काठमाडौँ । अर्थमन्त्रालयले कृषि विकास बैंक र साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थलाई नियमविपरीत बिमा भुक्तानी दिएको खुलेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदन अनुसार यी संस्थाहरू बिमा व्यवसाय गर्ने आधिकारिक निकाय नभएको र निर्देशिकाले तोकेको अभिकर्ताको रूपमा समेत दर्ता नभए पनि सरकारले कानुनविपरीत बिमा भुक्तानी दिएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले कृषि विकास बैङ्कलाई ४ करोड १६ लाख ६६ हजार रूपैयाँ र साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई ८ करोड ७५ लाख ६० हजार रूपैयाँ समेत १२ करोड ९२ लाख २६ हजार रूपैयाँ निकासा दिएको छ।
निकासा दिइएको रकमबाट लाभान्वित किसान र पशु वा बालीको बिमा सङ्ख्याको खण्डीकृत विवरण एवं पुष्ट्याइँ समेत मन्त्रालयले माग गरेको र अनुगमन गरेको छैन ।
सरकारले यस्तो कार्यक्रमका लागि कुनै निश्चित कार्यविधि समेत तर्जुमा नगरी र प्रचलित सार्वजनिक खरिद एवं आर्थिक कार्यविधि कानुनको प्रक्रिया पुरा नगरी भुक्तानी दिएको देखिँदा बिमा ऐन र निर्देशिकाले तोकेका आधिकारिक बिमा प्रदायकहरूबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
साथै हालसम्म भएको खर्च प्रिमियममा मात्र प्रयोग भएको सुनिश्चित हुने गरी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
लघु बिमा सहयोग आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४० (५)
मा सङ्गठित संस्थालाई अनुदान दिँदा सोको प्रगति विवरण लिने, लेखापरीक्षण गराउने र अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
साथै, बिमा ऐन, २०७९ को दफा २४ र २८ ले दर्ता नभएका संस्थासँग बिमा कारोबार गर्न नहुने र अनिवार्य रूपमा पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बिमा ऐन र लघुबिमा निर्देशिका, २०७६ को दफा ३ (२) मा निर्जीवन बिमा गर्ने कम्पनीले मात्र यस्तो व्यवसाय गर्न पाउने र सोही निर्देशिकाको दफा ५ मा तोकिएका निकायबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्