काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गुणाकर भट्ट ले नेपालमा उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न संरचनात्मक सुधार, सुशासन र संस्थागत सुदृढीकरण अनिवार्य रहेको बताएका छन्।
एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विकास, लोकतन्त्र र सुशासनबीच सन्तुलन कायम गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती भएको उल्लेख गरे। उनले नेपालको विकासका लागि ‘५–डी’ — डेमोक्रेसी, डाइभर्सिटी, डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड, डिजिटाइजेसन र डायास्पोराको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
भट्टले समय अगावै भएको वि–औद्योगिकीकरण, तीव्र बसाइँसराइ र ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याए। उनका अनुसार अहिले पनि अर्थतन्त्रको करिब ४०–४५ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको छ।
उनले बजेटको आकार बढे पनि पुँजीगत खर्चको हिस्सा घट्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। सामाजिक सुरक्षा, अनुदान र ऋण भुक्तानीजस्ता दायित्व बढ्दा विकास खर्चका लागि स्रोत अभाव भएको उनको भनाइ छ।
डिजिटाइजेसनलाई वित्तीय क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा र खाद्य सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन रणनीति तथा सन्तुलित प्रादेशिक विकास आवश्यक रहेको बताए। साथै, लगानीमैत्री वातावरण र संस्थागत सुधारमार्फत नेपाल पुनः उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा फर्कन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्