कर तथा ऋण व्यवस्थापनमा संरचनागत सुधार गर्न सरकारलाई विज्ञहरूको सुझाव

काठमाडाैँ । अर्थ समितिमा बजेटमाथिको छलफलमा विज्ञहरूले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भ्याट दर १३ प्रतिशतबाट घटाउन, व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढाउन र कर तथा ऋण व्यवस्थापनमा संरचनागत सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरूले बजारमा माग घट्दै गएको, मध्यम वर्गको जीवनयापन महँगिएको र उद्योगमैत्री वातावरण कमजोर बनेको भन्दै आगामी बजेटमार्फत कर संरचना र वित्तीय संघीयतामा सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन् । 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा करविद् रुप खड्काले अर्थतन्त्रमा माग वृद्धि र सकारात्मक व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर घटाउने विषयमा सरकारले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए ।

अर्थ समितिमा बजेटसम्बन्धी छलफलका क्रममा उनले वर्तमान १३ प्रतिशत भ्याट दरलाई घटाएर १२, ११ वा १० प्रतिशतसम्म ल्याउनु उपयुक्त हुने बताए ।

उनकाअनुसार करको दर घटाउने निर्णय गर्दा केवल भ्याटमा मात्र केन्द्रित नभई समग्र कर संरचनाको विश्लेषण गर्नुपर्छ । खड्काले एउटा वस्तु आयात गर्दा भ्याट, अन्तःशुल्क र भन्सार महसुलजस्ता कर लाग्ने उदाहरण दिँदै सरकारले आवश्यक राजश्व विभिन्न माध्यमबाट संकलन गर्न सक्ने स्पष्ट पारे ।

खड्काले भने, “अहिलेको सन्दर्भमा हामीले बजारमा माग पनि बढाउने र एउटा सकारात्मक वातावरण ल्याउने हो भने, मूल्य अभिवृद्धि करको दरलाई १३ प्रतिशतबाट घटाएर १२, ११ वा १० प्रतिशतसम्म ल्याउनु न्यायोचित हुन्छ । तर, त्यसरी करको दर घटाउनु भन्दा पहिले हामीले के सोच्नुपर्छ भने— हामीले भ्याटको दर घटाउने कि, अन्तःशुल्कको दर घटाउने, अथवा भन्सारको दर घटाउने ? जस्तै, यो चस्मा आयात (पैठारी) गर्दा यसमा भ्याट पनि लाग्छ, अन्तःशुल्क पनि लागेको होला र भन्सार महसुल पनि लाग्छ । मानौँ, यी सबै माध्यमबाट नेपाल सरकारलाई वर्षभरिमा २०० रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न आवश्यक छ । अब त्यो २०० रुपैयाँ हामी भ्याटमार्फत पनि संकलन गर्न सक्छौँ, अन्तःशुल्कमार्फत पनि गर्न सक्छौँ, अथवा भन्सार महसुलबाट पनि उठाउन सक्छौँ । हामीसँग विकल्प त उपलब्ध छ, किनकि कुनै पनि वस्तुमा एउटा मात्र कर त लाग्दैन । अब मानौँ, हामीले बजारमा माग बढाउनु छ । त्यसैले, २०० रुपैयाँको सट्टा यो वर्ष १०० रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्ने हामीले परिकल्पना गर्यौँ । यस्तो अवस्थामा, त्यो १०० रुपैयाँ भन्सारबाट घटाउने कि, अन्तःशुल्कबाट घटाउने, आयकरबाट घटाउने, अथवा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट घटाउने भनेर हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

उनले चालु आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कर संरचनामा लचकता आवश्यक रहेको बताए । बजारमा उपभोग र माग कमजोर भइरहेका बेला करको दर घटाएर उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउन सकिने उनको तर्क थियो ।

