काठमाडौँ । २०७८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमार्फत पीडित बनेका स्टिल उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि उद्योमन्त्रीसम्म गुहारेका छन् ।
पटकपटक निर्णय सच्याउँदा पनि सुनुवाई नभएको र उद्योगहरूसमेत बन्द भएको भन्दै उद्योगीहरूले समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका हुन् ।
२०७८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दर शून्य गरिदिएका थिए । यसले सिमित उद्योगीलाई मात्रै फाइदा पुगेको भन्दै स्टिल उद्योगीहरूले विरोध जनाएका थिए ।
नेपालमा स्टिल उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको रूपमा स्पञ्ज आइरहन र बिलेड आयात गर्छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको निर्णयपछि कच्चापदार्थका रूपमा बिलेट आयात गर्ने उद्योग सङ्कटमा परेका थए । अहिले ८/१० ओटा उद्योग बन्द भइसकेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले निर्णय गर्नुअघि आर्थिक वर्ष २०७८ को बजेटसम्म स्पञ्ज र बिलेट दुबैमा अन्तशुल्क शून्य थियो भने भन्सार शुल्क प्रतिकेजी ५ प्रतिशत थियो ।
२०७८ मा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले बिलेटमा अन्तशुल्क २.५ प्रतिशत थपिदिए भने भन्सार शुल्क ५ प्रतिशत यथावत राखे । स्पञ्ज आइरन र स्क्रयापको अन्त :शुल्क र भन्सार शुल्क दुबै हटाएर शुन्य बनाइदिए ।
यो निर्णयले बिलेट आयात गर्ने स्टिल उद्योग धरासायी हुन पुगे । उद्योगीहरूले निरन्तर विरोध गर्दा पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा बिलेटको अन्तशुल्क र भन्सार शुल्क यथावत राखेर स्पञ्ज आइरनमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लगाइयो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा बिलेटमा लाग्ने अन्तशुल्क हटाइयो तर स्पञ्जआइरनको भन्सार शुल्क २.५ प्रतिशत छ ।
बिलेडको भने ५ प्रतिशत यथावत छ । अहिले पनि बिलेट र स्पञ्ज आइरनको आयात गर्दा प्रतिकेजी शुल्क २.५ प्रतिशतको फरक छ । यसले बिलेटमा आधारित उद्योगहरू बजारमा प्रतिस्प्रधा गर्न नसकेर कतिपय बन्द भएका छन् भने भएका पनि सङ्कटमा छन् ।
उद्योगी किरण शाखःले भने,“तत्काली अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटले स्पन्ज आइरन आयातमा शून्य भन्सार दर लागू गर्दा केही सीमित उद्योगले मात्र लाभ पाए । यसलाई केही सुधार गर्ने प्रयास भए पनि पूर्ण सुधार हुन सकेको छैन । हाम्रो देशमा अन्य आधारभूत कच्चा पदार्थमा पूर्ण छुट नभएको अवस्थामा यस्तो निर्णय पक्षपातपूर्ण छ ।”
स्पन्ज आइरनमा ‘इन्डक्सन मेल्टिङ टेक्नोलोजी’ प्रयोग गर्दा वातावरणीय प्रदूषण गम्भीर रूपमा बढ्ने तथा गुणस्तरीय स्टील उत्पादनमा समस्या आउने गरेको ।
“हामी एकातिर हरित र स्वच्छ उत्पादनको पक्षमा वकालत गरिरहेका छौं भने अर्कोतर्फ प्रदूषण बढाउने प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरिएको छ, यो विरोधाभासपूर्ण हो,” उनले थपे।
उद्योगीहरूले वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले आगामी बजेटमार्फत सिमित उद्योगीलाई फाइदा हुने गरी तत्काली अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत भित्राएको विकृति सच्चाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
यो त्रुटी सच्चिए बन्द भएका स्टिल उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आउने र र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुलीमा समेत सुधार हुने उद्योगीहरूको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्