काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कालोसूचिमा धेरै व्यक्ति पर्ने अवस्था चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् ।
आज राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कुनै पनि देशमा धेरै नागरिक कालोसूचिमा पर्नु राम्रो नभएको स्पष्ट पारेका हुन्। उनका अनुसार धेरै मानिसहरू कालोसूचिमा नपर्नु भएमा कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुने सम्भावना रहन्छ ।
अर्थमन्त्री खनालले तरलता भए पनि ग्रामिण क्षेत्रमा, विपन्न वर्गलाई र प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा कर्जा पर्याप्त रूपमा जान नसक्ने अवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार विशेष गरी कृषिमा जाने कर्जा र ब्याज अनुदानमा जाने रकम सरकारले भुक्तानी नगरेको कारण १० अर्ब रुपैयाँ बाँकी थियो। यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप लगानी गर्न सकेनन्। तर आफ्नो जिम्मेवारीमा आएपछि सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान निकासा गरेको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने “कालोसूचिमा धेरै मान्छे पर्ने अवस्था अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक दुवैका लागि चिन्ताको विषय हो। यदि ती व्यक्तिहरूले थप कर्जा लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्थे भने रोजगार सिर्जना हुने र सरकारको राजश्वमा योगदान पुग्ने थियो। तर त्यो ढोका बन्द भयो। कालोसूचिको व्यवस्थापनमा अलि बढी कडा क्राइटेरिया राखिएका कारण धेरै व्यवसाय कालोसूचिमा परेको अवस्था छ। यो विषय मुख्य रूपमा राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित भएकाले उहाँहरूले पुनरावलोकन गरिरहेका छन्। क्राइटेरिया रिभ्यु भएपछि कालोसूचिमा पर्ने संख्या घट्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढ्ने देखिन्छ। व्यवसाय वर्गले कर्जामा पहुँच विस्तार गर्न सक्नेछन्।”
अर्थमन्त्री खनालले भविष्यमा ग्रामिण क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्ने भएकाले तरलता केही घट्ने अनुमान व्यक्त गरे । साथै, बेरुजु कम गर्न प्रभावकारी काम अघि बढिरहेको र सरकारले जेनजीका मागदेखि निर्वाचनसम्मका काम संयमित रूपमा अघि बढाइरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्