नेप्से पुनर्संरचना, डेरिभेटिभ कारोबार र गैरआवासीय नेपालीलाई प्रवेश


काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ का लागि सार्वजनिक बाचा पत्रमा नेपालको पूँजीबजारलाई “पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री” बनाउने सुधार कार्यक्रम अघि सारेको छ।

पार्टीले नियामक सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली र लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्दै पूँजीबजारको संरचनात्मक रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसअन्तर्गत धितोपत्र ऐन–२०६३ संशोधन गरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड ९सेबोन० को संरचना पुनर्गठन, जनशक्ति तथा कार्यक्षमता अभिवृद्धि र नियामक स्वायत्तता बढाउने योजना छ।

त्यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ९नेप्से० र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड ९सीडीएससी० को पुनर्संरचना गरी निजी क्षेत्रको सेयर सहभागिता बढाउने तथा प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पूँजीबजारको तरलता, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता बढाउन स्पष्ट कानुनी संरचना र कडा नियमन लागू गर्ने पनि रास्वपाको प्रस्ताव छ।

बाचा पत्रमा इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ तथा फ्युचर्स–अप्सनजस्ता डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरण चरणबद्ध रूपमा सुरु गरी नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने उल्लेख छ। इनसाइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध “शून्य सहनशीलता” नीति लागू गरिने तथा आईपीओ प्रणालीमा आमूल सुधार गरी निष्पक्ष बाँडफाँड, परिमार्जित बुक बिल्डिङ र समयमै सूचीकरण सुनिश्चित गर्ने पार्टीको योजना छ।

संस्थागत लगानीकर्ता विस्तारका लागि पेन्सन फन्ड, बीमा र म्युचुअल फन्डलाई सक्रिय लगानीमा प्रोत्साहन गरिनेछ। पूँजीबजार कर नीतिलाई स्थिर र लगानीमैत्री बनाउने तथा ऋण र बन्ड बजार विकासका लागि सरकारी, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रका बन्डलाई सक्रिय बनाइ पूर्वाधार वित्तपोषणका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्डजस्ता साधन विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ।

दीर्घकालदेखि रोकिएको गैरआवासीय नेपाली ९ल्च्ल्० लाई नेप्सेमा कारोबार गर्न सहज नीति ल्याउने, वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउने र सार्वजनिक वेयरहाउसिङ कानुन जारी गर्ने प्रतिबद्धता पनि बाचा पत्रमा समेटिएको छ। साथै विभिन्न फन्ड, डेरिभेटिभ बजार र जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी पूँजीबजारलाई आधुनिक र विविधीकृत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

साना लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने र सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण पारदर्शिता तथा सुशासन सुनिश्चित गर्न “स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली” अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। डिजिटल माध्यममार्फत देशैभरका नागरिक र युवा पुस्ताको पूँजीबजार पहुँच विस्तार गर्दै काठमाडौंकेन्द्रित संरचनाबाट बाहिर ल्याउने रास्वपाको योजना छ।

रास्वपाले पूँजीबजारलाई नेपालको अर्थतन्त्रको “वास्तविक ऐना” र दीर्घकालीन पूँजी निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारेको जनाएको छ।