नयाँ चरणको आर्थिक सुधारमा लैजाने घोषणा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ चरणको आर्थिक सुधारमा लैजाने घोषणा गरेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमले आगामी दशकमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र अर्थतन्त्रको संरचनामै आमूल परिवर्तन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ।

विशेषगरी २०८२ फागुनको निर्वाचनपछि प्राप्त स्पष्ट जनादेश र युवा पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै तयार पारिएको यो नीतिले ‘लगानी एक्सप्रेस’, ‘डिजिटल अर्थतन्त्र’ र ‘कृषि उद्यमशीलता’ लाई मुख्य आधार स्तम्भ मानेको छ।

सरकारले उत्पादन लागत घटाउने, बजारको अवरोध हटाउने र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पुनर्जागृत गर्ने बताएको छ। नेपाललाई सम्मानित मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न आगामी दशक औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत पुग्ने गरी “नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खला” अन्तर्गत वृहत् कानुनी र संस्थागत सुधार गरिने सरकारको घोषणा छ ।

उत्पादन लागत घटाउने, व्यवसाय गर्ने वातावरण सरल बनाउने, नीतिगत तथा कानुनी अवरोध हटाउने र स्वदेशी, विदेशी तथा प्रवासी लगानी आकर्षित गर्ने आर्थिक उत्प्रेरणाको आधारभूत पुनर्संरचना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

दीर्घकालसम्म स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य आर्थिक नीति कायम रहने व्यवस्था गर्दै राष्ट्रिय विकास प्राथमिकता, आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने सक्षम संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरिने सरकारको भनाइ छ ।

सरकारले औस ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि ‘लगानी एक्सप्रेस’ को अवधारणा ल्याएको छ, जसले कर्मचारीतन्त्रको लालफित्ताशाहीलाई तोड्दै व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका प्रक्रियालाई ३० दिनभित्र डिजिटल माध्यमबाटै टुङ्ग्याउने लक्ष्य राखेको छ।

नीति तथा कार्यक्रमले यस पटक ‘हरित अर्थतन्त्र’ लाई अर्को रूपान्तरणकारी मुद्दाका रूपमा अघि सारेको छ। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणमा सरकारले यसपालि ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ को प्रयास गरेको छ।

कृषिलाई सधैँ निर्वाहमुखी र गरिबी निवारणको अस्त्रका रूपमा मात्र हेरिने दृष्टिकोण बदल्दै यसलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ का रूपमा घोषणा गरिएको छ। भूमि बैंकको माध्यमबाट बाँझो जमिनलाई एकत्रित गर्ने र चक्लाबन्दीमार्फत व्यावसायिक खेतीमा लाग्ने ठूला कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले कृषिमा रुपान्तरण गर्नसक्ने छ।

किसानले बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य पाउने र बिचौलियाको हस्तक्षेपबिना सीधै बैंक खातामा भुक्तानी पाउने व्यवस्थाले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा तरलता र उत्साह दुवै थप्नेछ। यो कृषिमा आधारित औद्योगिक क्रान्तिको पहिलो पाइला हुन सक्छ।

डिजिटल अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा गरिएको घोषणाले नेपाललाई विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा जोड्ने ठूलो सम्भावना देखाएको छ। सफ्टवेयर निर्यात, एआई प्रवर्धन र क्लाउड सेवालाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने सोचले युवा पुस्ताको वैदेशिक पलायनलाई रोक्न मात्र होइन, नेपाललाई ‘डिजिटल हब’ का रूपमा स्थापित गर्न सक्छ।

‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ मार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता र भिसा सुविधा उपलब्ध गराउने नीतिले नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याउन सघाउनेछ। सरकारले अब इँटा र सिमेन्टको पूर्वाधारमा मात्र होइन, डिजिटल डाटा सेन्टर र उच्च गतिको इन्टरनेट पूर्वाधारमा पनि राज्यको स्रोत केन्द्रित गर्ने संकेत दिएको छ।

पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा ‘मिसन मोड’ को अवधारणा अघि सारिएको छ। आयोजनाहरू सुरु हुने तर कहिल्यै नसकिने पुरानो रोगको उपचारका लागि ‘प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिट’ लाई शक्तिशाली बनाउने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विशेषगरी पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र उत्तर-दक्षिण करिडोर जस्ता रणनीतिक सडकहरूलाई समयमै सम्पन्न गरी व्यापारिक लागत घटाउने सरकारको दाबी छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा ३ हजार मेगावाटको लक्ष्य र निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने एकद्वार प्रणालीको सोच अघि सारिएको छ ।

सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूची अघि सार्दै राज्यका संयन्त्रहरूलाई उत्तरदायी बनाउने प्रण गरेको छ।

कर प्रणालीमा गर्न खोजिएको सुधार, विशेषगरी ‘स्वेच्छिक कर अनुपालन’ र कर विवादको शीघ्र समाधानले निजी क्षेत्र र सरकारबीचको खाडललाई कम गर्नेछ।

पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले ‘देवभूमि नेपाल’ को ब्रान्डिङ र ‘भिजिट नेपाल २०८५’ को पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिएको छ। लुम्बिनी, पशुपति र मुक्तिनाथ जस्ता धार्मिक केन्द्रहरूलाई एकीकृत पर्यटकीय सर्किटमा जोड्ने र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ।
रिमोट वर्क र डिजिटल नोम्याडहरूलाई लक्षित गरी भिसा नीतिमा लचकता अपनाउने घोषणा गरिएको छ भने श्रम र रोजगारीका क्षेत्रमा ‘सिप पासपोर्ट’ को अवधारणा अघि सारिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको सीपलाई प्रमाणीकरण गरी स्वदेशमै उद्यमी बनाउने वा उच्च पारिश्रमिकमा पुनः वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति बनाइएको छ। ‘रोजगार प्रवर्धन दशक’ को घोषणा र स्थानीय तहमा रोजगार केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गर्ने रिमोट वर्क नीति र गिग इकोनोमीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने पनि सरकारको भनाइ छ।

सामाजिक सुरक्षा र मानवीय विकासलाई सरकारले आर्थिक वृद्धिको सह-उत्पादनका रूपमा हेरेको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई लक्षित गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र ‘स्वास्थ्य बिमा’ लाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्ने र प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउने, ‘नेट जिरो २०४५’ को राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न क्षेत्रगत लक्ष्यसहितको कार्ययोजना ल्याउने घोषणा गरिएको छ । ‘नेपाल काटान प्राधिकरण’ को गठन र रेड-प्लस कार्यक्रमको विस्तारमार्फत कार्बन व्यापारबाट आय आर्जन गर्ने बाटो खुल्नेछ।