काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली र ठेक्कापट्टाको दुनियाँमा एउटा भनाइ निकै प्रचलित छ— “ठेक्का पार्नु ठुलो कुरा होइन, ठेक्कामा विवाद निकालेर राज्यलाई दोहन गर्नु असली कला हो।”
विगत ५ वर्षको तथ्याङ्क मात्र हेर्ने हो भने पनि राज्यकोषको दोहनका लागि प्रयोग गरिएको कानुनी छिद्रको पोल खुल्छ । विवाद समाधान छिटो र छरितो होस् भनेर ल्याइएको मध्यस्थता प्रणाली अहिले ठेकेदार र परामर्शदाताका लागि राज्यकोष चुहावट गर्ने कानुनी छिद्र बनेको छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा सार्वजनिक निकायहरूसँग सम्बन्धित १६० वटा विवादहरूको छिनोफानो मध्यस्थतामार्फत भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
यस अवधिमा निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताहरूले कुल रु. ११ अर्ब ९२ करोड १९ लाख २ हजार र अमेरिकी डलर १ करोड २९ लाख ९ हजार ७५७ को दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । यसको विरुद्धमा राज्यको तर्फबाट आफ्ना दाबीहरू र नोक्सानीको शोधभर्ना माग गर्दै गरिएको प्रतिदाबीको अवस्था भने अत्यन्त दयनीय छ। सरकारी निकायहरूले १६० वटा विवादमध्ये केवल २७ वटा विवादमा मात्रै रु. २ अर्ब २४ करोड ४४ लाख ६४ हजार र अमेरिकी डलर २४ लाख २४ हजार ७१० को प्रतिदाबी दर्ता गराएका छन् ।
बाँकी १३३ वटा विवादमा सरकारी अधिकारीहरूले कुनै कानुनी प्रतिवाद नै नगरी पराजित मानसिकताका साथ ठेकेदारलाई मैदान छाडिदिएको देखिन्छ । यसको अन्तिम परिणाम स्वरूप मध्यस्थकर्ताहरूबाट रु. ४ अर्ब ४४ करोड ६५ लाख ९१ हजार र अमेरिकी डलर ६३ लाख १८ हजार ६३४ राज्यकोषबाट भुक्तानी दिनुपर्ने निर्णय भएको छ । कतिपय निर्णयमा ब्याज गणना समावेश नभएकाले यो दायित्व अझै बढ्ने महालेखाको ठहर छ ।
कोभिड-१९ को बहानामा दोहन
कोरोना महामारीको त्यो त्रासदपूर्ण समय याद छ ? जतिबेला नागरिकहरू अस्पतालमा अक्सिजन र सिटामोल नपाएर छटपटाइरहेका थिए, त्यतिबेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा पाएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलले सम्झौता बमोजिम सामान ल्याउन सकेन। सरकारले ३० मार्च, २०२० सम्म जम्मा १८.२१ प्रतिशत मात्र सामान ल्याएको र सर्त उल्लङ्घन गरेको भन्दै सम्झौता तोड्यो । ओम्नीको ५ लाख १६ हजार ९२२ अमेरिकी डलरको कार्यसम्पादन ग्यारेन्टी जफत गरियो र कालोसूचीमा राखियो ।
तर, पर्दा पछाडिको खेल अर्कै थियो। जब यो विवाद मध्यस्थतामा पुग्यो, मध्यस्थकर्ताले अचम्मको तर्क गरे- “खरिदकर्ताले सामान ढुवानी व्यवस्थाका लागि पहल नगरेको अवस्थामा एकपक्षीयरूपमा ठेक्का अन्त्य गरी कार्यसम्पादन ग्यारेन्टी जफत गर्नु मनासिब देखिएन।”
फैसला आयो- राज्यले जफत गरेको कार्यसम्पादन ग्यारेन्टीबापतको ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ त फिर्ता गर्नुपर्छ नै, त्यसमाथि धरौटीबापत थप १ करोड ३१ लाख र सामानको भुक्तानी भन्दै थप २७ करोड ६५ लाख रुपैयाँसमेत राज्यले ओम्नीलाई बुझाउनुपर्ने भयो । राज्य एकातिर महामारीमा सामान नपाएर ठगियो, अर्कोतिर सम्झौता तोड्दा उल्टै करोडौंको क्षतिपूर्ति तिर्न बाध्य पारियो ।
अर्को चर्चित काण्ड हो, यती होल्डिङ्स अन्तर्गतको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिको। नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गामा भवन निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने ठेक्का पाएको यस कम्पनीले बेसमेन्टसहित ४ तला बनाउने सम्झौता गरे पनि पछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मापदण्ड परिवर्तन भएको फाइदा उठाउँदै ५ तला ठड्यायो ।
चौथो र पाँचौं तलामा ६८० वर्ग मिटरभन्दा बढी अतिरिक्त व्यावसायिक क्षेत्रफल थपियो । थप क्षेत्रफलबाट यतीले करोडौं कमाउने भएपछि राज्य (लिजदाता) ले थप भाडा पाउनुपर्ने दाबी गर्यो। तर, मध्यस्थकर्ताको बहुमतले के फैसला गरिदियो भने- ३० वर्षपछि त्यो सम्पत्ति राज्यकै हुने भएकोले अहिले मासिक वा वार्षिक भाडामा वृद्धि गर्नु पर्दैन । राज्यको जग्गामा बिना स्वीकृति तला थपेर निजी कम्पनीले अर्बौ कमाउने, तर राज्यले अतिरिक्त भाडा नपाउने गरि निर्णय गरियो
राज्यको ढुकुटीमाथि कसरी ‘वैधानिक’ चुहावट’ हुन्छ भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टाको भित्री तह उक्काएर हेर्नुपर्छ।
यसमा ठेकेदार र मध्यस्थकर्तालाई मात्र दोषी देखाएर उम्किने अवस्था छैन । महालेखाको प्रतिवेदनले सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारी र आयोजना प्रमुखहरूको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार सम्झौताको अवधिभित्र भुक्तानी दिन नसकेमा राज्यले ठेकेदारलाई धरौटी (ब्याज/क्षतिपूर्ति) दिनुपर्ने हुन्छ ।
यही नियमलाई टेक्दै सरकारी कर्मचारीहरू जानीजानी ठेकेदारका बिलहरू रोकेर राख्छन्। जब ठेकेदार मध्यस्थतामा जान्छ, तब त्यही रोकेको बिलका कारण राज्यले करोडौं धरौटी तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको कार्यमूलक लेखापरीक्षण २०८३ ले प्रमाण अभिलेखनको अभाव, सम्झौता प्रावधानको कमजोर व्याख्या, म्याद थपमा आर्थिक दावी नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता नलिनु र मध्यस्थकर्ताहरूबीच एकरूपता नहुनुले सार्वजनिक कोषमा अर्बौं रुपैयाँको क्षति पुर्याएको देखाएको छ।
म्याद थप पछिको मूल्य समायोजन
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ (२) मा खरिद सम्झौता प्राप्त गर्नेको ढिलाइका कारण सम्झौतामा उल्लेखित अवधिभित्र काम सम्पन्न नभई बढी समय लागेकोमा मूल्य समायोजन गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विगतदेखि म्याद थप पश्चात मूल्य सूचकाङ्क फ्रिज गर्ने बेरुजु औंल्याए तापनि कतिपय ठेक्काहरूमा सोहीबमोजिम म्याद थप पश्चात् पनि सुरु सम्झौता अवधिको मूल्य सूचकाङ्कको आधारमा मूल्य समायोजन गणना गर्ने गरेको देखियो।
उक्त गणना सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत भएको उल्लेख गरी निर्माण व्यवसायीहरूले उजुरी गरेको आधारमा मध्यस्थता गठन भएको देखिन्छ।
नियोक्ता (सार्वजनिक खरिदका जिम्मेवार सरकारी निकाय)को कारणले म्याद थप भएको अवस्थामा मूल्य सूचकाङ्क फ्रिज गर्ने कानुन एवं सम्झौतामा व्यवस्था नभएकोले निर्माण व्यवसायीलाई म्याद थप पछिको सूचकाङ्क प्रयोग गरी मूल्य समायोजन भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय मध्यस्थबाट भएको देखिएको प्रतिवेदनमा छ।
प्रतिवेदनअनुसार यस आधारमा मात्र मध्यस्थले १६ निर्माण व्यवसायीलाई रु ३७ करोड ५८ लाख ९ हजार मूल्य समायोजन तथा धरौटी भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ।
कतिपयमा भुक्तानी भएको रकम निर्माण व्यवसायीले स्वीकार गरेकोमा धेरै समयपछि दावी गरेको, थप आर्थिक दावी नपाउने गरी म्याद थप गरिएको र निर्माण व्यवसायीले मूल्य समायोजन दावी नगर्ने प्रतिबद्धता गरेको वा माइन्युट गरेको आधारमा ४ निर्माण व्यवसायीलाई त्यस्तो मूल्य समायोजन रु. १५ करोड ८६ लाख दिनु नपर्ने निर्णयसमेत गरेको देखिन्छ। तर मध्यस्थहरूले उस्तै परिस्थिति विद्यमान रहेका ठेक्काहरूमा कुनैमा म्याद थप पश्चातको सूचकका आधारमा मूल्य समायोजन दिने कुनैमा नदिने निर्णय गरेको पाइएको छ।
यसैगरी धरौटी गणना सम्बन्धमा पनि कुनै मध्यस्थले निर्णय मितिदेखि गणना गर्ने, कुनैले धरौटी नदिने र कुनैले मूल्य समायोजनको बिल पेस गरेको मितिदेखिकै धरौटी गणना गरेको देखिएको छ ।
सम्झौतामा नभएको मूल्य समायोजन
सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा मूल्य समायोजन नपाउने व्यवस्था गरिएको ठेक्कामा समेत मध्यस्थले निर्माण व्यवसायीलाई करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार मध्यस्थकर्ताहरूले यस्ता ५ वटा निर्माण व्यवसायीलाई कुल रु. १० करोड ७९ लाख मूल्य समायोजन भुक्तानी दिने आदेश दिएका छन्।
सोही प्रकृतिका अर्का ७ वटा विवादमा भने रु. १५ करोड ६० लाखको दावी पूरै अस्वीकार गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावलीले बोलपत्र प्रक्रियालाई अत्यन्त स्पष्ट बनाएको छ। बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको ‘इन्स्ट्रक्सन टु बिडर’ खण्डमा स्पष्ट लेखिएको हुन्छ- बोलपत्रदाताले मूल्य समायोजन डाटामा कुनै अङ्क वा सूचकाङ्क उल्लेख नगरेको अवस्थामा उसलाई मूल्य समायोजन भुक्तानी दिइने छैन।
यो प्रावधानको मुख्य उद्देश्य निर्माण व्यवसायीलाई बोलपत्र पेस गर्दा नै जोखिम मूल्यांकन गर्न बाध्य पार्नु र पछि दावी गर्ने बाटो बन्द गर्नु हो।
तर व्यवहारमा ठेक्का सम्झौता गर्दा निर्माण व्यवसायीले सम्झौतामा मूल्य सूचकाङ्क र कोफिसियन्ट उल्लेख नगरेका वा स्पष्ट रूपमा ‘मूल्य समायोजन लागू हुने छैन’ भनी लेखिएको अवस्थामा समेत मध्यस्थले सम्झौताको प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै भुक्तानी दिने निर्णय गरेका छन्।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार यस्ता विवादमा निर्माण व्यवसायीले दुई प्रकारको तर्क पेस गरेका थिए। पहिलो, सम्झौताको कुनै एक दफामा मूल्य समायोजन पाउने उल्लेख छ भने अर्को दफामा नपाउने लेखिएको छ भन्ने अन्तर्विरोध।
दोस्रो, सम्झौतामा मूल्य समायोजन नपाउने स्पष्ट लेखिए पनि निर्माण व्यवसायीले ‘परिस्थितिजन्य परिवर्तन’ वा ‘जिम्मेवार सरकारी निकायको कारणले भएको ढिलाइ’ को हवाला दिएर दावी गरेका थिए।
मध्यस्थकर्ताले यी दुवै तर्कलाई कतिपय केसमा स्वीकार गरे। मध्यस्थकर्ताले ५ वटा ठेक्कामासम्झौताको प्रावधानलाई संशोधन गरे सरह व्याख्या गर्दै रु. १० करोड ७९ लाख भुक्तानी दिन आदेश दिएका छन्।
यो निर्णयको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सम्झौताको भावनामाथि खेलवाड हो। जब एउटा निर्माण व्यवसायीले बोलपत्र पेस गर्दा नै मूल्य समायोजन सूचकाङ्क उल्लेख गर्दैन र सम्झौता गर्दा पनि ‘मूल्य समायोजन लागू हुने छैन’ भन्ने खण्डमा दस्तखत गर्छ, तब उसले जोखिम आफैं स्वीकार गरेको मानिन्छ। तर मध्यस्थले उक्त स्वीकृतिलाई बेवास्ता गर्दै भुक्तानी दिलाउने निर्णय गराएपछि सरकारी निकायको लागि ठेक्का सम्झौता कागजको खोस्टो मात्र बन्न पुगेको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यो प्रवृत्तिलाई ‘सम्झौता संशोधन’ को रूपमा चित्रण गरेको छजुन सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म विपरीत छ।
अर्कोतर्फ सोही प्रकृतिका ७ वटा विवादमा मध्यस्थकर्ताले रु. १५ करोड ६० लाखको दावी अस्वीकार गरेका छन्। यसले मध्यस्थता प्रक्रियामा गम्भीर असंगति देखाएको छ।
