काठमाडाैँ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षा, प्रशासन, शिक्षा, ऊर्जा, र नागरिक उड्डयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
बैठकले प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुशील सिंह राठौर, उमा प्रसाद चतुर्वेदी, हिमालय कुमार श्रेष्ठ र डम्बर बहादुर विश्वकर्मालाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगसम्बन्धी निर्णयअनुसार, २०८१ मा गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका मातहतका सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ।
अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको २०८२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकले विपत् परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै तीन महिनाको लागि इलाम जिल्लालाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्णयअनुसार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै, नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि गठित सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्