काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई पूँजीगत लाभकर छुट दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गत माघ २८ गते उक्त आदेश जारी गरेको हो। भेषराज लुइटेलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयमा प्रथम दृष्टिमै कानुनी त्रुटि देखिएको ठहर गरेको छ।
विवाद आन्तरिक राजस्व विभागले २०८२ असोज २८ गते डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड १ लाई शेयर बिक्रीबाट प्राप्त लाभमा पूँजीगत लाभकर छुट दिने तथा कर नकाटी रकम विदेश लैजान स्वीकृति दिने निर्णयसँग सम्बन्धित छ। विभागले नेपाल र मरिससबिच भएको द्वैध कराधान मुक्ति सम्झौतालाई आधार मानी उक्त निर्णय गरेको थियो।
तर अदालतले सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) अनुसार कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा संसदबाट अनुमोदन भएको अवस्थामा मात्र सन्धिको व्यवस्था लागू हुने स्पष्ट गरेको छ। प्रस्तुत सम्झौता व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन भएको नदेखिएको भन्दै अदालतले राष्ट्रिय कानुन अर्थात् आयकर ऐन, २०५८ नै लागू हुने जनाएको छ।
अदालतका अनुसार आयकर ऐनको दफा ७३(५) बमोजिम डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड १ लाई पूँजीगत लाभकरमा छुट पाउने सुविधा देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा कर छुट दिने निर्णय गर्नु कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि र प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण रहेको आदेशमा उल्लेख छ।
साथै, उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएमा राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वमा अपूरणीय क्षति पुग्ने निष्कर्षसमेत अदालतले निकालेको छ।अन्तरिम आदेशमार्फत सर्वोच्चले आन्तरिक राजस्व विभागको कर छुट दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने कर नतिरी कुनै पनि रकम विदेश लैजान स्वीकृति नदिन विपक्षी निकायहरूका नाममा आदेश दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्