काठमाडाैँ ।नेपालको कृषि क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो र उत्थानशील बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय पर्यावरणीय कृषि मार्गचित्र तयार भएको छ।
सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारलाई मार्गचित्र हस्तान्तरण गर्दै यसबारे औपचारिक जानकारी गराइएको हो।
कृषि क्षेत्र नेपालीहरूको जीवनशैली, संस्कृति र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको मुख्य आधार भए पनि पछिल्लो समय यसले गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको मार्गचित्रमा उल्लेख छ।
बहुसंख्यक साना तथा सीमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास, रसायन, विषादी तथा प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोग, उत्पादनका स्रोत र सामग्रीमा बढ्दो परनिर्भरता, खेतीपातीबाट युवाको पलायन तथा महिलाकरण जस्ता समस्याबाट प्रभावित हुँदै गएको बताइएको छ।
जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहलका कार्यकारी निर्देशक भरत भण्डारीले नसर्ने दीर्घ रोगको बढ्दो प्रकोप, तीव्र शहरीकरण, जमिनको खण्डीकरण, खेतीयोग्य जमिनको गैरकृषि उपयोग र मिचाहा प्रजातिको फैलावटका कारण कृषि भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतको तीव्र क्षयीकरण भइरहेको बताए।
यसले सामाजिक र आर्थिक चुनौतीहरूलाई थप जटिल बनाउँदै लगेको उनको भनाइ छ। यस्ता बहुआयामिक समस्याको समाधानका लागि नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक परिवेश सुहाउँदो विज्ञानसम्मत दीर्घकालीन उपायका रूपमा पर्यावरणीय कृषिलाई अघि सारिएको उनले स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा बोल्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले विभिन्न स्थानमा पुगेर गरिएको अन्तरक्रिया र परामर्शका आधारमा तयार पारिएको मार्गचित्र गुणस्तरीय र व्यवहारिक रहेको बताए।
नेपाल कृषिप्रधान देश भएकाले यस्तो मार्गचित्र तयार हुनु अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। जलवायु परिवर्तनका कारण कृषिक्षेत्रमा ठूलो क्षति भइरहेको तथ्यलाई सम्बोधन गर्न यस किसिमका पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
मार्गचित्रले समतामूलक, उत्थानशील र दिगो खाद्य प्रणाली निर्माणका लागि पर्यावरणीय कृषिलाई दूरदृष्टिका रूपमा लिएको छ। नेपालको संविधानको मूल मर्म र विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त पर्यावरणीय कृषिका सिद्धान्तलाई आधार बनाउँदै खाद्य सम्प्रभुता तथा समावेशी सुशासन, सहकार्य, दिगोपन र समष्टिगत दृष्टिकोण, मानव संस्कृति र प्रकृति केन्द्रित सोच तथा ‘वान हेल्थ’ अवधारणालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अघि सारिएको छ।
तीनै तहका सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका तथा किसान संघ–संस्था, नागरिक समाज, गैरसरकारी संघसंस्था र विकास साझेदारहरूको सक्रिय सहभागिता र सहयोगमा यो मार्गचित्र कार्यान्वयन भए नेपालको आत्मनिर्भर उन्मुख कृषि विकास, खाद्य सम्प्रभुताको सुदृढीकरण, स्वचालित पारिस्थितिक प्रणालीको विकास र समुन्नत जीविकोपार्जनसहित कृषि तथा खाद्य प्रणालीको दिगो रूपान्तरण हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्