काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय ले सरकारको विज्ञापनसम्बन्धी नीतिका कारण राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको प्रचारप्रसारमा समस्या भएको जनाएको छ।
सोमबार रेडियोकर्मीसँग आयोजित छलफल कार्यक्रममा कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोखरेल ले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी नयाँ नीतिका कारण निजी सञ्चारमाध्यमसँग अपेक्षित सहकार्य गर्न नसकिएको गुनासो गरे ।
उनले ग्रामीण क्षेत्रमा एफएम रेडियोको पहुँच अझै प्रभावकारी रहेकाले त्यस्ता माध्यममार्फत प्रचारप्रसार गर्न पाएको भए आर्थिक गणनामा सहज हुने बताए। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नयाँ नीतिका कारण कलर रिङ ब्याक टोनमार्फत सूचना प्रवाह गर्नसमेत नपाइएको उनको भनाइ थियो।
डा. पोखरेलका अनुसार वैशाख २ गतेदेखि सुरु भएको आर्थिक गणनामा हालसम्म ५४ प्रतिशत प्रगति भएको छ। अहिलेसम्म करिब ८ लाख प्रतिष्ठान तथा संघसंस्थाको तथ्याङ्क संकलन गरिएको उनले जानकारी दिए।
उनले २०७५ सालमा गरिएको आर्थिक गणनामा करिब ९ लाख २३ हजार प्रतिष्ठान समेटिएको स्मरण गर्दै यसपटक कुनै पनि प्रतिष्ठान नछुटाइ गणना गर्ने लक्ष्य रहेको बताए।
उनकाअनुसार आर्थिक गणनाले देशको रोजगारी अवस्था, आर्थिक गतिविधिको प्रवृत्ति तथा समग्र आर्थिक प्रगतिबारे विश्वसनीय सूचना उपलब्ध गराउनेछ। प्राप्त तथ्याङ्कले नेपाल सरकारको आगामी पाँच वर्षभित्र १०० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य तथा नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्र ९एलडीसी० बाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियामा सहयोग पुग्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछाने ले प्रचारप्रसारको अभावले ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गणनाको काम प्रभावित भएको बताए।
उनले गाउँका धेरै नागरिकलाई आर्थिक गणनाबारे जानकारी नै नभएको उल्लेख गर्दै विज्ञापन गर्न नपाउँदा गणकहरूलाई काम गर्न कठिन भएको गुनासो आइरहेको बताए।
कार्यालयका अनुसार हालसम्म आर्थिक गणनाका लागि ८ लाखभन्दा बढी कागजी प्रश्नावली वितरण गरिएको छ भने १० हजारभन्दा बढी ई–सेन्सस टोकन बाँडिएको छ। वैशाख २ गतेदेखि सुरु भएको आर्थिक गणना असार ७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।
सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरी गणना कार्य अघि बढाइएको तथा स्थानीय तहका प्रमुख र वडा अध्यक्षहरूको सहयोग प्रभावकारी रहेको कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिक गणना सफल बनाउन अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको पनि कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्