काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपालप्रसाद भट्टराईले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको समाज कल्याण परिषद्का १६ जना करार कर्मचारीलाई पूर्वाग्रही ढंगले हटाइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद भट्टराईले परिषद्मा कार्यरत ५९ जना करार कर्मचारीमध्ये १६ जनालाई मात्र छनोट गरेर हटाउनु न्यायसंगत नभएको बताएका हुन्। उनले यदि करार कर्मचारी हटाउने नीति नै सरकारको हो भने सबै कर्मचारीमा समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद भट्टराईले निष्कासित कर्मचारीहरूमाथि विभिन्न आधारहीन आरोप र आक्षेप लगाएर हटाइएको दाबी गरे । उनले यस्तो कदमले कर्मचारी प्रशासनमा विभेद सिर्जना गर्ने उल्लेख गरे ।
उनले भने, “अहिले समाज कल्याण परिषद्मा रहेका ५९ जना करार कर्मचारीमध्ये १६ जना कर्मचारीलाई मात्र निष्कासन गरिएको सुनेका छौँ। यदि करारमा नराख्ने नीति नै हो भने सबैलाई निष्कासन गर्नुपर्थ्यो, होइन भने १६ जनालाई मात्र विभिन्न खालका आरोप–आक्षेप लगाएर हटाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तो अवस्थामा, निर्वाचनको अन्तिम चरणमा सरकारले यसो गर्दा निर्वाचन आयोगले दिएको अनुशासन पालनामा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ।”
भट्टराईले सरकारले गरेको यस निर्णयले निर्वाचन आचारसंहिता र अनुशासनको पालना भएको कि नभएको भन्नेमा गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्