निर्यात प्रवर्धन सम्बन्धी योजना सुदृढ गर्ने भारतको योजना

काठमाडौँ । अमेरिका र इरान युद्धका कारण बिग्रिएको व्यापारिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै भारतले निर्यात प्रवर्धन सम्बन्धी योजना सुदृढ गर्ने योजना बनाएको छ ।

भारतले निर्यातित वस्तुहरूमा तिर्नु परेको करहरू फिर्ता गर्ने रणनीतिमा खर्च बढाउने र उक्त कार्यक्रमको अवधि पाँच वर्षले थप्ने तयारी गरिरहेको छ ।

मध्यपूर्वमा चलिरहेको युद्धले व्यापारिक भविष्यलाई अनिश्चित बनाएको बेला भारतले यस्तो रणनीति अपनाएको हो । यो योजना हाल सेप्टेम्बर ३० सम्मका लागि मात्रै छ र करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर बजेट रहेको छ ।

यस योजनाअन्तर्गत निर्यातकर्ताहरूलाई सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय निकायलाई तिर्नु परेको कर तथा शुल्कहरू फिर्ता गरिन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको निर्यात क्षमता प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ । तर, फेब्रुअरीमा सार्वजनिक गरिएको भारतको वार्षिक बजेटमा आर्थिक वर्ष २०२६–२७ का लागि यस कार्यक्रमका लागि छुट्टाइएको रकम लगभग आधा घटाइएको थियो ।

अमेरिका–इजरायल र इरानबिचको युद्धका कारण मार्च महिनामा भारतको व्यापार प्रभावित भएको देखिएको छ ।

भारतको वस्तु निर्यात वार्षिक रूपमा ७.४ प्रतिशतले घटेको छ र ३० प्रमुख निर्यात वस्तुमध्ये २४ ओटामा गिरावट आएको छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स र साउदी अरबजस्ता मध्यपूर्वका प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूतर्फ जाने निर्यात पनि उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ ।