सरकारलाई प्रतिपक्ष दलहरुको दबाबः लिपुलेकसहितको भूमि फिर्ताका लागि पर्याप्त कुटनीतिक पहल गरियोस्

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेससहितका प्रतिपक्ष दलहरुले लिपुलेक लगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिनका लागि सरकारले पर्याप्त कुटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद सन्दीप राना, नेकपा (एमाले)की सांसद भुमिका लिम्बू सुब्बा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद प्रमेशकुमार हमालले भारत–चीन दुई छिमेकी मुलुकले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने कार्य आपत्तिजनक भएको उल्लेख गर्दै उक्त क्षेत्रको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि भएकाले सरकारले त्यसलाई फिर्ता ल्याउनका लागि कुटनीतिक पहलकदमीमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद रानाले उक्त क्षेत्रको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि सरकारले दुवै मुलुकसँग बसेर प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने कुरामा पनि ढिलाई गर्न नहुने बताए । उनले नेपालले उक्त क्षेत्रको बारेमा भारत र चीनसँग छलफल गर्दा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने विषयलाई पनि महत्वका साथ अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे । 

सांसद रानाले भने, “लिपुलेकको कुरा छ । हामीले कुटनीतिक नोट पठाएको  कारण छिमेकी मुलुकले चासो देखाउनुपरेको छ । तर एक कदम अघि बढेर हामीले दुवै राष्ट्रसँग बसेर टेबलमा छलफल गर्न आवश्यक छ । त्यो हाम्रो भूमि हो । त्यसमा कैलाश मान सरोवर यात्राका लागि त्यसलाई प्रयोग गरिएको भनिएको छ । यसमा हामीले के पनि अघि बढाउनुपर्नेछ भने हाम्रा पौराणिक मान्यताहरुलाई पनि यसमा अघि बढाउनुपर्नेछ । कैलाश दर्शन गर्ने कुरा छ । त्यसमा ५ वटा कैलाश दर्शन गर्ने कुरा छ । त्यसमध्ये ४ वटा कैलाश नेपालमा छ । त्यसको पनि प्रचार गरेर हामीले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्दछ । जसले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ ।”

एमालेकी सांसद भुमिका लिम्बू सुब्बाले नेपाली भूमि लिपुलेकबारे भारतीय पक्षले दिएको जवाफ आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रतिवाद गर्नका लागि सरकारले सबै राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेर एकीकृत राष्ट्रिय धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

सांसद सुब्बाले भनिन्, “अहिलेको यो इस्यूलाई हाम्रो सरकारका प्रधानमन्त्रीज्युले नोट पठाउँदा पनि भारतको विदेश मन्त्रालयबाट आएको गैरजिम्मेवारीपन लाग्छ मलाई । नेपालले यो प्रश्न उठाउनु उपयुक्त छैन भनेर भनेको जवाफमा यसमा हाम्रो सरकारले पनि ठोस एउटा नीति लिएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ । यसको बारेमा पहल हाम्रो यो समितिले गर्नुपर्दछ । यसमा हामीले एकीकृत एउटा राष्ट्रिय धारणा बनाएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । यसको संयोजन यो समितिले गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ । हामीले हाम्रो विदेश नीतिलाई सन्तुलित ढंगले सार्क राष्ट्रहरुलाई पनि त्यहीअनुसार लिएर जानुपर्दछ ।”

अर्को प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमेशकुमार हमालले लिपुलेक लगायतका नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि सरकारले पर्याप्त कुटनीतिक पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सो सम्बन्धमा सरकारले सबै राजनीतिक दलहरुलाई विश्वास लिएर अघि बढ्न ढिलाई गर्न नहुने पनि उल्लेख गरे ।

सांसद हमालले भने, “लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने भारत–चीनको गतिविधिबारे सरकारले असहमती जनाएको कुरालाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु । तर त्यतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन । हामीले हाम्रो जुन भूभागहरु उल्लेख गरिएका छन् । त्यो फिर्ता लिनका निमित्त कुटनीतिक प्रयास गर्नुपर्दछ । यो भन्दा अघिल्लो सरकारहरुले पनि सीमाको सम्बन्धमा बेलाबेलामा हाम्रो भूमि अतिक्रमण भएको बारेमा पटक पटक यसको बारेमा कुराहरु अगाडि बढाएको थियो । त्यसैले गर्दा अहिलेको सरकार जो बहुमत प्राप्त छ । यसले अहिलेको जुन किसिमको स्थिति छ । त्यो स्थितिलाई सदुपयोग गरेर बाँकि राजनीतिक शक्तिहरुको पनि सहमती लिएर त्यो विषयमा पर्याप्त कुटनीतिक प्रयास गर्न जरुरी छ ।”

सांसद हमालले सरकारले सीमा क्षेत्रमा भएका अतिक्रमण रोक्नका लागि विगतका सरकारले गरेका पहलहरुलाई ध्यानमा राखेर अघि बढन उपयुक्त हुने राय समेत राखे ।