बालअधिकार परिषद् पूर्ण रूपमा खारेज गर्न नमिल्ने अवस्था छ : सचिव अर्याल

काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले बालअधिकार परिषद् र समाजकल्याण परिषद् खारेज गर्ने सरकारको निर्णयपछि ती निकायहरूको भविष्य र सञ्चालन मोडेलबारे पुनर्विचार भइरहेको बताएकी छन् ।

मंगलबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नेपाल बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि ९सीआरसी० को पक्ष राष्ट्र भएकाले बालअधिकार परिषद्लाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्न व्यवहारिक रूपमा कठिन हुने बताइन् ।

“बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले बालअधिकार परिषद् पूर्ण रूपमा खारेज गर्न नमिल्ने अवस्था छ,” सचिव अर्यालले भनिन् ।

उनका अनुसार समाजकल्याण परिषद्ले देशभरका गैरसरकारी संस्था ९एनजीओ० तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) को व्यवस्थापन र नियमन गर्दै आएको छ । त्यसैले यसको विकल्पका रूपमा मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै विभागीय संरचना स्थापना गर्ने सुझाव आएको उनले जानकारी दिए ।

सचिव अर्यालले हाल देशभर ३६६ वटा बालगृह सञ्चालनमा रहेको र त्यहाँ १० हजारभन्दा बढी बालबालिका आश्रित रहेको बताए । ती बालगृहहरूको प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले बालगृहमा बस्नुपर्ने र नबस्नुपर्ने बालबालिकालाई छुट्याएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै यस विषयलाई आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने जानकारी दिए ।

बालबालिकाको नाममा अवैध ओसारपसार हुने जोखिम रहेको भन्दै उहाँले त्यसतर्फ पनि कडाइका साथ निगरानी गर्नुपर्ने बताए ।

“बालबालिकालाई पढाउने वा सेवा दिने नाममा अवैध ओसारपसारका गतिविधि भइरहेको भन्ने विषय आएको छ, यसमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्नेछ,” उनले ।

बाल संरक्षण तथा सेवासम्बन्धी काममा शिक्षा मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ छ ।