एउटै कानुनी प्रावधान, एउटै प्रकारको सम्झौता र एउटै प्रकृतिको दावीमा एक मध्यस्थकर्ताले भुक्तानी दिने र अर्कोले अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले मध्यस्थताको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार यस्ता १२ वटा विवाद मा मात्र करिब २६ करोड ३९ लाख रुपैयाँको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव परेको आकलन छ।
सरकारी निकायको कमजोरी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। ठेक्का सम्झौता गर्दा कानुनअनुसार स्पष्ट प्रावधान राख्न नसक्नु, बोलपत्र कागजातमा ‘इन्स्ट्रक्सन टु बिडर’ को प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा लागू नगर्नु र विवाद भएपछि मध्यस्थमा प्रमाणसहित बलियो प्रतिदावी पेस गर्न नसक्नुले यो स्थिति सिर्जना गरेको हो।
मध्यस्थता ऐन २०५५ ले समेत सम्झौताको प्रावधानलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ तर व्यवहारमा त्यसको पालना भएको नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा छ ।
मूल्य समायोजन गणना सम्बन्धी विवाद
कार्यमूलक लेखापरीक्षणले सार्वजनिक खरिदमा सबैभन्दा बढी दोहोरिने र प्रणालीगत समस्यामध्ये एकलाई उजागर गरेको छ- मूल्य समायोजन गणना सम्बन्धी विवाद।
प्रतिवेदन अनुसार यस्ता प्रमुख विवादहरूमा मध्यस्थकर्ता ले ९ निर्माण व्यवसायीलाई मात्र रु. १८ करोड ५१ लाख ८५ हजार भुक्तानी दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। समयमा विवाद समाधान नहुँदा थप रु. १ करोड १८ लाख धरौटीसमेत भुक्तानी गर्नुपरेको छ। केही ठेक्कामा धरौटी रकम उल्लेख नै नगरी भुक्तानी दिँदा गणना अझ बढ्ने देखिन्छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली र खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजन गणनाको लागि स्पष्ट सूत्रको व्यवस्था गरिएको छ। सूत्रमा मूल्य सूचकाङ्क, मूल्य स्रोत, कोफिसियन्ट र आधार वर्ष स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्छ। तर व्यवहारमा जिम्मेवार सरकारी निकायले फरक–फरक तरिकाले व्याख्या गर्दा विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ।
प्रतिवेदनमा केही चरणबारे गम्भीर विषय उठाइएको छ- ठेक्का सम्झौता गर्दा मूल्य समायोजन सूत्र, प्रयोग गर्ने सूचकाङ्क, आधार वर्ष र स्रोत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेमा कतिपय सम्झौतामा अस्पष्टता छोडिएको छ। जसले गर्दा जिम्मेवार सरकारी निकाय र निर्माण व्यवसायीबीच व्याख्या फरक पर्ने गरेको छ।
अर्को प्रमुख चुहावट हुने क्षेत्र मोबिलाइजेसन पेस्की हो। सम्झौतामा पेस्कीमा मूल्य समायोजन दिने वा नदिने स्पष्ट प्रावधान नभए पनि कतिपय आयोजनाले पेस्कीबाट कट्टा गर्दा समायोजन नदिने गरेका छन्। मध्यस्थले भने ‘पेस्की कट्टा गर्ने व्यवस्था नभएको अवस्थामा समायोजन दिनुपर्छ’ भन्ने व्याख्या गरेका छन्।
यस्तै ननरल आइटममा समेत समायोजन दिइएको विवादमा मध्यस्थले निर्माण व्यवसायीको पक्ष लिएका छन्।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यो विवादलाई प्रणालीगत कमजोरीको रूपमा चित्रण गरेको छ। सरकारी निकायले विवाद भएपछि प्रमाणसहित बलियो प्रतिदावी पेस गर्न सकेका छैनन्।
मध्यस्थता ऐन २०५५ अनुसार प्रतिदावी नगर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुनुपर्ने प्रावधान छ, तर सो पालना भएको देखिँदैन। परिणामस्वरूप उस्तै प्रकृतिका विवादमा मध्यस्थको निर्णय असंगत भएको छ। केही ठेक्कामा पूरै भुक्तानी, केहीमा आंशिक र केहीमा अस्वीकार।
थप कामको नयाँ दरले भुक्तानी
सार्वजनिक खरिदमा अर्को प्रमुख बेथिति हो, बिल अफ क्वान्टिटी (बीओक्यू)आइटममा २५ प्रतिशतभन्दा बढी थप काम भएमा दर समायोजन गरी नयाँ दरले भुक्तानी दिने प्रचलन। प्रतिवेदन अनुसार मध्यस्थले ६ निर्माण व्यवसायीलाई यस शीर्षकमा मात्र रु. १० करोड ६० लाख ३७ हजार भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ।
सम्झौताबमोजिम जिम्मेवार सरकारी निकायले समयमा निर्णय नगर्दा थप धरौटीसमेत भुक्तानी गर्नुपरेको छ। यो रकमले मात्र विकास आयोजनाको लागतमा ठूलो दबाब परेको छ र सरकारी निकायको निर्णय ढिलाइ तथा प्रमाण अभावको परिणाम हो।
बीओक्यू आइटममा २५ प्रतिशतभन्दा बढी थप वा घट भएमा सम्बन्धित आइटमको दर समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था निर्माण व्यवसायीलाई अनुमानित परिमाणभन्दा धेरै काम गर्नुपर्दा नोक्सानी हुन नदिन र जिम्मेवार सरकारी निकायलाई पनि अतिरिक्त कामको लागि उचित मूल्य तिर्न बाध्य पार्न राखिएको हो। तर व्यवहारमा जिम्मेवार सरकारी निकायले समयमा दर समायोजन निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा विवाद उत्पन्न भएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले बढेको कामको आधारमा दर संशोधन गरी बढी भुक्तानी पाउनुपर्ने दावी पेस गरेका छन् र मध्यस्थकर्ताले उनीहरूको पक्षमा निर्णय दिएका छन्।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएअनुसार विभिन्न आयोजनामा बीओक्यू आइटमको परिमाणमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि आयोजना कार्यालयले साइटमा काम बढ्दै गएको जानकारी प्राप्त भए पनि तत्काल इन्जिनियर र मूल्यांकन समितिमार्फत नयाँ दर निर्धारण गर्न सकेनन्। केही ठेक्कामा त काम सम्पन्न भइसकेपछि मात्र निर्माण व्यवसायीले दावी पेस गरेका थिए।
