लक्ष्यभन्दा घट्यो आर्थिक वृद्धि अनुमान, पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशतमै सीमित

काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यअनुसार हासिल हुन नसक्ने देखिएको छ भने पुँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर रहेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको भए पनि धान उत्पादनमा कमी र निर्माण क्षेत्रमा आएको सुस्तताका कारण संशोधित अनुमान ३.५ प्रतिशतमा झरेको छ। यद्यपि समीक्षा अवधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति घटेर १.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ जुन अघिल्लो वर्ष ४.९७ प्रतिशत थियो।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको ३५.१४ प्रतिशत हो।

यस अवधिमा पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन १२.१२ प्रतिशत हो। चालु खर्च भने ४ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

राजस्व सङ्कलनतर्फ पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन अर्धवार्षिक लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत हो।

वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताअन्तर्गत ६५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ, जसमा करिब २९.४४ प्रतिशत अनुदान र ७०.५६ प्रतिशत ऋण रहेको छ। यसैबीच विप्रेषण आप्रवाह ३९.१ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

प्रतिवेदनले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गरेको छ। उक्त घटनामा ७७ जनाको मृत्यु भएको र २ हजार ४२९ जना घाइते भएका थिए।

भौतिक क्षतितर्फ ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै २ हजार ३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका छन् भने वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ।

राष्ट्रिय गौरवका २३ वटा आयोजनाका लागि ६७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन १५.४९ प्रतिशत हो।

गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरणको प्रगति ९९.५२ प्रतिशत पुगेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालले दोस्रो पटक सम्पन्न सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा ‘बिबी माइनस’ प्राप्त गरेको छ। साथै देशको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४,०८६ मेगावाट पुगेको र ९७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको उल्लेख गरिएको छ।

बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिताको कडा नीति अपनाएको जनाएको छ। बैठक भत्ता नदिने, नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने तथा अनिवार्यबाहेक सरकारी स्रोतबाट वैदेशिक भ्रमण नगर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बजेट व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रतिवेदनले संरचनागत चुनौती र भदौको आन्दोलनका प्रभावका बाबजुद अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्किन थालेको निष्कर्ष निकालेको छ।