नेपालको बजेटरी सुधारका केही फड्को

बाह्यमाभ्यन्तरं चायं विद्याद्वर्षशतादपि।
यथा पृष्टो न सञ्जेत व्यये शेषे च सञ्चये ।।
कौटलीय अर्थशास्त्र
राज्यकोषको मुख्य अधिकारीले राज्यको बाह्य र आन्तरिक दुवै प्रकारका आयका स्रोतहरूको विवरण कम्तीमा एक सय वर्ष अघिसम्मको पनि कण्ठस्थ वा अभिलेखमा राख्नुपर्छ र जुनसुकै बेला खर्च, बाँकी मौज्दात र सञ्चित धनका बारेमा बिना कुनै अलमल सटीक जवाफ दिन सक्नुपर्छ।

कौटिल्यको अर्थशास्त्रले प्रष्ट रुपमै राज्यको आयव्ययको विवरण सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई कण्ठस्थ हुनुपर्ने बताए पनि हम्रो सार्वजनिक वित्त प्रणाली स्रोत संकलन र खर्चको चरम असन्तुलन, जवाफदेहिताको अभावर आयातित प्राविधिक ढाँचाहरूमा रुमल्लिँदै आएको छ।

तत्कालीन राणा शासनकालमा सार्वजनिक कल्याण वा विकासका लागि राजस्व परिचालन गर्ने कुनै अवधारणा नै थिएन। बजेट भनेको शासकहरूको व्यक्तिगत खल्तीको हिसाबकिताब मात्र हुन्थ्यो, जहाँ राष्ट्रिय सञ्चित कोष प्रधानमन्त्रीको निजी सम्पत्ति जस्तै मानिन्थ्यो।

लिच्छविकालदेखि नै शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड जग्गामा आधारित राजस्व निकासी प्रणाली थियो, जसले कुल राज्यको आयको करिब तीन-चौथाई हिस्सा ओगटेको थियो। भीमसेन थापाको कार्यकालपछि राणाकालमा कर प्रणालीलाई मुख्यतः चार श्रेणीमा विभाजन गरिएको थियो।

पहिलो श्रेणीमा रैकर अर्थात् राज्यको स्वामित्वमा रहेको कर योग्य जग्गा पर्दथ्यो, जसबाट मात्र केन्द्रीय सरकारले प्रत्यक्ष राजस्व प्राप्त गर्थ्यो।

मोहीहरूले उत्पादनको करिब आधा हिस्सा वा सो बराबरको नगद स्थानीय तालुकदार, जिम्मावाल र पटवारीहरूको केन्द्रमा पठाउनुपर्थ्यो।

दोस्रो श्रेणीमा बिर्ता जग्गा पर्दथ्यो, जुन महाराजाले आफ्ना भाइ-भारदार, उच्च सैन्य अधिकारी र राजनीतिक सहयोगीहरूलाई कर-मुक्त अनुदानका रूपमा सधैँका लागि सुम्पिएका हुन्थे।

बिर्तावालाहरूले किसानबाट चरम शोषण गरेर कुत उठाउँथे तर राज्यको सरकारी कोषमा एक पैसा पनि बुझाउँदैन थिए।

वीर शमशेर र चन्द्र शमशेरको पालामा शमशेर खलकको वफादारी सुरक्षित गर्न तराईको विशाल भूभाग बिर्ताका रूपमा बाँडिएको थियो, जसले राज्यको प्रत्यक्ष राजस्वको दायरालाई सङ्कुचित बनायो।

तेस्रो श्रेणीमा जागिर जग्गा पर्दथ्यो, जसले नगद तलबको सट्टा निजामती कर्मचारी, सैन्य अधिकारी र सिपाहीहरूलाई विशिष्ट क्षेत्रको जग्गाबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने अधिकार दिन्थ्यो। यस अस्थायी जागिर प्रणालीलाई शासकहरूले पजनीमार्फत वफादारी जाँच्ने अस्त्र बनाएका थिए। यसले गर्दा सरकारी कोषबाट नगद खर्च नगरी करिब २० देखि २५ हजार सैन्य बललाई पाल्न सहज भएको थियो।

