काठमाडाैँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र भेदभावमुक्त बनाउन महत्वपूर्ण कदम चालेको छ।
मन्त्री डा. मदन प्रसाद परियारको १०० दिनको कार्यकालीमा मलको सहज उपलब्धता र वितरणमा प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।
मन्त्रालयले अनलाइन ट्र्याकिङ पोर्टललाई परिमार्जन गरी सार्वजनिक गरेको छ। अब देशभरका किसानहरूले आफ्नो पालिका वा सहकारी संस्थाबाट कति मल वितरण भयो भन्ने विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फतै हेर्न सक्नेछन्। यस प्रणालीले मल वितरणमा हुने अनियमितता र किसानका गुनासोहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटअनुसार हालसम्म ४ लाख ६६ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको छ। यसमध्ये २ लाख ४३ हजार मेट्रिक टन मल किसानहरूलाई वितरण भइसकेको छ भने ८३ हजार मेट्रिक टन मौज्दातमा रहेको छ। थप १ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने प्रक्रियामा रहेको छ।
आगामी धान रोप्ने सिजनमा मलको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले थप ६० हजार मेट्रिक टन मल व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अतिरिक्त बजेट माग गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त भएपछि खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
मन्त्रालयले मल वितरणमा कुनै पनि प्रकारको क्षेत्रीय, सांस्कृतिक वा साम्प्रदायिक भेदभाव नगर्न निर्देशन दिएको छ। स्थानीय पालिकाको मनोनयनअनुसार कोटाको मल समान रूपमा वितरण गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रादेशिक कार्यालयहरूलाई निर्देशित गरिएको छ।
साथै, मन्त्री डा. परियारले वीरगन्जस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका गोदामहरूको स्थलगत निरीक्षण गरी वितरण प्रक्रियामा तीव्रता ल्याउन निर्देशन दिएका छन्। बीउ र मलको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन डिजिटल्ली इनेबल्ड सिड म्यानेजमेन्ट सिस्टम मार्फत पनि व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्