जिम्मेवार सरकारी निकायले प्रमाणसहित परिमाण बढ्नु निर्माण व्यवसायीको गल्ती हो भन्ने तर्क दिन सकेनन्। परिणामस्वरूप मध्यस्थकर्ताले सम्झौताबमोजिम दर समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने व्याख्या गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मध्यस्थकर्ताले ६ वटा प्रमुख विवादमा निर्माण व्यवसायीको दावीलाई स्वीकार गर्दै रु. १० करोड ६० लाख ३७ हजार भुक्तानी दिनुपर्ने आदेश दिएका छन्। यो निर्णयमा धरौटीसमेत जोडिएर कुल दायित्व अझ बढेको छ।
मध्यस्थताको निर्णयमा पनि एकरूपता देखिँदैन। केही विवादमा मध्यस्थले पुरानै दरमा भुक्तानी दिन नमिल्ने भनी नयाँ दर निर्धारण गरे भने केही ठेक्कामा पुरानै दर कायम राखी आंशिक मात्र समायोजन गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ- उस्तै प्रकृतिका दावीमा फरक–फरक निर्णय हुनुले सरकारी पक्षलाई अझ कमजोर बनाएको छ।
यो समस्या प्रणालीगत छ। ठेक्का सम्झौता गर्दा बीओक्यू आइटमको परिमाण अनुमान निकै कमजोर हुने गरेको छ। साइट निरीक्षण, डिजाइन र विस्तृत सर्वेक्षण पर्याप्त नहुँदा काम सुरु भएपछि परिमाण बढ्ने गरेको छ।
जिम्मेवार सरकारी निकायले यस्तो बढोत्तरीलाई समयमै पहिचान गरी दर समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्नु मुख्य कमजोरी हो। महालेखा परीक्षकले औंल्याएअनुसार प्रमाण संकलन र अभिलेखन पनि कमजोर छ। आयोजना प्रमुखले बढेको कामको दैनिक रिपोर्ट, फोटो, मिटिङ मिनेट र इन्जिनियरको सिफारिसलाई व्यवस्थित रूपमा राख्न सकेनन्।
जसले मध्यस्थमा प्रतिदावी बलियो बनाउन सकेन। मध्यस्थता ऐन २०५५ को दफा १४(७) ले प्रतिदावी नगर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ तर यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सरकारले कहिले चासो नदेखाएको महालेखाले बताएको छ ।
अनावश्यक धरौटी दावी
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार मध्यस्थले मात्र १७ निर्माण व्यवसायीलाई रु. १४ करोड ३३ लाख ६२ हजार धरौटी भुक्तानी दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
धरौटी रकम उल्लेख नगरी भएका थप निर्णयहरूलाई समेत जोड्दा यो रकम उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने देखिन्छ। यो धरौटी केवल ब्याजको रकम होइन- यो सरकारी निकायको समयमा बिल प्रमाणित नगर्ने, विवादको समयमा प्रमाण संकलन गर्न नसक्ने, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ गर्ने र कानुनी प्रावधानको कमजोर पालना गर्ने लापरबाहीको प्रत्यक्ष परिणाम हो।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ (७) मा स्पष्ट लेखिएको छ – खरिद सम्झौतामा तोकिएको अवधिभित्र भुक्तानी दिन नसकेमा जिम्मेवार सरकारी निकायले निर्माण व्यवसायीलाई धरौटी दिनुपर्ने। नियम १२३ (३) ले रनिङ बिल पेस भएको ३० दिनभित्र स्वीकृत गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो प्रावधानको उद्देश्य निर्माण व्यवसायीलाई ढिलाइबाट हुने आर्थिक नोक्सानीबाट बचाउनु र जिम्मेवार सरकारी निकायलाई समयमा काम गर्न बाध्य पार्नु हो। तर व्यवहारमा जिम्मेवार सरकारी निकायले विवाद, आन्तरिक प्रक्रिया वा अन्य कारणले भुक्तानी रोक्दा निर्माण व्यवसायीले धरौटी दावी गरेका छन् र मध्यस्थले लगभग हरेक पटक उनीहरूको पक्षमा निर्णय दिएका छन्।
कतिपय केसमा काममा ढिलाइ भएरापतको पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति फिर्ता गर्दासमेत थप धरौटी तिर्नुपरेको छ।मध्यस्थहरूबीच धरौटी दर र गणना मितिमा समेत ठूलो असंगति देखिएको छ। कतिपय मध्यस्थले ८ प्रतिशत दर प्रयोग गरेका छन् भने कतिपयले १८.६६ प्रतिशतसम्म बढाएका छन्। केहीले दावी नसुल्झिएको मितिदेखि, केहीले मध्यस्थ निर्णय मितिदेखि र केहीले निर्णय भएको ४५ दिनपछि मात्र धरौटी गणना गर्ने व्यवस्था गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत तिनपिप्ले-सिसडोल सडक निर्माण कार्यमा शैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. ले दावी गरेको थियो। महानगरको कार्यपालिका बैठक २०७६असार १७ मा काम सम्पन्न भई फाइनल बिल पेस भएको र फिल्डमा केही बिग्रेको भाग मर्मत गराई रु. ७ करोड ७३ लाख भुक्तानी दिन निर्णयार्थ पेस भएको थियो। तर उक्त बिल अन्तिम रूपमा २०७७ जेठ १८ मा मात्र भुक्तानी भएको थियो- अर्थात् करिब ३०० दिन ढिलो। मध्यस्थले १० प्रतिशत दरले रु. ५५ लाख १६ हजार धरौटी भुक्तानी दिने निर्णय गरे।
महानगरपालिकाले ‘निर्माण व्यवसायीले समयमा त्रुटि सुधार गरेनन्’ भन्ने तर्क दिए पनि कुनै ठोस प्रमाण, फोटो, लिखित सूचना वा बैठक मिनेट पेस गर्न सकेन। बैठक अगाडि बढाएर पनि भुक्तानी रोक्नुको कुनै लिखित आधार नभएकोले मध्यस्थले जिम्मेवार सरकारी निकायलाई दोषी ठहर्याए।
अर्को केस आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मर्स्याङ्गदी नदी (भोटेओडार) स्टील ट्रस ब्रिज निर्माण हो। महालक्ष्मी, आशिष, प्यासिफिक, माछापुच्छ्रे, उत्तम जेभीले २०७०असार १८ मा स्टील ट्रसको काम सम्पन्न गरी रु. १ करोड ८५ लाखको आठौं रनिङ बिल पेस गरेका थियो।
आयोजना प्रमुखले ‘लोड टेस्टिङ गरेपछि मात्र भुक्तानी’ भनी बिल होल्ड गरे। पुल पूरै सम्पन्न भई अन्तिम बिल समेत पेस भए पनि विवादका कारण भुक्तानी भएन। निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवार सरकारी निकायले औंल्याएका कमजोरीहरू सच्याएको प्रमाण पेस गरे।
