राहदानीमा उमेर हेरफेर गरेको आरोपमा १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झापाको गौरीगञ्ज इलाका प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत तत्कालीन अधिकारी र कर्मचारीसहित राहदानी वाहकहरूविरुद्ध सरकारी कागजातमा उमेर हेरफेर गरी राहदानी (पासपोर्ट) जारी गराएको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार राहदानीमा जन्ममिति घटाएर–बढाएर अनलाइन रकम असुल गर्ने, त्यसबारे जानकारी दिए पासपोर्ट ब्लक गरिदिने धम्कीसमेत दिने गरिएको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।

अनुसन्धानका क्रममा राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर र इलाका प्रशासन कार्यालय गौरीगञ्जबाट प्राप्त कागजातहरूको अध्ययन गर्दा विभिन्न व्यक्तिका नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममिति नमिलाइ बदनियतपूर्वक राहदानी जारी गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ। २०७९ साल जेठ १ देखि २०७९ असोज ३० सम्म जारी भएका राहदानीमध्ये चार जनाका राहदानीमा २ देखि ८ वर्षसम्म उमेर हेरफेर गरिएको प्रमाणित भएको छ।

विनोद कुँवर, सिमान्त विश्वकर्मा, गोविन्द प्रसाद ढुंगेल र बलराम महतोका राहदानीमा नागरिकता प्रमाणपत्रको जन्ममिति भन्दा फरक जन्ममिति राखिएको पाइएको छ। राहदानी जारी गर्दा सम्बन्धित आवेदन फाराम (e-PASSPORT APPLICATION FORM) को प्रमाणीकरण र भ्यालिडेसनमा प्रत्यक्ष संलग्न अधिकारी तथा कर्मचारीको भूमिकामार्फत सो अनियमितता गरिएको आयोगको भनाइ छ। आयोगले राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्दा पनि सिमान्त विश्वकर्माको उमेर २ वर्ष बढाएर विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको तथ्य भेटिएको उल्लेख गरेको छ।

अनुसन्धानबाट यी सबै कार्यहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिमको कसूर ठहरिने देखिएकोले उक्त कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध सजाय मागदाबी सहित आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले आरोपपत्र दायर गरेका व्यक्तिहरूमा इलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्जका तत्कालीन प्रमुख चुडामणी आपगाई, नायब सुब्बा रविन कुमार राजबंशी, कम्प्युटर अपरेटर आकाश मगर तथा कार्यालय सहयोगी जीवन कुमार दाहाल रहेका छन्। यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद खरेल र केशव प्रसाद रिजालविरुद्ध पनि सोही ऐनअन्तर्गत सजायको मागसहित मुद्दा चलाइएको छ।

राहदानी वाहक विनोद कुँवर, सिमान्त विश्वकर्मा, गोविन्द प्रसाद ढुङ्गेल र बलराम महतोले गैरकानूनी लाभ लिन मुख्य कसूरदारसँग मिलेमत्तो गरेको ठहर गरिंदै उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ बमोजिम सजाय माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।