काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले निजी क्षेत्रको पूर्ण सहभागितालाई नेपालको आर्थिक विकासका लागि अनिवार्य ठहर गर्दै आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
पार्टीको अनुसार देशको समग्र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले ८२ प्रतिशत योगदान पुर्याउँछ भने रोजगारी सिर्जनामा करिब ८५ प्रतिशत भाग लिँदै आएको छ।
राप्रपाका अनुसार कोभिड-१९, हालैको जेनजी आन्दोलन र अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिका कारण नेपालको आर्थिक क्षेत्र कमजोर भएको छ। यस्तो अवस्थामा, निजी क्षेत्रलाई कमजोर पारेर वा पाखा लगाएर देशको विकास सम्भव छैन। त्यसैले पार्टीले ‘कल्याणकारी राष्ट्रवाद र संरक्षणकारी विकासवाद’को संयोजनमार्फत अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने रणनीति अगाडि सारेको छ।
घोषणापत्र अनुसार निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै उद्यमशीलता, लगानी, उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रोत्साहन दिइनेछ। यसका लागि सरकारी सेवामा एकद्वार प्रणाली लागू गरिने, उद्योग दर्ता, विद्युत् जडान, महसुल तथा पूर्वाधार विकासमा आमूल सुधार गरिने र साना उद्योगलाई पुँजी अभावका कारण बन्द हुने अवस्थाबाट जोगाइने व्यवस्था गरिनेछ।
साथै राप्रपा सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको ठगी, विकृति र विसंगतिहरू नियन्त्रण गर्दै बचतकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र उत्पादनमूलक रोजगारी सृजना गर्ने कार्यमा जोड दिने बताएको छ। पीडित सर्वसाधारणका निक्षेप रकम उठाउने, भराउने र राहत प्रदान गर्ने व्यवस्था समेत घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।
पार्टीले यसअघिका आर्थिक सुधारका अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै तेस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई तत्काल लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यस अन्तर्गत स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, लगानीमैत्री कानुन निर्माण, कर प्रणाली सुधार, वित्तीय पारदर्शिता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्धि पुनरावलोकन र रणनीतिक वस्तु उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गरिने योजना रहेको छ।
घोषणापत्र अनुसार निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख सम्बाहकको रूपमा अघि बढाएर पाँच वर्ष भित्र आर्थिक वृद्धि दर ७ प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्