चौथौ श्रेणीमा धार्मिक र परोपकारी कार्यका लागि छुट्याइएको गुठी जग्गा पर्दथ्यो।

यद्यपि, विसं. १९९९ मा तत्कालीन राणा शासनले विकास निर्माणका लागि गरेको बजेट बन्दोबस्त कोसेढुङ्गा सावित भयो।

पब्लिक वर्क मधेशपहाड रिपोर्ट निक्सारी अड्डाका ताल्लुकवाला ब्रिगेडियर कर्णेल डिल्लीजङ्ग थापाको बिन्तीपत्र अनुसार वि.सं. १९९९ मा मधेश र पहाडतर्फ बनाउने कामका लागि बजेट निकासा गरिएको ऐतिहासिक प्रमाण भेटिन्छ।

वि.सं. १९९९ पुस २९ गते जारी भएको एक छापे सनद अनुसार, विकास निर्माण कार्यका लागि देशैभरिका स्थान, जिल्ला र जिम्मेवारी छुट्याई कुल ३,२६,८१५ रुपैयाँ बजेट निकासा भएको देखिन्छ। यस सनदमा तत्कालीन कमाण्डर इन चिफको तजविजमा जवानहरू भर्ना गर्ने, तिनीहरूको तलब खुवाउने र सार्वजनिक निर्माणका कामहरू गराउने स्पष्ट व्यवस्था थियो।

२००८ सालको परिवर्तन

वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक क्रान्तिले राणा शासनकाल समाप्त गरेसँगै नेपालले पहिलो पटक आधुनिक सार्वजनिक अर्थ व्यवस्थापनको युगमा पाइला टेक्यो। वि.सं.२००८ साल माघ २१ गते पहिलो पटक बजेट घोषणा भएदेखि आजको संघीय बजेटरी ढाँचासम्म आइपुग्दा अनेकन् उतारचढाव र सुधारका पाटाहरू देखिन्छन्। तर, ती सुधारका प्रयासहरू सधैँ सोझो रेखामा अघि बढेनका भने थिएनन्।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको प्रारम्भसँगै नेपालमा योजनाबद्ध विकासको जग २०१३ सालमा बसे तापनि बजेट प्रणालीलाई आर्थिक रूपमा वर्गीकरण गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष २०१५/१६ को बजेटमार्फत भयो ।

पहिलो जननिर्वाचित सरकारद्वारा प्रस्तुत यस बजेटले नेपालको सार्वजनिक खर्चलाई स्पष्ट दुई वटा आर्थिक शीर्षकमा वर्गीकरण गर्‍यो- साधारण खर्च र विकास खर्च । यो वर्गीकरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन २०१६सालमा नयाँ लेखा प्रणालीको मस्यौदा तयार गरियो र २०२० सालमा यसलाई थप परिमार्जन गर्दै देशैभर विस्तार गरियो ।

वि.सं. २०१९ सालको सुधार राजनीतिक रूपमा पञ्चायती व्यवस्थाको संस्थागत जगमा उभिएर गरिएको पहिलो प्रशासनिक र प्राविधिक सुधार थियो, जसले बजेटलाई पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्र संघको मापदण्डअनुसार आर्थिक र कार्यात्मक वर्गीकरणमा ढाल्ने प्रयत्न गर्‍यो।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वि.सं. २०१७ साल पुस १ गतेको शाही कदमपछि देशले नयाँ राजनीतिक मोड लियो र वि.सं. २०१९ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै पञ्चायती व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयनमा आयो ।

राजनीतिक संक्रमण र प्रशासनिक पुनर्गठनको जगमा उभिएर वि.सं. २०१९/२० को बजेट वक्तव्यमार्फत नेपालको बजेटरी इतिहासमा पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्र संघको सिफारिसमा आधारित आर्थिक र कार्यात्मक वर्गीकरणको औपचारिक सुरुवात गरियो।

आफूलाई अर्थमन्त्री बनाइएपछि ‘अनिच्छापूर्वक त्यसलाई स्वीकार गर्नुपरेको’ पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले आफ्नो जीवनीमा उल्लेख गरेका छन्।

