काठमाडाैँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई आधुनिक, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संस्थाका रूपमा विकास गर्न गठित ‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाव समिति, २०८२’ ले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिवेदनले नेप्सेको संरचनात्मक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सुधारमार्फत पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान सकिने ठहर गरेको छ।
प्रतिवेदनमा नेप्सेको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न चुक्ता पुँजी वृद्धि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। हालको अवस्थाले आधुनिक प्रविधि, सेवा विस्तार र नयाँ लगानी उपकरण सञ्चालनका लागि पर्याप्त नहुने भन्दै चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
यसका लागि प्रारम्भिक चरणमा जगेडा कोषमा रहेको सञ्चित मुनाफाबाट बोनस सेयर जारी गरी पुँजी वृद्धि गर्न सकिने विकल्प अघि सारिएको छ। नेप्सेमा देखिएको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव पूर्ति गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनको मुख्य आकर्षण बनेको छ।
रणनीतिक साझेदारलाई १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म स्वामित्व दिने गरी विश्वका शीर्ष २० स्टक एक्सचेञ्जमध्ये कुनै एकलाई सहभागी गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्ता साझेदारसँग कम्तीमा २० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।
हाल नेप्सेमा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सरकारी निकायको अत्यधिक स्वामित्व रहेको भन्दै त्यसलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने योजना प्रतिवेदनले अघि सारेको छ। सरकारको ५८.६६ प्रतिशत र राष्ट्र बैंकको ९.५० प्रतिशत स्वामित्व रहेको अवस्थालाई सुधार गर्दै स्वामित्व संरचनामा विविधीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
प्रस्तावित संरचनामा रणनीतिक साझेदार, वाणिज्य बैंक, बिमा कम्पनी र सर्वसाधारणलाई समेत सेयर स्वामित्व दिने व्यवस्था रहने उल्लेख छ, जसमा सर्वसाधारणको हिस्सा १५ प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
शासन प्रणाली सुधारका लागि नेप्सेको सञ्चालक समितिमा पनि पुनर्संरचना आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। सरकारी कर्मचारीको सट्टा स्वतन्त्र, दक्ष र अनुभवी विज्ञहरूको बाहुल्यता हुने गरी सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, सञ्चालकहरूको छनोट पारदर्शी र योग्यता आधारित बनाउन ‘मनोनयन तथा पारिश्रमिक समिति’ गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
लगानीकर्तालाई थप विकल्प र अवसर प्रदान गर्न नेप्सेमा नयाँ लगानीका उपकरण सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ। साधारण सेयरमा सीमित बजारलाई विस्तार गर्दै इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ, एक्सचेञ्ज ट्रेडेड फण्ड, डेरिभेटिभ्स, मार्जिन ट्रेडिङ तथा सेयर सापटी जस्ता उपकरण सुरु गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, साना तथा मझौला उद्यम र स्टार्टअपका लागि छुट्टै प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
प्रविधि र पूर्वाधारको सन्दर्भमा हाल प्रयोगमा रहेको अनलाइन कारोबार प्रणाली पर्याप्त नभएको भन्दै त्यसलाई स्तरोन्नति गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नयाँ प्रणाली प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। बजारमा हुने अनियमितता र जोखिम नियन्त्रणका लागि ‘रियल टाइम अटोमेटेड सर्भिलेन्स सिस्टम’ लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ।
नेप्सेको सहायक कम्पनी सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई पनि पुनर्संरचना गर्दै यसको क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको भनाइ छ। साथै, राफसाफ र फर्स्यौट प्रक्रियामा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘सेन्ट्रल काउन्टरपार्टी’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
वित्तीय अवस्थातर्फ हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेप्सेको कुल सम्पत्ति ९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कर पछिको खुद नाफा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ।
२०८२ मंसिर मसान्तसम्म नेप्सेमा ७२ लाख ३९ हजारभन्दा बढी हितग्राही खाता खुलेका छन्। हाल नेप्सेमा २८५ संगठित संस्थाहरू सूचीकृत छन् भने ९० धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरू क्रियाशील रहेका छन्।
प्रतिवेदनमा प्रस्तावित पुनर्संरचना सफल रूपमा कार्यान्वयन हुन सके नेप्से एक स्वायत्त, पारदर्शी र व्यावसायिक संस्थाका रूपमा स्थापित हुने र नेपालको पुँजी बजारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्