काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) ले नेपाललाई आर्थिक पराधीनताबाट मुक्त गरि स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेर घोषणापत्र सार्वजानिक गरेको छ ।
आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मंगलबार सार्वजानिक गरेको घोषणापत्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र राजनीति विकास गरेर राष्ट्रलाई पराधीनताबाट मुक्त गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
‘विकासको नेपाली बाटोः सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ शिर्षकको घोषणापत्रमा आर्थिक परनिर्भरताको अन्त्य, उद्यमशील राष्ट्र निर्माण र संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कार्यान्वयनलाई मुख्य एजेण्डा बनाइएको छ ।
पार्टीले मुलुक दीर्घकालीन आर्थिक पराधीनता, राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीका कारण सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको दाबी गरेको छ । घोषणापत्रमा नेपालले विगतका विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थामा आफ्नै विकास मोडेल निर्माण गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
राणाकालदेखि बहुदलीय व्यवस्थासम्म विदेशी सहायता र उदारवादी बजार नीतिमा निर्भर रहँदा उत्पादन क्षेत्र कमजोर बनेको र उपभोगमुखी अर्थतन्त्र हावी भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
उद्यमशील राष्ट्र निर्माणलाई पार्टीले पहिलो शर्त मानेको छ । कृषिमा आश्रित हरेक परिवारमा महिनामा न्यूनतम ४०–४५ हजार रुपैयाँ कमाउन सक्नेगरी ग्रामिण कृषिको विकास गर्ने, कृृषिमा संरक्षणको नीति बनाएर ५ वर्षमा कृषि उत्पादनमा आत्म निर्भर बन्ने पार्टीको लक्ष्य छ ।
वन, पर्यटन, खानी र जलस्रोतमा आधारित उद्योगलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै श्रम–सघन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र साना तथा मझौला उद्यम विस्तार गर्ने पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । भूमिहीन किसान, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार र परम्परागत पेशाबाट विस्थापित समुदायलाई उत्पादनमुखी उद्यममा समेट्ने नीति लिइने जनाइएको छ ।
पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, कानून, राजनीति लगायत सबै क्षेत्रलाई १० वर्षमा नेपाललाई उद्यमी राष्ट्र बनाउने गरि पुनर्गठन गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाट नयाँ उद्योगी÷उद्यमी तयार भएर बेरोजगारी र गरिबी उन्मूलन हुने जनाइएको छ ।
घोषणापत्रमा संविधानले प्रत्याभुत गरेका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा राज्य र नागरिकबीच अविश्वास बढेको उल्लेख छ । राज्यले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन नसक्दा राजनीतिक तथा नैतिक वैधता कमजोर भएको दाबी गरिएको छ । संसदीय व्यवस्थाको ‘घरेलुकरण’ गर्न नसक्दा निर्वाचित प्रतिनिधि र जनताबीच दूरी बढेको भन्दै निर्वाचनलाई व्यक्ति–केन्द्रित नभई नीति–केन्द्रित बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको अधिकार, न्युनतम पारिश्रमिक, बीमा र सुरक्षित कार्यपरिस्थितिका लागि कुटनीतिक पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन तथा भुपू गोर्खा सैनिकका समान पेन्सन माग सम्बोधन गर्न पहल गरिने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्