“त्यति बेला नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर नै थियो । स्रोतसाधन नै कम थियो । कर्मचारीलाई तलब पुर्‍याउन पनि हम्मेहम्मे हुन्थ्यो । त्यसमाथि सीमामा नाकाबन्दी भइरहेका हुन्थे । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्रमै कठिन अवस्था आउँथ्यो । सम्पर्कको साधन आकाशवाणीबाहेक केही थिएन। भौतिक पूर्वाधार पनि न्यून थिए,” थापाले लेखेका छन् ।

थापाद्वरा प्रस्तुत वि.सं. २०२२/२३ सालको बजेटमा आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा भएको आयव्ययको यथार्थ विवरण समावेश गर्न थालियो।

थापाका अनुसार २००७ सालदेखि आम्दानी नहेरीकन खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको थियो, जसले गर्दा देशको अर्थनीतिमा सन्तुलन थिएन । सरकारको ढुकुटीमा भएको सम्पत्ति पनि समाप्त हुने क्रममा थियो । देशलाई दुई–तीन करोड रूपैयाँ ऋण लागेको थियो । त्यसैले आफूले एकदमै कठोरतापूर्वक मितव्ययी तबरले रकम विनियोजन गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

“राजाले नै मलाई श्री ५ लाई जाने वार्षिक रकममा खर्च कम गर्न आदेश दिएका थिए । उनले दरबारको रकम दुई लाख ८६ हजार कम गर्नु भनी आदेश दिए । राजाले नै निर्देशन दिएकाले उच्चपदस्थहरूको खर्च कटौती गर्न सजिलो भयो । आम्दानी बढाउँदै खर्च घटाएर मितव्ययिता अपनाई ऋण तिर्ने नीति अपनाइयो,”थापाले लेखेका छन् ।

वि.सं. २०२० सालको सुधारअघि नेपालको बजेट तर्जुमा प्रणाली अत्यन्तै तदर्थवादी र अस्पष्ट थियो। कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो र त्यस खर्चले अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो भन्ने कुरा किटान गर्न असम्भवप्रायः हुन्थ्यो।

राणाकालीन कुमारीचोक र कौसी तोषाखाना को धङधङी बोकेको पुरानो स्रेस्ता प्रणालीले आधुनिक अर्थतन्त्रको मागलाई धान्न सक्ने अवस्था थिएन। यस सुधारले पहिलो पटक बजेटलाई आर्थिक र कार्यात्मक वर्गीकरणमा विभाजन गर्‍यो।

आर्थिक वर्गीकरणअन्तर्गत बजेटलाई सरकारी उपभोग, ज्याला र तलब, वस्तु तथा सेवाको खरिद, सामाजिक सुरक्षा, ब्याज भुक्तानी र पुँजी निर्माण जस्ता वर्गहरूमा छुट्याइयो। यसले गर्दा सरकारले गरेको खर्चले बजारमा उपभोग बढाउँदै छ कि पुँजीगत सम्पत्ति सिर्जना गर्दै छ भन्ने कुराको स्पष्ट चित्र देखिन थाल्यो।

अर्कातर्फ, कार्यात्मक वर्गीकरणले राज्यको कुल खर्चलाई रक्षा, सामान्य प्रशासन, सामाजिक सेवाहरू जस्तै शिक्षा र स्वास्थ्य, र आर्थिक सेवाहरू जस्तै कृषि, यातायात र उद्योगमा विभाजन गर्‍यो। यस वर्गीकरणले गर्दा सरकारको नीतिगत प्राथमिकता कुन क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छ र कुन क्षेत्र उपेक्षित छ भन्ने कुरा संसद् र सर्वसाधारणले सहजै बुझ्न सक्ने वातावरण बन्यो।

वि.सं. २०२६ सालको प्रोग्राम बजेटिङ

वि.सं. २०२० को दशकको मध्यतिर आइपुग्दा नेपालमा वैदेशिक सहायता बढ्न थालेको थियो। अमेरिकी सहयोग नियोग र फोर्ड फाउन्डेसन जस्ता दातृ निकायहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक सल्लाहमा देशको विकास योजना कोर्ने काम भइरहेको थियो।