मध्यस्थले जिम्मेवार सरकारी निकायले ठोस पुष्ट्याइँ दिन नसकेको भन्दै भुक्तानी दिनुपर्ने निर्णय गरे। यसमा आठौं बिलको मात्र १०.४५ वर्षको धरौटी रु. १ करोड ९३ लाख (बिल रकमको १०० प्रतिशतभन्दा बढी) भुक्तानी दिनुपरेको छ। अन्य बिलहरू जोड्दा कुल रु. ३ करोड ५ लाख धरौटी तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मालपोत कार्यालय चावहिल भवन निर्माणमा विकोई स्काइ जेभीले रनिङ बिल २ देखि १२ सम्म समयमा भुक्तानी नपाएको कारण पेस मितिको आधारमा दावी गरे। मध्यस्थले रु. ३६ लाख ६५ हजार धरौटी दिने निर्णय गरे। नियमावलीको नियम १२३(३) अनुसार ३० दिनभित्र बिल स्वीकृत गर्नुपर्नेमा सो पालना नभएको स्पष्ट छ।
टेकु पुल निर्माणमा जेडआईईसी-पप्पु जेभीको केसमा मध्यस्थले कार्यसम्पादन ग्यारेण्टी फिर्ता, बिल नं १३ को ढिलाइ र धरौटीमा १८.६६ प्रतिशतसम्म दर प्रयोग गरे। मुलुकी देवानी संहिताको चलनचल्ती १० प्रतिशत धरौटी दरलाई समेत उल्लङ्घन गरी बढी दर लागू गरियो।
यी सबै केसमा साझा समस्या भनेको जिम्मेवार सरकारी निकायले भुक्तानी रोक्ने तर रोक्नुको ठोस प्रमाण, लिखित सूचना, त्रुटि सुधार निर्देशन वा बैठक मिनेट व्यवस्थित रूपमा राख्न नसक्नु हो। प्रमाण अभावले मध्यस्थले स्वतः निर्माण व्यवसायीको पक्ष लिने गरेका छन्।
ठेक्का रकम भन्दा बढी दावी
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सडक विभाग मातहतको केशनला-चिमाडी-लौकही सडक सुधार आयोजनामा इभ्रास्कन-कालिका जेभीले संशोधित ठेक्का रकम रु. १ अर्ब ३३ करोड ७९ लाख रहेकोमा सोभन्दा बढी रु. १ अर्ब ४४ करोड ४२ लाखको दावी प्रस्तुत गरेको छ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँगको एउटा परामर्शदाता सम्झौतामा ठेक्का रकम रु. २ करोड १७ लाख रहेकोमा परामर्शदाताले ठेक्का रकमभन्दा बढी रु. २ करोड ४६ लाखको दावी पेस गरेको छ। यी दुई केस मात्र होइनन्, यी ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेको गहिरो कमजोरीको प्रतिनिधि उदाहरण हुन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सम्झौताको आधारभूत सिद्धान्त हो- ठेक्का रकमभित्रै सबै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने। ठेक्का रकम संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा पनि भेरिएशन आदेश, लागत अनुमान संशोधन र उच्च तहको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ। तर व्यवहारमा निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाताले ठेक्का रकमभन्दा उल्लेखनीय बढी दावी पेस गर्ने र मध्यस्थतामा पुग्दा ठूलो रकम स्वीकृत हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।
महालेखा परीक्षकले यसलाई “ठेक्का व्यवस्थापन कमजोरी” को प्रत्यक्ष परिणाम भनेका छन्। केशनला-चिमाडी-लौकही सडक सुधार आयोजनाको केस उल्लेखनीय छ। संशोधित ठेक्का रकम रु. १ अर्ब ३३ करोड ७९ लाखमा काम गर्नुपर्नेमा निर्माण व्यवसायी इभ्रास्कन-कालिका जेभीले रु. १ अर्ब ४४ करोड ४२ लाख अर्थात् ठेक्का रकमभन्दा करिब १० करोड ६३ लाख बढी दावी प्रस्तुत गरेको थियो।
यो दावीमा थप काम, मूल्य समायोजन, प्रोलङ्गेशन लागत, धरौटी र अन्य अतिरिक्त दावी समावेश थिए। आयोजना कार्यालयले समयमा भेरिएशन आदेश जारी गर्न नसकेको, परिमाण बढेको कामलाई लिखित स्वीकृति नदिएको र अतिरिक्त कामको लागत नियन्त्रण गर्न नसकेको देखिन्छ।
मध्यस्थतामा यो दावीको ठूलो हिस्सा स्वीकृत हुने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ।अर्को महत्वपूर्ण केस महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँगको परामर्श सेवा सम्झौता हो।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका पुनरावलोकन गरी नमूना निर्देशिका तयार पार्ने काम रु. २ करोड १७ लाखमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर परामर्शदाताले ठेक्का रकमभन्दा बढी रु. २ करोड ४६ लाखको दावी पेस गरे। यो २९ लाख बढी हो।
महालेखा परीक्षकले यसलाई ठेक्का व्यवस्थापनको कमजोरीको उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। आयोजना कार्यालयहरूले साइट निरीक्षण पर्याप्त नगर्ने, डिजाइनमा त्रुटि रहने, काम बढ्दै गएको जानकारी प्राप्त भए पनि तत्काल भेरिएशन आदेश नजारी गर्ने, अतिरिक्त कामलाई लिखित रूपमा अनुमोदन नगर्ने र लागत अनुमानलाई समयमै संशोधन नगर्ने प्रवृत्ति छ। परिणामस्वरूप निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाताले ठेक्का रकमभन्दा बढी काम गरेको भन्दै मध्यस्थतामा दावी पेस गर्छन् र मध्यस्थले सम्झौताको प्रावधानभन्दा बाहिर गएर भुक्तानी दिने निर्णय गर्छन्।
महालेखा परीक्षकले औंल्याएअनुसार ठेक्का व्यवस्थापन कमजोरीका तीन मुख्य कारण छन् : पहिलो, पूर्वतयारी र डिजाइन चरण कमजोर हुनु; दोस्रो, कार्यान्वयन चरणमा निरन्तर अनुगमन र नियन्त्रण नहुनु; तेस्रो, विवाद उत्पन्न भएपछि प्रमाणसहित बलियो प्रतिदावी पेस गर्न नसक्नु।
मध्यस्थता ऐन २०५५ को दफा १४(७) ले प्रतिदावी नगर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ, तर यो प्रावधानको पालना भएको देखिँदैन।
स्पेसिफिकेशन अनुसारको कामको भुक्तानी
ठेक्का सम्झौतामा बिल अफ क्वान्टिटी (बीओक्यू) दरले गरिने भुक्तानी, समावेश हुने कार्यहरू र नापी प्रक्रिया स्पष्ट उल्लेख हुन्छन्। स्पेसिफिकेशनले ती कार्यहरूलाई थप स्पष्ट पार्छ। तर निर्माण व्यवसायीहरूले बीओक्यू आइटम दरभित्रै कभर हुने कार्यलाई छुट्टै थप काम भनी दावी पेस गर्ने र मध्यस्थले उनीहरूको पक्षमा निर्णय दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ।्
