रवि–बालेनलाई बाचापत्र सम्झाउँदै आन्दोलनमा उत्रिँदै गैरआवासीय नेपालीको चेतावनी

लण्डन । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) समुदाय सरकारले चुनावअघि गरेको प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको आरोप लगाउँदै संगठित आन्दोलनमा उत्रिने भएको छ। वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता, मताधिकार र गैरआवासीय नेपालीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूले बाचा पूरा नगरेको भन्दै बेलायतबाट दबाब अभियान सुरु गर्न लागिएको हो।

एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले सरकारले गैरआवासीय नेपालीमाथि “राजनीतिक बैमानी” गरेको आरोप लगाउँदै देश–विदेशबाट एकसाथ आवाज उठाउने तयारी भइरहेको बताए। उनका अनुसार बेलायतमा रहेका गोर्खा समुदाय, त्रिपक्षीय सन्धिअन्तर्गतका परिवार तथा रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीको नागरिकता अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म संघर्ष जारी रहनेछ।

गाहाले चुनावअघि गरिएका प्रतिबद्धता सत्तामा पुगेपछि बिर्सिने प्रवृत्ति दोहोरिएकाले अब गैरआवासीय नेपाली आफैं राजनीतिक रूपमा संगठित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए।

“वंशजको नेपाली नागरिकताको अधिकार संविधानमै सुनिश्चित नभएसम्म हामी अधिकारबाट वञ्चित भइरहन्छौं,” उनले भने, “राजनीतिक बैमानीबाट पाठ सिकेर अब सबै गोर्खा र प्रवासी नेपाली एकजुट हुनुपर्छ।”

यसैबीच, प्रस्तावित कानुनी मस्यौदामाथि छलफल गर्न एनआरएनए यूकेले मे २५ मा बेलायतको एल्डरसटस्थित एम्पाएर हलमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। उक्त कार्यक्रममा बेलायतसहित विभिन्न देशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागिताका लागि आह्वान गरिएको छ।

गाहाले यो केवल कानुनी विषय नभई अधिकारको लडाइँ भएकाले नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायमाथि दबाब सिर्जना गर्न विश्वभरका नेपाली एकजुट हुनुपर्ने बताए।

बाचापत्र बनाम वर्तमान मस्यौदा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको बाचापत्रमा “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” को अवधारणा अघि सार्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई वंशजको नागरिकता र मताधिकार सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेको थियो।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले संसदको पहिलो सम्बोधनमा समेत गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीको वातावरण र मताधिकारको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

तर अहिले सरकारले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि तयार पारेको नयाँ मस्यौदामा विभेदकारी प्रावधान समेटिएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि बढेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा रहेको मस्यौदामाथि एनआरएनए यूकेले औपचारिक असहमति जनाएको छ। संघले संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा सामान्य संशोधन गरेर समाधान गर्न सकिने विषयलाई अनावश्यक रूपमा जटिल कानुनी संरचनामा लैजान खोजिएको आरोप लगाएको छ।

मस्यौदाका विवादित प्रावधान

मस्यौदामा गैरआवासीय नेपाली हुनुअघि नेपालमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गर्दा ५० प्रतिशत राजस्व तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ। त्यस्तै, एनआरएन नागरिकता वा कार्डवाहकलाई सीमित क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गा राख्न नदिने व्यवस्था, सरकारी सेवा, राजदूत वा संवैधानिक नियुक्तिमा अयोग्य ठहरिने प्रावधान तथा नेपालमा व्यवसाय वा उद्यम गर्दा सरकारी छुट वा अनुदान नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ।

यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, छात्रवृत्ति तथा सरकारी सहुलियतबाट समेत वञ्चित गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको भन्दै एनआरएन समुदायले आपत्ति जनाएको छ।

एनआरएनए यूकेका अनुसार यस्ता प्रावधान संविधानको भावना विपरीत छन्। नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै संघले प्रस्तावित व्यवस्था विभेदकारी भएको दाबी गरेको छ।

“एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” कमजोर पार्ने प्रयास

एनआरएन प्रतिनिधिहरूले प्रस्तावित मस्यौदाले “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने मूल अवधारणालाई नै कमजोर बनाउने बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार नागरिकता केवल कानुनी कागज नभई पहिचान, भावनात्मक सम्बन्ध र लगानी सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले थप कडाइ र सीमितताले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मातृभूमिबाट झन् टाढा धकेल्ने जोखिम बढ्ने उनीहरूको तर्क छ।

एनआरएनए यूकेले संविधानका धारा १४ र २९१ तथा नागरिकता ऐनका प्रावधान व्यवहारिक रूपमा संशोधन गर्न माग गरेको छ। साथै, वंशज नागरिकता लिएका नेपालीले नेपाली नागरिकता नत्यागी अर्को देशको नागरिकता लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ।

ब्रिटिश गोर्खाका सन्तानको हकमा हालको व्यवस्था अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै त्यसमा पनि सुधार आवश्यक रहेको संघको धारणा छ।

राजनीतिक इच्छाशक्तिमाथि प्रश्न

यो विवाद केवल कानुनी विषयमा सीमित नरहेको विश्लेषणसमेत अघि आएको छ। वंशज नागरिकता सहज बनाए विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीको राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव बढ्ने आशंकाले सत्तारुढ शक्तिहरू पछि हटेको बुझाइ प्रवासी समुदायमा बलियो बन्दै गएको छ।

राजनीतिक दलहरूले हरेक चुनावमा “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने नारा अघि सार्ने तर सत्तामा पुगेपछि पुरानै राष्ट्रवादी कठोरता दोहोर्‍याउने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको आरोप पनि लागिरहेको छ।

प्रवासी नेपाली समुदायको बुझाइमा नागरिकता विषयलाई राष्ट्रियताको भावनासँग जोडेर राजनीतिक लाभ लिने प्रयास भइरहेको छ, जबकि वास्तविक समस्या राजनीतिक इच्छाशक्ति अभावसँग जोडिएको छ।

यही कारण अब गैरआवासीय नेपाली समुदायले अधिकार सुनिश्चिताका लागि प्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागिताको आवश्यकता औंल्याउन थालेको छ। “सेभ द नेशन, बिल्ड द नेशन” अभियानमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीलाई संगठित हुन आह्वानसमेत गरिएको छ।