विदेशी सहायता र राष्ट्रिय स्रोतको परिचालन बढेसँगै बजेटलाई केवल सामान्य प्रशासनिक स्रेस्तामा मात्र सीमित राख्न नहुने र प्रत्येक विनियोजित रकमलाई ठोस नतिजा वा भौतिक रणनीतिक लक्ष्यसँग जोड्नुपर्ने दबाब सिर्जना भयो।

यही पृष्ठभूमिमा वि.सं. २०२५ सालको अन्त्यतिर अर्थ मन्त्रालयका विदेशी प्राविधिक सल्लाहकार जोन सी. बायरको नेतृत्वमा गहन गृहकार्य गरियो र वि.सं. २०२६/२७ को बजेटदेखि नेपालमा औपचारिक रूपमा कार्यक्रम बजेटिङ (प्रोग्राम बजेटिङ) को परीक्षण र कार्यान्वयन सुरु गरियो।

प्रोग्राम बजेटिङका चारवटा मुख्य स्तम्भहरू थिए। पहिलो, प्रत्येक विषयगत मन्त्रालय र विभागहरूले बजेट माग गर्दा आफ्ना कार्यक्रमहरूको स्पष्ट उद्देश्य, क्षेत्रीय रणनीति र सम्भावित अवरोधहरूको पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो।

दोस्रो, प्रस्तावित खर्चको विस्तृत लागत र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ वा सामाजिक-आर्थिक प्रभावकारिताको पूर्व-मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यास सुरु गरियो। तेस्रो, साधारण खर्च र विकास खर्चबीचको क सम्बन्धलाई स्वीकार गर्दै ती दुवैलाई समन्वयात्मक रूपमा निर्णय गर्ने प्रणाली बसाल्ने प्रयास गरियो।चौथो, विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने विषयगत मन्त्रालय र विभागहरूलाई बजेटरी निर्णय प्रक्रियामा बढी अधिकार र जिम्मेवारी सुम्पिने अर्थात् वित्तीय विकेन्द्रीकरणको ढाँचा अघि सारियो।

बजेट भनेको अर्थ मन्त्रालयको एकलौटी दस्तावेज मानिन्थ्यो । वि.सं. २०२५ को सुधारले विषयगत मन्त्रालयहरूभित्र योजना प्रक्रिया सक्रिय बनाइयो । बजेट निर्माणको वास्तविक स्वामित्व विभाग र कार्य सञ्चालन गर्ने तल्लो तहका अधिकारीहरूलाई हस्तान्तरण गरियो ।

सुरुवाती दिनहरूमा व्यापक विरोध भएको अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न ल्याएको नयाँ प्रशासनिक प्रपञ्चका रूपमा बुझे ।

त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयलाई ‘हुँदैन’ भन्ने मन्त्रालय उपमा दिइन्थ्यो । अर्थ मन्त्रालयको मुख्य ध्यान विकासका कामलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने भन्दा पनि सरकारी ढुकुटीबाट कसरी खर्च हुन नदिने वा कटौती गर्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित थियो।

कुनै पनि नयाँ योजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव आउँदा त्यसलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा विभिन्न कानुनी र प्रक्रियागत अड्चन देखाएर ‘हुँदैन’ भन्नु नै मन्त्रालयको मुख्य काम जस्तो देखिन्थ्यो।

बायरको सल्लाहमा आर्थिक विश्लेषण शाखाले समन्वयकारी भूमिका खेल्न थाल्यो । यो शाखाका विज्ञ अधिकार आफैँ मन्त्रालयहरूमा पुगेर कर्मचारीहरूलाई तालिम दिन, सरल फारमहरू भर्न सिकाउन र कार्यक्रमको खाका कोर्न मद्दत गर्न थाले । शाखाको प्रमुख विजयबहादुर शाह रहेका थिए ।
सुधारको नतिजा वि.सं. २०२५ देखि २०२९ मै देखियो । बजेट प्रणालीले निकै ठूलो गुणात्मक फड्को मार्‍यो । दाताहरूले पठाएका आयोजनाहरूलाई आँखा चिम्लेर बजेटमा हाल्ने परिपाटीमा कमी आयो ।
सरकार आफैँले आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा बजेटको खाका कोर्न सक्ने आत्मविश्वासको विकास भयो ।

