काठमाडाैँ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले कानूनी अड्चनको कारण आफू मन्त्री हुँदा समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेयर निष्कासन गर्न नसकेको बताएका छन् ।
गोरखापत्र संस्थानको आयोजनामा बिहीवार भएको ‘गोरखापत्र डिस्कोर्स’ कार्यक्रममा उनले विद्युत प्राधिकरणको सेयरलाई बजारमा लैजान नसकेको बताएका हुन्।
उनले प्राधिकरणसँग लगानीयोग्य परियोजना पर्याप्त मात्रामा हुँदाहुँदै पनि रकम अभावको कारणले अगाडी बढाउन नसकेको बताए । प्राधिकरणको २० प्रतिशत शेयर बजारमा निष्कासन गरेर पैसा उठाउन सके ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
उनकाअनुसार प्राधिकरणसँग लगानी गर्नको लागि बुढीगण्डकी, अपर अरुण, दुधकोशी लगायत करिव ३ हजार मेगावाट क्षमताका ठूला जलविद्युत आयोजना अध्ययन सम्पन्न भएर निर्माणका लागि तयार अवस्थामा छन् । तर विद्युत प्राधिकरणसँग ती आयोजना अघि बढाउन आवश्यक लगानी रकम नभएको उनले बताए ।
बजारमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भएपनि लगानी गर्ने स्थिति नरहेको उनले बताए । उनले प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयरलाई निष्कासन गर्न विगत ४ वर्षदेखि खोजिएपनि कानूनी अड्चनको कारण नसकिएको उल्लेख गरे।
प्राधिकरणको सेयर बजारमा निष्कासन गर्नसके कम्तीमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउन सकिने उनले बताए। त्यसले बजार चलायमान हुनुका साथै ठूला जलविद्युत आयोजना र प्रशारण लाइनमा लगानी गर्न सहज हुने उनले बताए ।
उनले प्राधिकरणसंग लगानीयोग्य रकम नहुँदा प्रशारण लाइन र जलविद्युत आयोजना दुवैमा लगानी गर्न नसकेको जानकारी दिए । उनले कानूनी र संरचनागत सुधार बिना ठूला आयोजना कार्यान्वयन सम्भव नहुने बताउनुहुँदै भाषण गरेर मात्रै केही नहुने उल्लेख गरे ।
उनले आगामी १० वर्षलाई विकासको दशकको रुपमा घोषणा गरेर कानूनी सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । पुराना अव्यवहारिक कानूनहरुलाई एकमुष्ट रुपमा खारेज गरि समायानुकुल बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले अव्यवहारिक नीतिकै कारण निर्माण परियोजनाहरुमा ढिलाई हुने गरेको बताए ।
निर्माण व्यवसायीको बद्मासी, निर्माण सामग्रीको अभाव, अव्यवहारिक नीति, आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता गर्न नसक्नु लगायतका कारण हाल विकास परियोजनाहरु अलपत्र गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्