बजेटसम्बन्धी छलफलका क्रममा अर्थ समितिको बैठकमा अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सामान्य जीवयापर्ने गर्ने मध्यम वर्ग र निम्न मध्यम वर्गको बढ्दो जीवनयापन खर्चलाई ध्यानमा राख्दै व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा उल्लेखनीय रूपमा बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले दैनिक उपभोगका अधिकांश वस्तु तथा सेवामा मूल्यवृद्धि भइरहेको उल्लेख गर्दै अहिले कायम रहेको कर छुटको सीमा यथार्थपरक नभएको बताए । उनकाअनुसार मध्यम वर्ग र निम्न मध्यम वर्गले आफ्नो पारिवारिक बजेटको अधिकांश खर्च गर्ने शीर्षकहरूमा नै मूल्यवृद्धि बढेको छ, त्यसैले व्यक्तिगत कर छुटको सीमा बढाउनैपर्छ ।

अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र भारतसँग अत्यधिक रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै भारतमा हुने मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने बताए । नेपालको ६१ देखि ६४ प्रतिशत व्यापार भारतसँग हुने भएकाले त्यहाँ मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि मूल्य बढ्ने र घट्दा घट्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भारतमा वार्षिक १२ लाख भारतीय रूपैयाँसम्म आम्दानी हुने व्यक्तिलाई कर छुटको व्यवस्था रहेको उदाहरण दिँदै नेपालमा भने दम्पतीलाई ६ लाख र एकल व्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र कर छुट दिइनु अत्यन्त न्युन रहेको बताए ।

उनले कम्तीमा १० लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा कायम गर्न सके मध्यम वर्गीय परिवारलाई राहत मिल्ने उल्लेख गरे ।

अधिकारीले भने, “मध्यम वर्ग र निम्न मध्यम वर्गले आफ्नो पारिवारिक बजेटको अधिकांश खर्च जुन–जुन शीर्षकमा गर्छन्, त्यसमा मूल्यवृद्धि बढेको छ । यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत करको जुन छुटको सीमा छ, त्यसलाई हामीले कतै न कतै बढाउनै पर्छ । किनभने, भारत र हामीकहाँ मूल्यवृद्धि एउटै गतिमा हुन्छ; किनकि हाम्रो ६१ देखि ६४ प्रतिशत व्यापार भारतसँग नै हुन्छ । हामी अधिकांश कुरा त्यहीँबाट किनेर ल्याउँछौँ । त्यहाँ मूल्यवृद्धि हुँदा यहाँ पनि मूल्यवृद्धि हुन्छ र त्यहाँ मूल्य घट्दा यहाँ पनि मूल्य घट्छ । त्यसैले गर्दा, तुलनात्मक हिसाबले क्रय शक्ति (परचेजिङ पावर) चाहिँ त्यहाँको भन्दा हाम्रो अझै कम छ । त्यही कारणले गर्दा, त्यहाँ (भारतमा) सामान्यतया १२ लाख आईसी (भारु) सम्म र पारिश्रमिक आय (रेमुनरेसन इन्कम) हुनेहरूलाई १२ लाख ७५ हजार आईसीसम्मको आम्दानीमा कर लाग्दैन । हामीकहाँ भने दम्पतीलाई ६ लाख र व्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र कर छुटको सीमा छ । क्रमशः ५ र ६ लाखको यो छुट निकै कम हो । किनभने, त्यो दम्पतीले पालनपोषण गर्नुपर्ने परिवारमा को–को हुन्छन् त भन्दा– दुई जना छोराछोरी र कमाउन नसक्ने बुबाआमा पनि हुन सक्छन् । यसरी हेर्दा पनि, दुई जना कमाउनेले कम्तीमा ६ जनाको परिवार पाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले, ६ जनाको परिवारको मासिक वा वार्षिक जीवनयापन लागत कति हो भन्ने कुराको कतै न कतै अध्ययन गरेर त्यसलाई परिमार्जन गरिनुपर्छ ।”

अधिकारीकाअनुसार अहिलेको महँगी, घट्दो क्रयशक्ति र पारिवारिक दायित्वलाई हेर्दा हालको कर संरचना जनजीवनअनुकूल नरहेको भन्दै आगामी बजेटमार्फत यस विषयमा सुधार आवश्यक छ ।