प्रतिवेदन अनुसार यस शीर्षकमा मध्यस्थले विभिन्न निर्माण व्यवसायीलाई करोडौं रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी दिने निर्णय गरेका छन्। प्रमुख केसहरूमा भेरी नदी ट्रस ब्रिजमा ग्याल्भनाइज्ड काम बापत रु. ८४ लाख २८ हजार, स्याडल ड्याम २ र ३ थप निर्माण बापत रु. ५ करोड ७६ लाख, केशनला-चिमाडी-लौकही सडकमा माटो फिलिङ बापत रु. १३ करोड ९ लाख तथा धरौटी रु. ४ करोड १२ लाख, र हुलाकी राजमार्गमा पोल तथा रुख नहटाउँदा उपकरण आइडल बापत रु. ४ करोड ६० लाख र धरौटी रु. ८३ लाख ६७ हजार भुक्तानी दिनुपर्ने निर्णय भएको छ।
यी निर्णयले कुल करिब २५ करोडभन्दा बढी रकमको प्रत्यक्ष दायित्व सिर्जना गरेका छन्। बीओक्यू आइटममा ‘अल कम्प्लिट’ भन्ने शब्दावली प्रायः प्रयोग हुन्छ। यसको अर्थ आइटम दरभित्र सम्बन्धित सबै काम, सामग्री, श्रम र प्रक्रिया समावेश हुन्छ भन्ने हो। स्पेसिफिकेशनले पनि त्यही आइटमलाई थप स्पष्टता दिन्छ।
तर निर्माण व्यवसायीहरूले स्पेसिफिकेशनमा कुनै शब्द छुटेको वा साइटको अवस्था फरक भएको हवाला दिएर छुट्टै भुक्तानी दावी गर्छन्। मध्यस्थले कतिपय केसमा यस्ता दावीलाई स्वीकार गरेका छन्।
भेरी नदी ट्रस ब्रिजको ग्याल्भनाइज्ड विवाद
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भेरी ताल चिसापानीमा भेरी नदीमाथि ट्रस ब्रिज निर्माण गर्दा हुलास इञ्जिनियरिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सनले बीओक्यू आइटममा ग्याल्भनाइज्ड शब्द उल्लेख नभएको भन्दै छुट्टै दावी पेस गरेको। आयोजना प्रमुखले ग्याल्भनाइज्ड गर्न लगाएकोले थप रु. ८४ लाख २८ हजार लागेको दावी थियो।
मध्यस्थको बहुमत सदस्यले यो दावीलाई स्वीकार गर्दै भुक्तानी दिने निर्णय गरे।एक मध्यस्थले भने विमति राखेका थिए। स्पेसिफिकेशनमा फलामे पुललाई मौसमी प्रतिकूलताबाट जोगाउन पेन्ट गर्नुपर्ने उल्लेख छ र पेन्टको परिभाषाभित्र ग्याल्भनाइज्ड पनि पर्छ भन्ने तर्क दिए।
सडक विभागको दर विश्लेषणमा समेत ग्याल्भनाइज्ड शब्द परेको र आइटम दर रु. १ लाख ७७ हजार प्रति मेट्रिकटन रहेकोले ‘अल कम्पोनेन्ट’भित्र ग्याल्भनाइज्ड काम समावेश भएको स्पष्ट थियो। तैपनि बहुमतले निर्माण व्यवसायीलाई थप भुक्तानी दिने निर्णय गर्यो। यो निर्णयले स्पेसिफिकेशन र अलकम्पोनेन्ट खण्डको कानुनी अर्थलाई कमजोर बनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा धाप ड्याम डिजाइन तथा निर्माण आयोजनामा स्याडल ड्याम २ र ३ निर्माण कार्यमा ठूलो विवाद भयो। ठेक्का सम्झौताको मूल्य सूचीमा ‘अल कम्प्लिट’ लेखिएको थियो। जिम्मेवार सरकारी निकायले यो आइटमले आवश्यक सबै स्याडल ड्याम समावेश गर्ने तर्क गरे। तर निर्माण व्यवसायीले स्याडल ड्याम २ र ३ थप काम भएको भन्दै भेरिएशन आवश्यक परेको दावी गरे।
बैठक माइन्युटमा दुवै पक्षले थप काम भएको सहमति गरेको देखिन्छ। मध्यस्थले जिम्मेवार सरकारी निकायको अध्ययन कमजोर रहेको भन्दै रु. ५ करोड ७६ लाख भुक्तानी दिने निर्णय गरे। यो केसले डिजाइन एण्ड बिल्ट मोडेलमा समेत थप कामको दावी स्वीकार गर्न सकिने नजिर बसाएको छ।
जिम्मेवार सरकारी निकायले पर्याप्त अध्ययन नगरी सम्झौता गरेको कमजोरी स्पष्ट छ, तर थप कामको लागत करदाताले बेहोर्नुपरेको छ।
केशनला-चिमाडी-लौकही सडकमा माटो फिलिङ
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा इभ्रास्कन-कालिका जेभीले माटो फिलिङको काममा थप लागत परेको दावी गरे। निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवार सरकारी निकायले उपयुक्त माटो देखाउन नसकेको, राइट अफ वे माटो खानीको रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने, र माटो खरिद गर्नुपरेको भन्दै दावी पेस गरे। मध्यस्थले विभिन्न पालिकाबाट लिएको दरमध्ये न्यूनतम रु. ३५० प्रति घनमिटर थप गरी कुल रु. १३ करोड ९ लाख मुख्य भुक्तानी र रु. ४ करोड १२ लाख धरौटी दिने निर्णय गरे।यो निर्णयले बीओक्यू दर विश्लेषण र साइट निरीक्षणको महत्वलाई कमजोर बनाएको छ।
निर्माण व्यवसायीले बोलपत्र पेस गर्दा नै साइट अवस्था हेरेर दर प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा पछि माटो खरिद गर्नुपरेको भनी दावी स्वीकार गर्नु सरकारी पक्षको कमजोरी हो।हुलाकी राजमार्गमा उपकरण आइडलसोही आयोजनामा १२ मिटर चौडाइ सडक सुधार गर्दा ११० केभी, १०० केभी र ४०० केभीका पोल तथा प्रसारण लाइन रहेको कारण हेभी मेसिनरी आवतजावतमा कठिनाइ भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले उपकरण आइडल बापत दावी गरे।
मध्यस्थले उपकरण आइडल खर्चलाई जिम्मेवार सरकारी निकाय र निर्माण व्यवसायीबीच आधा-आधा बाँडेर रु. ४ करोड ६० लाख र ९४८ दिनको धरौटी रु. ८३ लाख ६७ हजार भुक्तानी दिने निर्णय गरे।यो निर्णयले दक्षतामा आएको ह्रासलाई अनुमानित आधारमा आधा-आधा गरेको छ। प्रमाणित बिल समयमा भुक्तानी नभएको अवस्थामा धरौटी गणना गर्ने व्यवस्था भए पनि मध्यस्थले कामको भुक्तानीभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिएका छन्।