तर, वि.सं. २०२९ मा गरिएको संस्थागत पुनर्गठनले वार्षिक योजना तर्जुमा र बजेट समन्वयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयबाट खोसेर पुनः राष्ट्रिय योजना आयोगमा सारिदियो ।

यो सांगठनिक परिवर्तन कागजमा हेर्दा निकै सुसंगत र स्वाभाविक देखिन्थ्यो- योजना बनाउने काम योजना आयोगकै हो । तर, यसको व्यवहारिक परिणाम प्रत्यूत्पादक साबित भयो ।

योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीचको दूरी बढ्यो किनकी योजना आयोगले सीधै ‘श्री ५’मा प्रतिवेदन जाहेर गर्ने र उतैका निर्देशन पालन गर्ने भएकाले अर्थमन्त्रालयलाई भाउ दिँदैन थियो । त्यसबेला योजना आयोग निकै शक्तिशाली थियो ।

वि.सं. २०४२ को संरचनात्मक समायोजन
वि.सं. २०४० को दशकको सुरुवातसम्म आइपुग्दा नेपालको आर्थिक धरातल चरम निराशाजनक अवस्थामा पुगिसकेको थियो।

वि.सं. २०३६ को जनमतसङ्ग्रह र त्यसपछिका वर्षहरूमा राजनीतिक लोकप्रियता आर्जन गर्नका लागि सरकारले अनुत्पादक साधारण खर्च र बिनाकुनै ठोस प्रतिफलका टुक्रे योजनाहरूमा कनिका छर्ने काम तीव्र पारेका थियो। यसको परिणाम स्वरूप देशभित्र व्यापक बजेटरी घाटा सिर्जना भयो र घाटा पूर्ति गर्न बैंकहरूबाट लिइएको आन्तरिक ऋणले गर्दा मुद्रास्फीति आकासियो।

बाह्य क्षेत्रतर्फ आयातको तीव्र वृद्धि र कमजोर निर्यातका कारण भुक्तानी सन्तुलन चरम घाटामा गयो र देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति केही हप्ताको आयात मात्र धान्न सक्ने गरी सुक्यो। यस्तो गम्भीर आर्थिक संकटको घडीमा नेपाल सरकारले वि.सं. २०४२ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकको शरण पर्नुको विकल्प रहेन।

आईएमएफ र विश्व बैंकले नेपाललाई संकटबाट बचाउन आकस्मिक ऋण सहायता त दिए, तर त्यससँगै संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (एसएपी) का सर्तहरू पनि पालना गर्नुपर्ने भयो ।

वि.सं. २०४२ सालको यो बजेटरी सुधार वास्तवमा यही संरचनात्मक समायोजनकै हिस्सा थियो। यो सुधारको मुख्य उद्देश्य समष्टिगत-आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु, सरकारी खर्चमा कटौती गर्नु र कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी राजस्व बढाउनु थियो।

यस कालखण्डमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा कठोर मौद्रिक र वित्त नीति अवलम्बन गरे। बजेटरी सुधारको पाटोबाट हेर्दा, पहिलो पटक विकास बजेट र साधारण बजेटको वर्गीकरणलाई पुनरावलोकन गरियो र केवल देखाउनका लागि विकास बजेटमा राखिएका तर वास्तवमा साधारण खर्च प्रकृतिका कैयौँ शीर्षकहरूलाई साधारण खर्चतर्फ सारियो।

यसैगरी, २०४२ सालको सुधारसँगै सरकारले धान्न नसक्ने र पूरा हुन नसक्ने कैयौँ अनुत्पादक विकास आयोजनाहरूको विनियोजन खारेज वा रोक्का गरियो । यसका अतिरिक्त सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा लगानी गरिरहेको असीमित स्रोत र त्यसबाट सिर्जित घाटा कम गर्न संस्थानहरूको निजीकरणको प्रक्रिया पनि थाल्यो ।

