काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको ठोस आधार र संरचनाबिनाको ‘कर्णप्रिय दस्तावेज’ मात्र भएको टिप्पणी गरेकी छिन् ।
प्रतिनिधि सभामा जारी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख सचेतक ओलीले सरकारले प्रश्तुत गरेका हजारौँ मेगावाट विद्युत उत्पादन, रोजगार दशक, एआईमा आधारित अर्थतन्त्र र हरित अर्थतन्त्रजस्ता योजनाहरू सुन्नमा राम्रो सुनिए पनि त्यसको सफल कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरिन् ।
ओलीले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आधारभुत संरचनाबारे पर्याप्त छलफल नभएको बताइन् । उनले यो दस्तावेज पुरानै सरकारको कार्यक्रममा टेकेर थोरै मात्र नयाँ कुरा समेटिएको र सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै मौलिक दृष्टिकोण यसमा प्रतिबिम्बित हुन नसकेको दाबी गरिन् ।
नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमनका लागि उहाँले ‘राष्ट्रिय कार्यान्वयन एकाइ’ (नेशनल डेलिभरी युनिट) स्थापना गर्न, त्रैमासिक संसदीय प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्न र परिणाममा आधारित बजेट प्रणाली तथा परियोजना ड्यासबोर्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइन् ।
उनले भनिन्, “कुन निकायले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, बजेट विनियोजनको प्रक्रिया के हुने र लक्ष्य पूरा नभए कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने प्रश्नको उत्तर दस्तावेजमा छैन । यसले सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति र साहसको अभावलाई प्रष्ट पार्छ ।”
विकास आयोजनाका नाममा निजी जग्गा रोक्का राखिएको तर मुआब्जा नदिइएको भन्दै ओलीले यसले ‘आर्थिक जडता’ सिर्जना गरेको बताइन् । हजारौँ नागरिक आफ्नो सम्पत्ति उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु दुःखद् भएको उनकाे भनाइ थियो । ओलीले महँगी नियन्त्रणलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्