यी चार प्रमुख केसले एउटै कुरा दोहोर्याउँछन् — स्पेसिफिकेशन, बीओक्यू र ‘अलकम्पोनेन्ट’ खण्डलाई मध्यस्थले फराकिलो व्याख्या गरेका छन्। जिम्मेवार सरकारी निकायले साइट उपलब्धता, ड्रइङ, रुख कटान, पोल हटाउने जस्ता पूर्वशर्त समयमा पूरा गर्न नसकेको कमजोरी छ, तर त्यसलाई अतिरिक्त भुक्तानीको आधार बनाउनु प्रणालीगत लापरबाही हो।महालेखा परीक्षकले औंल्याएअनुसार यस्ता दावीले विकास आयोजनाको लागत १० देखि २० प्रतिशतसम्म बढाएका छन्। प्रमाण अभाव, लिखित अभिलेखन कमजोर र भेरिएशन प्रक्रिया ढिलो हुँदा मध्यस्थले निर्माण व्यवसायीको पक्ष लिने गरेका छन्।
प्रोलङ्गेशन लागत भुक्तानी
खरिद सम्झौता भइसकेपछि निर्माण स्थल उपलब्ध नहुने, साइट क्लियरेंस नहुने, रुख कटान नहुने, अन्य अवरोधहरूका कारण म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूले प्रोलङ्गेशन लागत (समय विस्तारका कारण थपिएको ओभरहेड खर्च) दावी गर्ने गरेका छन्।
प्रतिवेदन अनुसार मध्यस्थले प्रोलङ्गेशन लागतको दावीमध्ये १६ निर्माण व्यवसायीलाई रु. २५ करोड ३९ लाख भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ भने ८ निर्माण व्यवसायीको रु. १८ करोड ८३ लाख दावी अस्वीकार गरेको छ। यी निर्णयहरूले मात्र करिब ४४ करोड २२ लाख रुपैयाँको प्रत्यक्ष प्रभाव पार्यो।
केही मध्यस्थले ठेक्का रकमको १५ प्रतिशत वा ३० प्रतिशतलाई आधार मानेर दैनिक लागत गणना गरेर भुक्तानी दिए भने केही मध्यस्थले यस्तो गणना विधिलाई नै त्रुटिपूर्ण भनी अस्वीकार गरे। यो असंगतिले मध्यस्थता प्रक्रियाको विश्वसनीयता माथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रोलङ्गेशन लागत भनेको निर्माण व्यवसायीले साइटमा उपकरण, श्रमिक र व्यवस्थापन खर्च वहन गर्दागर्दै काम गर्न नपाउँदा लाग्ने अतिरिक्त खर्च हो। सामान्यतया यो दावी जिम्मेवार सरकारी निकायको कारणले म्याद थप हुँदा मात्र लागू हुन्छ। तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएअनुसार धेरैजसो केसमा जिम्मेवार सरकारी निकायले म्याद थप गर्दा ‘कुनै पनि आर्थिक दावी (प्रोलङ्गेशन लागतसमेत) नगर्ने’ लिखित प्रतिबद्धता वा माइन्युट लिन नसकेको कारण पछि ठूलो दावी सिर्जना भएको छ।
मध्यस्थहरूबीच निर्णयमा ठूलो विभेद देखिन्छ। केही मध्यस्थले निर्माण व्यवसायीलाई साइटमा उपकरण राख्नुपरेको यथार्थ नोक्सानी भएको भन्दै दावी स्वीकार गरेका छन्। केहीले ठेक्का रकमलाई ठेक्का अवधिले भाग गरेर वा ठेक्का रकमको १५/३० प्रतिशतलाई आधार मानेर दैनिक ओभरहेड लागत गणना गरेका छन्। तर केही मध्यस्थले यस्तो दैनिक आधारलाई नै त्रुटिपूर्ण भनी उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ — निर्माण व्यवसायीले म्याद थप अवधिमा मेसिनरी र उपकरण वास्तवमा राखेका थिए वा थिएनन् भन्ने पर्याप्त प्रमाण (बिल, भाडा भुक्तानी, इन्धन खर्च, निरीक्षण रिपोर्ट) बिना दैनिक आधारमा भुक्तानी दिन मिल्दैन।
धरौटी गणनामा पनि उस्तै असंगति छ। केही मध्यस्थले बिल प्रमाणित नभएको कारण प्रोलङ्गेशन लागतमा विगतको धरौटी दिन नपर्ने निर्णय गरेका छन् भने कतिपयले सुरुदेखिकै धरौटी गणना गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने आदेश दिएका छन्। यसले एउटै प्रकृतिका विवादमा फरक–फरक नतिजा आएको छ।महालेखा परीक्षकले मुख्य समस्या जिम्मेवार सरकारी निकाय पक्षको कमजोरीमा देखाएका छन्।
म्याद थप गर्दा जिम्मेवार सरकारी निकायले “प्रोलङ्गेशन लागत लगायत कुनै आर्थिक दावी नगर्ने” लिखित प्रतिबद्धता वा पूरक सम्झौता गर्न नसक्नु नै ठूलो कमजोरी हो।
निर्माण व्यवसायीले साइट क्लियरेंस नभएको, रुख कटान नहुने, पोल नहटाउने जस्ता कारण देखाएर म्याद थप माग्दा पनि जिम्मेवार सरकारी निकायले यस्तो प्रतिबद्धता नलिँदा पछि मध्यस्थले दावी स्वीकार गर्ने गरेका छन्।
प्रोलङ्गेशन लागत दावीको अर्को जटिल पक्ष भनेको प्रमाणको अभाव हो। धेरै केसमा निर्माण व्यवसायीले म्याद थप अवधिमा उपकरण राखेको, श्रमिक परिचालन गरेको र ओभरहेड खर्च भएको ठोस प्रमाण (मेसिन भाडाको बिल, इन्धन खर्च, स्टाफ स्यालरी, साइट डायरी) पेस गर्न सकेका छैनन्।
तैपनि केही मध्यस्थले ठेक्का रकमको आधारमा दैनिक लागत गणना गरेर भुक्तानी दिने निर्णय गराएका छन्। महालेखा परीक्षकले यस्तो गणना विधिलाई अनुमानित र अव्यावहारिक भनेका छन्।
विदेशी मुद्रामा बढी दरले धरौटी गणना
विभिन्न मध्यस्थकर्ताहरूले अमेरिकी डलरमा धरौटी गणना गर्दा लन्डन इन्टरबैंक अफर्ड रेट (लिबोर) को औसत दर (१ देखि २.४३ प्रतिशत) प्रयोग गर्नुपर्नेमा १० प्रतिशतसम्म उच्च दर प्रयोग गरेका छन्। यसले सरकारलाई मात्र अमेरिकी डलर २ लाख ६२ हजार बढी धरौटी तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ, जुन प्रति डलर रु. १४० को दरले नेपाली रुपैयाँ रु. ३ करोड ६७ लाख बढी हो।यो रकम केवल ब्याज होइन।
यो विदेशी मुद्रा ठेक्काहरूमा जिम्मेवार सरकारी निकायको कमजोर कानुनी तयारी, मध्यस्थमा बलियो प्रतिदावी नपेस गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय बजार दरलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिको प्रत्यक्ष परिणाम हो। महालेखा परीक्षकले यसलाई अनावश्यक र महँगो भनेका छन् किनकि जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्य दरको सट्टा स्थानीय १० प्रतिशत दर प्रयोग गर्दा सरकारलाई ठूलो घाटा भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तुलसीपुर-सर्पान सडक निर्माणमा तथ्य इन्जिनियरिङ एण्ड इन्फ्रा प्रोजेक्टसँगको विवादमा उच्च अदालत पाटनले प्रमाण र कानुनको आधारमा पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएपछि मध्यस्थले पुनः निर्धारण गरे।
