काठमाडौँ । राजस्व छलीको आशंकामा नियन्त्रणमा लिइएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनको विषयमा सरकारले उच्चस्तरीय संयुक्त छानबिन समिति गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनपछि अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सहभागी रहने गरी समिति गठन गरिएको हो।
सरकारले राजस्व संरक्षण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ। समितिले नियन्त्रणमा राखिएका सवारीसाधनको कानुनी अवस्था, आयात प्रक्रिया तथा सम्भावित राजस्व छलीका पक्षबारे स्थलगत अध्ययन सुरु गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार छानबिनलाई तीव्र बनाइएको छ र आवश्यक तथ्य तथा प्रमाण संकलनको काम अघि बढाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्