेलदेखि डिप बोरिङ्गहरूमा अहिले पानी नआउने गरेबाट योजनावद्ध काम भएको थिएन भन्ने स्पष्ट भएको बताए । उनले पानीको सतह र स्थानीय मुहानको परीक्षण गरेर मात्रै संरचना बनाउनुपर्ने जोड दिए ।
ब्लाङ्केट एप्रोज नभई सरकारका गतिविधि लक्षित वर्ग केन्द्रित हुनुपर्छ
विज्ञहरूले विपद् संकटग्रस्त प्रदेश घोषणा संगै सरकारले अहिले अघि सारेका योजनामा पनि हुनेखाने र पहुँचवालाहरूको वर्चश्व हुने संशय गरेका छन् ।
समस्याबाट बढी प्रभावित समूह केन्द्रित कार्यक्रम तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनीहरूले सुझाव दिएका छन् । मधेस अध्ययन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले बनाएका कार्ययोजनाहरू लक्षित वर्गप्रति समर्पित हुनेगरी बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
चुरे विज्ञ भट्राईले राजनीतिक सामाजिक वस्तुस्थिति र हाम्रा संरचनाहरू विभेदकारी भएकाले लक्षित बर्गाको समस्या सम्बोधन हुन नसक्ने यथार्थलाई मध्यनजर गरि सरकार अफरम्याटिक एक्शनमा जानुपर्ने बताए ।
“सबैभन्दा बढी संकटग्रस्त अवस्थामा को बढी सिमान्तकृत वर्गमा परेको छ भनेर हेर्नुपर्यो । कमजोर, कमआय भएका, तराई दलित, आदिवासी जनजाती र कम जमिन भएका मानिसहरु लक्षित वर्गमा पर्नुपर्छ । अहिले ब्लाङकेट एप्रोजबाट योजना बनिरहेका छन् । पिउने पानी तथा सिंचाईका लागि डिप बोरिङ्गबाट पानी बाँडौ तर कसले पाउँछ र कसरी पाउँछ भन्नेमा समस्या हो । अहिलेको लगानी पनि हुनेखाने कै हातमा जाने अवस्था छ,” उनले भने ।
चुरे दोहनको अर्थराजनीति
चुरे दोहनको मुल कारण नै मुलुकको अर्थराजनीति भएको विज्ञहरूको दाबी छ । सरकारले चुरेको ढुंगा गिटी, बालुवा बेच्ने निर्णय गर्ने र त्यसबाट कन्ट्याक्टर, ठेकेदार, माथिल्लो तहमा पहुँच हुनेहरूदले मात्रै फाईदा लिइरहेकाले चुरे आसपासका बासिन्दा मारमा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।
मधेस प्रदेशको मात्रै नभई तराईका अन्य क्षेत्रमा पनि चुरेको दोहन अत्याधिक हुदै गएकाले यो समस्या भविष्यमा अन्य क्षेत्रमा पनि देखापर्ने चेतावनी विज्ञले दिएका छन् ।
चुरे विज्ञ भट्राई राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति ले आफ्नो गुरु योजना अक्षरश कार्याान्वयनमा लैजाने र त्यसका लागि सरकारले आवश्यक बजेट छुट्याउनसक्ने हो भने समग्र पर्यावरणको समस्या समाधान भई तल्लो बर्गको जीवनस्तर पनि उकासिने ठोकुवा गरे ।
उनले चुरे संरक्षणका लागि माथिल्लो र तल्लो क्षेत्रका समुदायबिच आपसी सहयोग र सहकार्य आदान प्रदान हुने गरी छलफलहरू अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
चुरे संरक्षणका सरोकारवाला निकायको कार्यशैली परिर्वतन हुनुपर्छ
सरकारले हतारमा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरि हतारमै डिप बोरिङ्ग खन्ने योजना अघि बढाएकोमा पनि विज्ञहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मधेसको माटो कमजोर भएका कारण संरचनाहरू निर्माण गर्दा त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा अध्ययन गरिनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ । पर्याप्त अनुसन्धान बिना हतारमा गरिने निर्णयले भविष्यमा झन खतरनाक परिणाम निम्त्याउने चेतावनी उनीहरूको छ ।
लगानी र योजना आवश्यक
विज्ञहरूले मधेसमा पिउने पानी र सिंचाईको अभावको नाममा जथाभावी बोरिङ्ग खन्ने काम नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले डिप बोरिङ खन्दा पानीको सतहको अनिवार्य अध्ययन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
त्यसैगरी सामाजिक सांस्कृतिक संरचना फरक ढंगको भएकाले कमजोर बर्गको अधिकार र पहुँच स्थापित हुने ढंगले सरकारले हस्तक्षेपकारी रणनीति लिनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन् ।
पानीको मुहानमा जातजाति र बर्ग विशेषको अधिकार स्थापित हुदै आएको अवस्थालाई चिरेर सरकारले सांस्कृतिक विभेद हटाई सामाजिक सद्भाव कायम गराउने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने तर्क विज्ञ भट्राईले गरे ।
“मधेसको आठ जिल्लाको समस्या समाधानका लागि सरकारले कति बजेट खर्च गर्नसक्ने हो पहिला त्यो किटान गर्नुप¥यो । बोरिङ्ग अध्ययन गरेर खनौँ । कमजोर बर्गले पाउने कुरालाई सुनिचित गरौँ । खाने पानी र सिंचाईसँगै नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्रभावकारी बनाउन वैकल्पिक सेवाका लागि सरकारको योजना चाहियो,”उनले भने ।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अध्ययन गरेको मन्त्रालयस्तरको टोलीले पनि चैत्र यता सिंचाईका लागि ३ सय वटा डिप बोरिङ खनिएको भएपनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको जानकारी सरकारलाई गराएको थियो ।
न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्