मध्यस्थले प्रमाणित बिल भुक्तानीमा ६ वर्ष ढिलाइ भएको भन्दै धरौटी अमेरिकी डलर १ लाख र कडा चट्टानको परिमाण बढेको कारण थप भुक्तानी अमेरिकी डलर १ लाख ७५ हजारमा पनि ६ वर्ष ढिलाइ भएकोले धरौटी अमेरिकी डलर १ लाख १२ हजार भुक्तानी दिने निर्णय गरे।
यसमा लिबोरको सट्टा १० प्रतिशत दर प्रयोग गरियो। उच्च अदालतले लिबोर वा नेपालका वाणिज्य बैंकको दर प्रयोग गर्न निर्देशन दिए पनि मध्यस्थले १० प्रतिशत नै कायम राखे।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण (हेटौँडा-भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन) र हेङटन अप्टिक्स इलेक्ट्रिकबीचको विवादमा मध्यस्थले सन् २०१९ देखि २०२३ सम्मको लिबोर औसत २.४३ प्रतिशत प्रयोग गरे। तर अन्य समान प्रकृतिका ठेक्कामा १० प्रतिशत दर प्रयोग गर्दा यो केसमा मात्र अमेरिकी डलर १ लाख ७० हजार बढी धरौटी गणना भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सडक विभाग, चन्द्रनिगाहपुर सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत गौर सडक सुधारमा कालिका-कन्काई जेभीसँगको विवादमा मध्यस्थले १० प्रतिशत दर प्रयोग गरे। लिबोर प्रयोग गरेको भए अमेरिकी डलर ६७ हजार ८२५ कम धरौटी हुन्थ्यो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मेलाम्ची खानेपानी विकास समितिले सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनलाई एक वर्षसम्म हेडवर्क्स सञ्चालन मर्मतमा ढिलाइ भएको कारण धरौटी गणना गर्दा लिबोर प्रयोग नगरी १० प्रतिशत दर प्रयोग गरे। यसले अमेरिकी डलर २३ हजार ७१५ बढी धरौटी निर्धारण भयो।
यी चार प्रमुख ठेक्कामा मात्र लिबोर प्रयोग नगरी १० प्रतिशत दरले अमेरिकी डलर २ लाख ६२ हजार बढी धरौटी गणना भएको छ।
कानुनी तथा प्राविधिक आधारविदेशी मुद्रा ठेक्कामा धरौटी गणना अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार लिबोरमा थप १ वा २ प्रतिशतको आधारमा हुनुपर्छ। लिबोर विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य बेन्चमार्क दर हो। नेपालमा पनि उच्च अदालतले लिबोर वा वाणिज्य बैंकको दर प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका छन्। तर मध्यस्थहरूले पुरानो अभ्यासअनुसार १० प्रतिशत दर कायम राखे। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लाचारी
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यशैली झनै कहालीलाग्दो छ। साउदी ट्रान्सफर्मर कम्पनीसँग १ हजार २६८ थान ट्रान्सफर्मर खरिद गर्न प्राधिकरणले २० करोड ८ लाख रुपैयाँको सम्झौता गर्यो । प्राधिकरणका इन्जिनियरहरू साउदी अरब पुगेर ‘इन्स्पेक्सन’ गरेर आए । तर जब ट्रान्सफर्मर नेपाल आइपुग्यो, परीक्षण नै नगरी वितरण गरियो ।
पछि हेर्दा ती सबै ट्रान्सफर्मर कमसल निस्किए। ‘नो लोड’ र ‘लोड लस’ अत्यधिक थियो ।
आपूर्तिकर्तालाई पटकपटक मर्मत गर्न पत्राचार गर्दा कुनै वास्ता गरिएन । मध्यस्थतामा गएर प्राधिकरणले ९ लाख ६७ हजार डलर र ४४ लाख रुपैयाँ दाबी त जित्यो, तर आपूर्तिकर्ता नै सम्पर्कविहीन भएपछि राज्यको २० करोड रुपैयाँ बालुवामा पानी हाले सरह भयो ।
त्यस्तै, माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजनासँगको सम्झौतामा प्राधिकरणकै कारण ट्रान्समिसन लाइन नबन्दा आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन मिति सर्यो । तर प्राधिकरणले खरिद दरको मूल्य समायोजन गर्ने दफा संशोधन गर्न भुलिदियो वा जानीजानी गरिदियो । फलस्वरूप, ५ रुपैयाँ ४० पैसामा किन्नुपर्ने बिजुलीको पुरानै मितिदेखिको मूल्य समायोजन जोडेर प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ २६ पैसाको दर कायम भयो। यसबाट प्राधिकरणले १७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ ठेकेदारलाई थपेर बुझाउनु पर्यो ।
विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने तर ट्रान्समिसन लाइन नबनाउने प्राधिकरणको अदक्षताका कारण माउन्ट कैलाश इनर्जी जस्ता कम्पनीहरूलाई बिनाकारण ‘पेनाल्टी’ बापत करोडौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिरिएको छ ।
प्रतिरक्षा नै गर्दैन सरकार: मिलोमतोको पराकाष्ठा
सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई केलाउँदा एउटा स्पष्ट ‘प्याटर्न’ देखिन्छ। मध्यस्थता ऐन, २०५५ ले सरकारी कार्यालयको तर्फबाट दाबी, प्रतिदावी वा प्रमाण पेस नगर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर वास्तविकता के छ भने, विगत ५ वर्षमा ठेकेदारले १६० वटा ठेक्कामा झन्डै १२ अर्ब दाबी गर्दा सरकारले जम्मा २७ वटा विवादमा मात्रै जम्मा २ अर्ब २४ करोडको प्रतिदावी पेस गरेको छ । सरकारी वकिल र आयोजना प्रमुखहरू ठेकेदारले हालेको मुद्दामा प्रभावकारी प्रतिरक्षा नै गर्दैनन्। कतिपय अवस्थामा त लिखित प्रत्युत्तरसमेत फर्काउँदैनन् । प्रमाणहरू लुकाइन्छ वा मध्यस्थकर्तालाई सन्तुष्ट हुने गरी पेस गरिँदैन ।
फलस्वरूप, सरकारले जित्नै पर्ने मुद्दाहरू पनि सजिलै ठेकेदारको पोल्टामा पुग्छन् । यो अक्षमता होइन, यो नियतवश गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचार हो। ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा सरकारी वकिल र हाकिमहरू ‘म्याच फिक्सिङ’ गरेर मध्यस्थताको मैदानमा हार्नकै लागि उत्रिन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्