काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका युवाहरू वर्षेनि बढ्दो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। नेपाल राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारी स्वीकृति पाउने नेपालीमध्ये कर्णालीको हिस्सा ३.७८ प्रतिशत पुगेको छ ।
यस वर्ष प्रदेशबाट नयाँ श्रम स्वीकृति लिने २०,८८६ र पुनः श्रम स्वीकृति लिने २८,०५८ जना विदेशिएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा क्रमशः १६.०६ प्रतिशत र ११.८७ प्रतिशतले बढी हो । यसले कर्णालीमा सुरक्षित र टिकाउ रोजगारीको विकल्प अझै पनि अपर्याप्त भएको स्पष्ट पार्छ ।
जिल्लागत वैदेशिक रोजगारीको विवरण
कर्णालीमा गरिबीको दर २६.६९ प्रतिशत र बेरोजगारी दर ९.७ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्यांकले प्रदेशको आर्थिक संरचना कमजोर रहेको देखाउँछ।
प्रदेशमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या ७१.६५ प्रतिशत भए पनि उत्पादनशील क्षेत्र विस्तार हुन नसक्दा युवालाई स्वदेशमै सम्हाल्ने वातावरण बन्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ७,१५६ जनाले रोजगारी पाए पनि सूचीकृत बेरोजगारको संख्या २ लाख ८ हजारभन्दा बढी छ, जसले रोजगार कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता र दिगोपनामा प्रश्न खडा गर्छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकमध्ये धेरैले पुनः विदेशिने निर्णय लिनु स्वदेशमा अवसर अभावकै द्योतक हो। यद्यपि केहीले विदेशबाट सिकेको सीप उपयोग गरी स्वरोजगार सुरु गरेका उदाहरणहरू पनि देखिन्छन्, तर तिनको संख्या निकै थोरै छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सिर्जित रोजगारीको विवरण
यसैबीच कर्णालीका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भने ठूलो सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । खानीजन्य, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य, जडीबुटी र वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना भए स्थानीय स्तरमै हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने राष्ट्रबैंकले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सिर्जित रोजगारीको विवरण
प्रदेशका प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक गन्तव्य—रारा, शे–फोक्सुण्डो, सिँजा सभ्यता, पञ्चकोशी, बुलबुले ताल, काँक्रेबिहार,व्यवस्थित प्रवद्र्धन गरिए होटल, होमस्टे, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ गाइड र यातायात सेवामा ठूलो मात्रामा आय र रोजगारी सिर्जना हुने विशेषज्ञहरूको आकलन छ।
उच्च मूल्यका कृषि बाली, जडीबुटी र अर्गानिक उत्पादनको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तीव्र गतिमा बढिरहेकाले कृषि व्यवसाय, प्रशोधन उद्योग र हस्तकला—राडी पाखी, अल्लो कपडा, गलैचा—जस्ता घरेलु उद्योगलाई बजार विस्तारसहित प्रवद्र्धन गरे उद्यमशीलता तथा साना उद्योग विस्तारका नयाँ अवसर खुल्ने राष्ट्रबैंकको आँकलन छ ।
युवाहरूमा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार र सीपमूलक तालिम कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके डिजिटल रोजगार, फ्रिलान्सिङ, रिमोट वर्कजस्ता आधुनिक अवसरसमेत कर्णालीले उपयोग गर्न सक्छ। साथै, सडक, पुल, विमानस्थल विस्तारजस्ता पूर्वाधार निर्माण परियोजनाले अस्थायी र दीर्घकालीन दुबै प्रकारका रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्।
सरकारले गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि नीति र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म कर्णालीका युवालाई विदेशिने बाध्यता कम नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सीप विकास, उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तार र निजी लगानी आकर्षण नहुँदासम्म प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नहुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्