पूर्व पदाधिकारीलाई अतिरिक्त सुविधा फिर्ता गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडाैँ । सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने नीति अनुरूप सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्वराजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार तोकिएका सुविधा मात्रै उपलब्ध गराउने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आज गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अबदेखि कानुन र स्वीकृत मापदण्डमा व्यवस्था गरिएका सेवा सुविधा मात्र प्रदान गरिनेछन्। हालसम्म कानुनी आधारबाहिर उपलब्ध गराइएका सुविधा जस्तै सवारीसाधन, जिन्सी सामान, सहयोगी वा सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, अन्य सेवा सुविधा पनि तत्काल स्थगन गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञप्तिमार्फत सरकारले खर्च नियन्त्रण र मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्णयलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिएका छन्।