प्रजातन्त्रपछिका पुनर्संरचना
वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलन र प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि नेपालले नयाँ अर्थ-राजनीतिक बाटो पक्रियो। वि.सं. २०४८ सालको आम निर्वाचनपछि बनेको सरकारले उदारवादी अर्थतन्त्र, निजीकरण र बजारमुखी नीति अवलब्न गर्‍यो।

अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यले वि.सं. २०४८ साल असार २७ गते पहिलो निर्वाचित संसद्‌समक्ष प्रस्तुत गरेको बजेट नेपाली अर्थतन्त्रको इतिहासमा आर्थिक उदारीकरणको कार्यान्वयनपत्र थियो। बजेटले खुला बजार अर्थतन्त्रमा राज्यको अकाट्य विश्वास रहेको घोषणा गर्‍यो। बजेट वक्तव्यको मुख्य दर्शन नै राज्यको भूमिकालाई व्यापार र उत्पादनबाट क्रमशः पन्छाएर निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य संवाहक बनाउनु थियो।

राज्यको ढुकुटीमाथि लगातार बोझ बनिरहेका र अकुशल रूपमा चलिरहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने घोषणा यसै बजेटले गर्‍यो। पहिलो चरणमा तीनवटा प्रमुख उद्योगहरू भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखाना, र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालाई निजीकरण प्रक्रियामा लैजाने कानुनी र व्यावहारिक खाका अघि सारियो। वि.सं. २०४९ कार्तिक ५ गते भृकुटी कागज कारखाना, कार्तिक १४ गते हरिसिद्धि इँटा टायल र कार्तिक २४ गते बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सुम्पिइयो।

आव २०५१/५२ को एमाले सरकारको बजेट

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले) ले नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट-नेतृत्वको सरकार गठन गर्‍यो। अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को बजेटले “आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ” र ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक भत्ता दिने वितरणात्मक र लोककल्याणकारी कार्यक्रमको थालनी गर्‍यो ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा तत्कालीन समयमा रु. ३ लाखका दरले बजेट दिने र गाउँ विकास समिति (गाविस) स्तरमा सिधै बजेट पठाउने यो प्रणालीले विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणालीको ढोका खोलिदियो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली अवलम्बन
२०४० को दशकको मध्यसम्म नेपालको राजस्व प्रणाली निकै संकुचित थियो। बिक्री कर, ठेक्का कर, होटल कर र मनोरञ्जन कर जस्ता पटके र विखण्डित करहरूका कारण कर प्रशासन झन्झटिलो त थियो नै, कर चुहावट पनि उत्तिकै डरलाग्दो थियो। य्ही

विसंगतिलाई जरैदेखि उखेल्न र नेपालको कर प्रणालीलाई आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउन लामो गृहकार्यपछि वि.सं. २०५४ मंसीर १ गतेदेखि नेपालमा औपचारिक रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)लागू गरियो।

यसले पुराना आधा दर्जन अप्रत्यक्ष करहरूलाई विस्थापित मात्र गरेन, सँगै स्वयं कर निर्धारणको आधुनिक कर संस्कृति जग बसालिदियो।

मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीइएफ) मा आधारित बजेट
दसौँ आवधिक योजनाको सुरुवातसँगै आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि नेपालमा पहिलो पटक मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीइएफ) को कार्यान्वयन सुरु गरियो।

एमटीइएफ वास्तवमा बजेटरी अनुशासन कायम गर्ने एउटा गतिशील त्रिवर्षीय खर्च योजना हो। यसले आवधिक योजना र वार्षिक बजेट बीच कडीको काम गर्छ।

यस सुधारका मुख्य तीनवटा स्तम्भहरू थिए- सरकारी आयोजनाहरूलाई तिनीहरूको राष्ट्रिय महत्त्व र प्रभावकारिताका आधारमा प्राथमिकीकरण (पी १, २ र ३) गर्ने, पहिलो प्राथमिकता (पी१) का आयोजनाहरूलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि बजेटको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, तीन वर्षसम्मको सम्भावित स्रोत र खर्चको भरपर्दो प्रक्षेपण गरी विषयगत मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सीमा पूर्व-निर्धारण गरिदिने।

