काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्रको डिजिटलाइजेसन नगरी भ्रष्टाचार अन्त्य सम्भव नहुने बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेण्डा’ विषयक कार्यक्रममा दलको तर्फबाट धारणा राख्दै महामन्त्री पौडेलले राज्यदेखि नागरिकसम्म सबै आर्थिक गतिविधि डिजिटल माध्यममै सीमित गर्न सके मात्र पारदर्शिता कायम हुने र भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न सकिने बताएका हुन् ।
ठूला–ठूला घोषणापत्र ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाप्रति सङ्केत गरे । यही कारण काँग्रेसले ‘१० बुँदे घोषणापत्र’ ल्याउने तयारी गरेको जानकारी उनले दिए ।
उनले सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट खाका राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा हुनुपर्ने बताए । नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेर ती क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्ने योजना पनि घोषणापत्रमै समेटिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संघीयतामाथि टिप्पणी भइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले चालु खर्च बढेको आलोचनालाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने बताए । “प्रशासनिक तह मात्रै बढाएर सुशासन आउँदैन,” उनले भने, “सेवा सरल र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।”
महामन्त्री पौडेलले थोरै पुँजीगत खर्चबाट देश विकास सम्भव नहुने भन्दै पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने भन्ने विषयमा काँग्रेसले योजना बनाइरहेको जानकारी दिए । उत्पादनको मुख्य जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको भएकाले त्यसलाई खुम्च्याउन नहुने उनको भनाइ छ ।
नयाँ कानून व्यवसायमैत्री बनाउन निजी क्षेत्रले आफ्ना कुरा स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्ने र राजनीतिक दलले पनि त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्ने पौडेलले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्