देशभर चैत १ देखि दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना सुरु हुँदै, उद्योग–व्यवसाय र रोजगारीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने

काठमाडौँ । नेपालमा दोस्रो पटक राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालन हुने भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ‘अर्थतन्त्र मापनको लागि आर्थिक गणना’ भन्ने नारासहित चैत १ देखि असार मसान्तसम्म देशभर आर्थिक गणना गर्न लागिएको जानकारी दिएको छ।

तथ्याङ्क कार्यालयले सोमबार आर्थिक गणनाको तालिका, लोगो र नारा सार्वजनिक गर्दै तयारी प्रक्रिया सुरू भएको जानकारी गराएको हो। पहिलोपटक यो गणना वैशाख २०७५ मा सम्पन्न भएको थियो। दोस्रोपटक हुने गणनामा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, सहकारी तथा निजी–सार्वजनिक संस्थाहरूबाट आर्थिक विवरण, उत्पादन, रोजगारी र सेवा प्रवाहसम्बन्धी विवरण सङ्कलन गरिनेछ।

आर्थिक गणनामा ५ हजार प्रशिक्षित गणकहरू नियुक्त गरिने र विभिन्न १८ वटा क्षेत्रको आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन हुने कार्यालयको योजना छ। तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि वैशाख २ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म तालिमप्राप्त गणक तथा सुपरिवेक्षकहरू स्थलगत रूपमा खटिनेछन्।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोख्रेलले आर्थिक कारोबार गर्ने क्षेत्रहरूको अवस्था बुझ्न यो गणना महत्वपूर्ण हुने बताए।

पोख्रेलले भने, “खासगरी आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने इकाइहरूको अवस्थाको पहिचान हुनेछ र सरकारलाई भावी कार्यदिशा निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ। मूल्यवृद्धि, रोजगारीको स्थिति, जनशक्तिको आवश्यकता र भविष्यमा गर्ने कामका लागि आवश्यक सूचना आर्थिक गणनाले उपलब्ध गराउनेछ। यसका आधारमा राज्यले आगामी दिनमा नीति निर्माण गर्न सहज हुनेछ।”

तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेले पनि आर्थिक गणनाको उद्देश्य व्याख्या गर्दै भने, “नेपालभर सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठानहरूको आधारभूत विवरण संकलन गरी प्रशोधन गर्नु हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो। यसले सरकारले नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गर्न तथा नीति मार्फत लिएका लक्ष्यहरूको मूल्याङ्कन गर्न सहयोग गर्नेछ। अर्थतन्त्रमा हरेक क्षेत्रको योगदान र वृद्धिदर देखिने भएकाले कुन क्षेत्रमा बढी ध्यान दिनुपर्ने भन्ने कुरा आर्थिक गणनाले स्पष्ट पार्नेछ।”

२०७५ सालको पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा देशभर ९,२३,३५६ प्रतिष्ठान/व्यवसाय गणना गरिएका थिए। ती प्रतिष्ठानमा जम्मा ३२,२८,४५७ व्यक्ति संलग्न रहेको पाइएको थियो। प्रतिष्ठान/व्यवसायमा करिब २९.६% महिला व्यवस्थापक रहेका विवरण सार्वजनिक भएका थिए। पहिलो गणनाले औपचारिक र अनौपचारिक प्रतिष्ठानको संख्या लगभग बराबरी रहेको देखाएको थियो।

यस पटकको आर्थिक गणना २०७५ को गणनाभन्दा सुधार गरेर गर्ने योजना रहेको र समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ।