काठमाडाैँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा सरकारले कुल ११ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यो चालु वर्षका लागि विनियोजन गरिएको १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बजेटको ५८.७५ प्रतिशत हो ।
सरकारी आम्दानी–खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी खर्च चालु शीर्षकमा भएको छ । सरकारले चालुतर्फ छुट्याएको ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म ८ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन उक्त शीर्षकको ६८.०४ प्रतिशत हो ।
चालु खर्च अन्तर्गत सरकारको नियमित प्रशासनिक काम, कर्मचारी तलब–भत्ता, सञ्चालन तथा दैनिक खर्च समावेश हुन्छ । यस्तो खर्चले दीर्घकालीन सम्पत्ति निर्माण नगर्ने भए पनि कुल बजेटको ठूलो हिस्सा यही शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ ।
तर विकास निर्माणसँग जोडिएको पुँजीगत खर्च भने कमजोर देखिएको छ । सरकारले चालु वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि १० महिनामा जम्मा १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको २६.८७ प्रतिशत मात्रै हो ।
सडक, पुल, विद्यालय भवन, अस्पताल, सिँचाइ तथा जलविद्युतजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने पुँजीगत बजेट न्यून हुँदा विकास निर्माणको गति सुस्त देखिएको छ । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण बिटुमिनजस्ता निर्माण सामग्रीको अभाव हुँदा निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको र त्यसको असर पुँजीगत खर्चमा परेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले छुट्याएको ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँमध्ये २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो उक्त शीर्षकको ६४.१६ प्रतिशत हो । यस अन्तर्गत सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्ने गर्दछ ।
उता राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । सरकारले चालु वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको भए पनि हालसम्म ९ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्