नेपालमा साइबर अपराध तीव्र वृद्धि, महिलाहरू र युवा बढी प्रभावित : आईजीपी कार्की

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपालमा साइबर बुलिङसहित विभिन्न प्रकारका साइबर अपराध तीव्र गतिमा बढिरहेको बताएका छन्।

बिहीवार बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले इन्टरनेट र मोबाइलको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर अपराधका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको जानकारी दिए।

कार्कीका अनुसार हाल प्राप्त तथ्यांकले साइबर अपराधमध्ये सबैभन्दा बढी वित्तीय अपराधका उजुरी देखाएको छ, जसको संख्या १० हजार नाघेको छ। त्यस्तै ४ हजारभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालका फेक एकाउन्टसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन् भने बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजारभन्दा बढी घटना प्रहरीसमक्ष आएका छन्।

उनले एकाउन्ट ह्याकिङ, अनलाइन ठगी, धम्की दिने तथा यौनजन्य हिंसा जस्ता गतिविधि बढ्दो क्रममा रहेको बताए। “इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगका कारण महिला र युवाहरू यस्तो अपराधबाट बढी प्रभावित भएका छन्,” कार्कीले भने।

साइबर अपराध अनुसन्धानमा प्रमुख चुनौती सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको संरचना र कानुनी जटिलता रहेको उनले उल्लेख गरे। उनका अनुसार अधिकांश लोकप्रिय प्लेटफर्म विदेशी कम्पनीद्वारा सञ्चालित भएकाले आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न कठिन हुने गरेको छ।

हाल नेपालमा टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र कपोकोलाइभ जस्ता केही प्लेटफर्म मात्र आधिकारिक रूपमा दर्ता भए पनि फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटा भने नेपालमा दर्ता नभएको उनले बताए। यी प्लेटफर्महरू नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने भए पनि दर्ता नहुँदा प्रयोगकर्ता विवरण प्राप्त गर्न र विवादास्पद सामग्री हटाउन समस्या हुने गरेको छ।

प्रहरीले मेटासँग जानकारी माग गर्दा प्रतिक्रिया आउन करिब एक हप्ता लाग्ने गरेको र अन्य प्लेटफर्महरूबाट त झन् प्रतिक्रिया नै नआउने समस्या रहेको कार्कीले बताए। सामान्य ह्यारेसमेन्ट वा बुलिङका घटनामा प्रयोगकर्ताको विवरण प्राप्त गर्न करिब एक हप्ता लाग्ने भए पनि गम्भीर घटनामा २४ घण्टाभित्र जानकारी आउने गरेको उनले स्पष्ट पारे।

कार्कीले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। उनले डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता गराउने र साइबर अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।

उनका अनुसार हाल विद्यमान कानुन मात्रै प्रयोग गरेर साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न कठिन हुँदै गएको छ, त्यसैले समयानुकूल कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको उनले बताए।