बजेट वर्गीकरण हेरफेर

आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को वार्षिक बजेट वक्तव्य मार्फत दशकौंदेखि चल्दै आएको साधारण र विकास खर्चको वर्गीकरणलाई हेरफेर गरियो । अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटीअनुरूप तीन वटा प्रमुख शीर्षकहरूमा वर्गीकरण गर्न थालियो- चालु पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था ।

आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को रूपान्तरणले खर्च शीर्षकमा सुधार गरे तापनि नेपालको सार्वजनिक लेखा र बजेट वर्गीकरण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष सरकारी वित्त तथ्याङ्क नियमावलीसँग पूर्ण रूपमा अनुकूल हुन सकेको थिएन । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा आईएमएफको मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू गरियो ।

आव २०६३/६४ लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट
वि.सं. २०६० को दशकको सुरुवातसँगै नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रक्रियागत रूपमा पारदर्शी र सामाजिक रूपमा समावेशी बनाउने दुईवटा विशिष्ट सुधारहरू अघि सारिए।

पहिलो सुधार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को तर्जुमा र कार्यान्वयन थियो। यसअघि सरकारी ठेक्कापट्टा, खरिद र निर्माणसम्बन्धी कामहरू आर्थिक प्रशासन नियमावलीको तजविजी भरमा चल्थे। यसले भ्रष्टाचार, ठेक्का होल्ड गर्ने प्रवृत्ति र न्यून गुणस्तरको विकासलाई बढावा दिएको थियो।

वि.सं. २०६३ को एकीकृत सार्वजनिक खरिद ऐन र वि.सं. २०६४ को नियमावलीले खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र कानुनी रूपमा जवाफदेही बनायो।

दोस्रो सुधार सामाजिक न्याय र लैंगिक समतासँग जोडिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६४/६५ को बजेट वक्तव्यमार्फत नेपालमा पहिलो पटक लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको औपचारिक सुरुवात गरियो।

यस प्रणालीअन्तर्गत बजेटरी विनियोजनलाई तीनवटा वर्गमा विभाजन गर्न थालियो: प्रत्यक्ष लैङ्गिक फाइदा पुर्‍याउने , अप्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउने र तटस्थ । यो सुधारले नीति निर्माताहरूलाई पूर्वाधार निर्माणका योजना कोर्दा पनि त्यसको सामाजिक र लैङ्गिक प्रभाव आँकलन गर्न बाध्य तुल्यायो।

२०६५ सालमा नेकपा माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकारमा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नौ महिने अर्थमन्त्रीकालमा राजस्व वृद्धि मुख्य उपलब्धि हो । उनले राजस्व प्रशासन भित्रका विकृतीहरू कम गर्न र राजस्व संकलनमा उच्च वृद्धि हासिल गरे । उनले राजस्व प्रशासनमा बढी कमाउने ठाउँमा सरुवा माग्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाए । विशेषगरि दस्तुरी प्रथालाई पुरै निरूत्साहित गरे ।

भट्टराईले बजेटमार्फत सरकारी खर्चको आकारलाई अस्वाभाविक रूपमा बढाउने नीति लिएका थिए। यो कदमको पछाडि मुख्य उद्देश्य एक दशक लामो द्वन्द्वले थलिएको पूर्वाधारलाई पुनर्निर्माण गर्ने र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने थियो।

वित्तीय संघीयतामा प्रवेश

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरेसँगै नेपालको बजेटरी इतिहासकै सबैभन्दा प्रमुख रुपान्तरण सुरु भयो। वि.सं. २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचन र २०७४/७५ को पहिलो एकीकृत स‌ंघीय बजेटमार्फत नेपालले औपचारिक रूपमा वित्तीय संघीयताको अभ्यास प्रारम्भ गर्‍यो।

यसले सिंहदरबारमा केन्द्रीकृत रहेको बजेटरी र वित्तीय अधिकारलाई सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकृत गरिदियो। यस प्रणालीले चार प्रकारका विशिष्ट अनुदानहरूको तर्जुमा गर्‍यो- वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान
यसका साथै, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको ठूलो हिस्सा तीनवटै तहबीच बाँडफाँट गर्ने राजस्व बाँडफाँट प्रणालीको जग बसालियो।