पूर्वसचिव दीर्घराज मैनालीले मैनालीले ऋण व्यवस्थापनमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताए । अहिले आन्तरिक ऋण उठाएर तलब, भत्ता तथा चालु खर्चमा प्रयोग भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ऋणलाई निश्चित आयोजना वा कार्यक्रमसँग जोडेर उठाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे। 
पूर्वसचिव मैनालीले भने, “ऋण व्यवस्थापन (डेट म्यानेजमेन्ट) का सन्दर्भमा योजना वा कार्यक्रमगत (प्रोजेक्टरप्रोग्राम वाइज) रूपमा आन्तरिक ऋण उठाउने संयन्त्र सुरु गरियो भने यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ । अहिले ऋण उठाएर चालू खर्च, तलब वा भत्तामा खर्च भइरहेको अवस्था छ । त्यसो नगरी, उठाइएको ऋणलाई निश्चित प्रोजेक्ट वा प्रोग्रामसँग जोडेर अगाडि बढाउन सकिन्छ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नेपालको वित्तीय संघीयता प्रणालीमा गम्भीर विसंगति देखिएको बताउँदै बजेटले त्यसलाई सुधार्न सक्नुपर्ने बताए ।

अर्थ समितिमा बजेटसम्बन्धी छलफलका क्रममा उनले तीनवटै तहका सरकारसँग ठूलो रकम वचत भएर बसेको अवस्थामा केन्द्र सरकार भने ऋण लिएर ब्याज तिर्न बाध्य भएको बताए ।  

श्रेष्ठले यस्तो अवस्था समाधान गर्न अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनकाअनुसार हालको संरचनामा सुधार नगरिए एकातिर सरकारले ऋण लिने र अर्कातिर अर्बौं रुपैयाँ निष्क्रिय रूपमा बचत भएर रहने विरोधाभासपूर्ण अवस्था कायम रहनेछ ।

श्रेष्ठले भने, “हाम्रो वित्तीय संघीयतामा अहिले एउटा यस्तो विसंगति देखिएको छ, जहाँ हिजो मात्रको तथ्यांक हेर्दा पनि तीनवटै तहका सरकारको कुल बचत ३८० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अर्कोतर्फ, केन्द्र सरकार भने ऋण लिएर त्यसको ब्याज तिरिरहेको छ । यो अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यदि त्यसो गरिएन भने, हामी एकातिर ऋण लिइरहने र अर्कातिर अबौँ रुपैयाँ बचत गरेर राख्ने विरोधाभासपूर्ण स्थितिमा रहिरहनेछौँ ।”

उद्योगी हरिभक्त शर्माले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा बढी कर लाग्ने तर तयारी वस्तु आयात गर्दा कम कर लाग्ने व्यवस्थाका कारण स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धाहीन बन्दै गएको बताए ।  उनले उद्योग स्थापना गर्ने प्रारम्भिक चरणमै अत्यधिक कर लगाइने प्रवृत्तिले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको बताउँदै अन्य मुलुकमा उद्योग स्थापना गर्दा सहजीकरण र कर छुट दिइने भए पनि नेपालमा भने सुरुमै करको भारी बोकाइने गरेको समेत बताए ।

 शर्माले भने, “म औषधि उद्योगको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु । नेपालमा औषधि उद्योग खोल्ने बित्तिकै सुरुमै सरकारलाई ३८ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसको अर्थ, यदि मैले ५०० करोड रुपैयाँको लगानीमा उद्योग शुरु गर्न खोजेँ भने करिब २०० करोड रुपैयाँ त सरकारले शुरुमै करबापत लिन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो प्रणालीले खुला आर्थिक नीतिको हवाला दिँदै हामीलाई ‘भारत र चीनका उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर’ भनिरहेको हुन्छ । त्यसैले, उद्योगधन्दालाई निरुत्साहित गर्ने यो ‘इन्भर्टेड ट्याक्स’ प्रणालीलाई उल्ट्याउनु (रिभर्स गर्न) पर्छ भन्ने मेरो मुख्य सुझाव हो ।”

औषधि उद्योगको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा उद्योग सञ्चालन शुरु गर्नासाथ करिव ३८ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । हालको औद्योगिक व्यवसाय ऐन पुरानो र नेपालअनुकूल नभएको दाबी गर्दै उनले नयाँ कानुनी संरचना बिना लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्ने उल्लेख गरे ।