काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा नियमविपरीत साढे तीन करोड रुपैयाँ कर असुल

काठमाडौं । काठमाडौ‌ महानगरपालिकाले नेपाल ट्रष्टको कार्यालयसँग गरेको ‘काठमाडौँ प्लाजा’ भाडा सम्झौतामा कानुनी अपव्याख्या देखिएको छ।

महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ प्रतिवेदनले महानगरपालिकाले सरकारी स्वामित्वको सम्पत्तिमाथि गैरकानुनी रूपमा कर तथा जरिवाना थोपरेको भन्दै यसलाई ‘सैद्धान्तिक बेरुजु’ का रूपमा औँल्याएको छ। सो आर्थिक वर्षमा वालेन्द्र शाह (वालेन) महानगर प्रमुख रहेका थिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्ना छरिएका विभागहरूलाई एकीकृत गरी सेवा प्रवाह सुलभ बनाउने भन्दै २०७९ फागुन ९ गते नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौँ प्लाजा भवन १० वर्षका लागि लिजमा लिने सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार महानगरले नेपाल ट्रष्टलाई मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक ७ करोड २६ लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

महानगरपालिकाले ट्रष्टलाई बुझाउनुपर्ने भाडा रकमबाट आफैँले कर र जरिवाना सिर्जना गरी ३ करोड ५४ लाख ९८ हजार ६९९ रुपैयाँ ४८ पैसा कट्टा गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को (केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित) दफा ५५ को उपदफा ५ (क) मा स्पष्ट रूपमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गामा सम्पत्ति कर नलाग्ने व्यवस्था भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

कानुनले सरकारी निकायको सम्पत्तिमा कर लगाउन नपाइने स्पष्ट किटानी गरे पनि महानगरको यस कदमले सार्वजनिक वित्त प्रशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको महालेखाको ठहर छ

नेपाल ट्रष्टको कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको एक केन्द्रीय निकाय हो र यसको सम्पत्ति राष्ट्रहितमा प्रयोग हुने संवैधानिक तथा कानुनी मान्यता रहेको महालेखाले स्मरण गराएको छ ।

“प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको कार्यकारी प्रमुख सहित सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी रहने केन्द्रीय निकाय रहेको, नेपाल ट्रस्ट ऐन २०४८ मा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल ट्रस्ट नेपाल सरकारबाट सञ्चालित ट्रस्ट भएको, यसको सम्पत्तिमा कुनै व्यक्तिको वा संस्थाको हकदावी नभएको, नामसारी दाखिल खारेज गर्न कुनै दस्तुर नलाग्ने, नाफा कमाउने उद्देश्य नरहेको, नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति व्यापार एवं सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुने भएकोले नेपाल ट्रस्टको कार्यालय नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको देखिन्छ,” महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कानुनले सरकारी निकायको सम्पत्तिमा कर लगाउन नपाइने स्पष्ट किटानी गरे पनि महानगरको यस कदमले सार्वजनिक वित्त प्रशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको महालेखाको ठहर छ ।

महानगरपालिकाले ट्रष्टलाई बुझाउनुपर्ने भाडा रकमबाट आफैँले कर र जरिवाना सिर्जना गरी ३ करोड ५४ लाख ९८ हजार ६९९ रुपैयाँ ४८ पैसा कट्टा गरेको भन्दै महालेखाले कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम मात्र कर असुल गर्न सचेत गराएको छ ।