काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले संविधान संशोधनमार्फत मुलुकको आर्थिक संरचनालाई उदार, प्रतिस्पर्धी र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्ने कार्यदलले अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग आयोजना गरेको छलफलमा उनले वर्तमान संविधानमा रहेका केही व्यवस्थाले आर्थिक विकास र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा बाधा पुगेको धारणा राखे।
उनले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको अवधारणालाई संशोधन गरी “सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजार अर्थतन्त्र” को व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख गरे।
अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अधिग्रहण गर्दा उचित बजार मूल्य कायम गरेर मात्रै अधिग्रहण गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। मूल्यप्रति चित्त नबुझे स्वतन्त्र मूल्यांकन समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले उद्योग तथा व्यवसाय सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राख्नुपर्ने र निजी सम्पत्तिको गोपनीयता तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति संविधानमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
व्यावसायिक विवादका लागि सर्वोच्च अदालतअन्तर्गत छुट्टै वाणिज्य अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्। श्रमसम्बन्धी व्यवस्थातर्फ उनले ट्रेड युनियन कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभई स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
स्थानीय तहको कर प्रणालीमा देखिएको दोहोरो तथा तेहेरो करको समस्या हटाउन ‘एकल अनुमति प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने उनले बताए। एउटै निकायबाट अनुमति लिएपछि अन्य निकायबाट पुनः अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा संविधानमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए। स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई निजी क्षेत्रको आधिकारिक प्रतिनिधि संस्थाका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने तथा आर्थिक नीति निर्माणमा महासंघसँग संस्थागत परामर्श अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्