काठमाडौं । सरकार विकास निर्माणका आयोजना वर्षौंसम्म रोकिँदै आएको अवस्थाको अन्त्य गर्न ‘सनसेट ल’ ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा अध्ययन समितिका संयोजक अर्जुनजंग थापाले वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिदलगायत कानुनमा रहेका प्रक्रियागत जटिलता हटाउन आवश्यक संशोधनसहितको मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
थापाले पूर्वाधार आयोजनाका लागि आवश्यक स्वीकृति, वन क्षेत्र उपयोग, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रक्रियाका कारण परियोजना वर्षौंसम्म अल्झिने समस्या समाधान गर्न ‘सनसेट ल’ प्रस्ताव गरिएको बताए।
प्रस्तावअनुसार कुनै आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा निर्माण सामग्रीको स्रोत र परिमाण स्पष्ट उल्लेख भइसकेको अवस्थामा पुनः प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यस्तै वन क्षेत्र उपयोग वा रुख कटानसम्बन्धी निर्णय सम्बन्धित निकायले तीन महिनाभित्र गर्नुपर्ने र सो अवधिमा निर्णय नभए प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने निर्देशक समितिले आवश्यक निर्णय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले ‘रूपान्तरणकारी आयोजना’ घोषणा गरेका परियोजनाका हकमा पनि सम्बन्धित निकायले तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। समयमै निर्णय नगर्ने अधिकारीमाथि कारबाहीको व्यवस्था समेत मस्यौदामा समेटिएको छ।
प्रस्तावित कानुनी सुधारअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समेत सहजीकरण गर्ने योजना छ। सडक विस्तारका क्रममा सार्नुपर्ने विद्युत् लाइनजस्ता कामका लागि लामो खरिद प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता हटाएर छोटो प्रक्रियाबाट काम गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै आयोजना स्थलमै प्रयोग हुने ढुंगा, गिट्टी र बालुवामा रोयल्टी नलाग्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। तर त्यस्ता सामग्री अन्यत्र बिक्री वा प्रयोगका लागि लगिएमा प्रचलित कानुनअनुसार स्थानीय तहलाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ।
थापाले प्रस्तावित ‘सनसेट ल’ कानुनको शासन कमजोर बनाउन नभई विकास निर्माणमा रहेका अव्यावहारिक तथा दोहोरो प्रक्रियागत अवरोध हटाउने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको स्पष्ट पारे।
यसैबीच पूर्वसचिव केशवकुमार शर्माले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाउन सरकारले छुट्टै ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ल’ ल्याउन सक्ने वा वैकल्पिक रूपमा ‘सनसेट ल’ मार्फत सुधार गर्न सक्ने बताए। उनका अनुसार यो कुनै एक आयोजनाका लागि नभई समग्र कानुनी संरचनामा रहेका अवरोध हटाउने ‘लिगल फ्रेमवर्क सनसेट ल’ का रूपमा आउनुपर्छ।
समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा यसै साता सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिएको छ। सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँगको छलफलपछि अन्तिम प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी संसद्मा पेश गरिने सरकारको तयारी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्