काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले भ्रष्टाचाररहित देश निर्माण अबको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले सुशासन स्थापनाका लागि सदाचार र इमान्दारितालाई व्यवहारमै उतार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।
सांसदहरूले गत भदौ २३ र २४ गते भएको युवा पुस्ताको आन्दोलनले पनि भ्रष्टाचार निर्मूल र सुशासनको माग उठाएको स्मरण गराउँदै, देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने चाहना आम नागरिकको साझा आकांक्षा भएको बताए ।
उनीहरूले भ्रष्टाचार र घुस के हो भन्ने विषयमा स्पष्ट परिभाषा गरी सबैलाई बुझाउने अभियान आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी साहले सदाचार, इमान्दारिता र पेशागत तथा सांस्कृतिक मूल्यबारे स्पष्ट परिभाषा नगरी नीति बनाउँदा कार्यान्वयन कठिन हुने बताइन् ।
नीति निर्माणभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौती भएको उनको भनाइ थियो । उनले घुस, भ्रष्टाचार र इमान्दारिताको मर्म सबै तहमा स्पष्ट रूपमा बुझाउन नसक्दा सुशासन कायम गर्न गाह्रो हुने उल्लेख गरिन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य रुक्मिणी कोइरालाले भ्रष्टाचाररहित देश बनाउने चाहना सबैमा भए पनि किन र कसले त्यसलाई रोकिरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बताइन् । उनले विगतका सरकारले गरेका कामको निष्पक्ष मूल्यांकन आवश्यक रहेको भन्दै नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने विषयमा पनि गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताइन् ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमित्रा बिसीले सदाचार र असल समाज निर्माण सबैको साझा उद्देश्य भएको बताइन् । उनले अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा वर्षौँसम्म मुद्दा थन्किने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । नियम र कानूनको पालना नगर्ने तथा कर्तव्य निर्वाह नगर्नेलाई कडा कारबाही गर्न स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य किरणबाबु श्रेष्ठले नीति निर्माण भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकै कारण समस्या बढ्दै गएको बताए । उनले शपथअनुसार काम र कर्तव्य पालना गर्न सके मुलुकले अपेक्षित प्रगति गर्न सक्ने उल्लेख गरे ।
शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मिएको देश नेपालमा २५ सय वर्षपछि आएर सदाचार नीतिमाथि छलफल गर्नुपर्नु दुःखद् भएको उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले सदाचार नीतिमा गैरसरकारी संस्था, एन्जिओ र आइएनजिओसम्बन्धी विषय पनि स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्ने बताए ।
उनीहरूले यस्ता संस्थाको प्रभाव सकारात्मक रूपमा उपयोग गर्दै नकारात्मक पक्षलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, कस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुने र कस्ता गतिविधिबाट टाढा रहने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्