गरिबी र असमानताको चक्रव्यूहमा नेपाली बालबालिका: युनिसेफ

काठमाडौं। तीव्र रूपमा बढिरहेको बहुआयामिक गरिबी र गहिरो संरचनागत असमानताका कारण नेपालका लाखौँ बालबालिकाहरू स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा र संरक्षण जस्ता आधारभूत नागरिक अधिकारबाट वञ्चित भई बाल्यकालमै गम्भीर संकटमा पेलिन बाध्य भएका पाइएको छ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बाल कोष (युनिसेफ) नेपालको प्रतिवेदन “नेपाललाई १०० जना मानिसको देशका रूपमा कल्पना गर्दा: बालबालिकाको जीवनलाई आकार दिने यथार्थ, असमानता र अवसरहरू” ले राज्यको लगानी, नीतिगत प्राथमिकता र सुरक्षा संयन्त्रको असफलतालाई सतहमा ल्याइदिएको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र युनिसेफको प्रत्यक्ष साझेदारीमा सम्पन्न ‘नेपाल बहुआयामिक सूचक क्लस्टर सर्वेक्षण २०२४-२५’ को आधारमा गरिएको विश्लेषणले नेपालको समग्र शैक्षिक तथा सामाजिक विकास प्रणालीमा अकल्पनीय वर्गीय विभेद रहेको देखाएको छ।
गरिबका सन्तानका लागि पहुँचविहीन उच्च शिक्षाको ढोका
देशको शैक्षिक प्रणाली कमजोर छ भन्ने कुरा माध्यमिक तहको पढाइ पूरा गर्ने दरले देखाएको छ ।
सर्वेक्षण अनुसार नेपालका कुल बालबालिकामध्ये केवल २० प्रतिशतले मात्र माध्यमिक शिक्षाको चक्र पूरा गर्न सक्छन्, अर्थात् बाँकी ८० प्रतिशत बालबालिका बिचैमा विद्यालय छोड्न बाध्य छन्।
आर्थिक रूपमा सबैभन्दा विपन्न परिवारका बालबालिकाहरूमध्ये केवल ५ प्रतिशतले मात्र कक्षा १२ सम्मको अध्ययन पूरा गर्न सकेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको ठीक विपरीत, सबैभन्दा धनी वर्गका ५० प्रतिशत बालबालिकाले माध्यमिक शिक्षाको चक्र पूरा गर्छन्।
यस शैक्षिक विद्यालय छोड्ने (ड्रप-आउट) दरलाई ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको अनुपातमा हेर्दा अझ चिन्ताजनक देखिन्छ। सहरी क्षेत्रमा २४ प्रतिशत बालबालिकाले माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर केवल ११ प्रतिशतमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कक्षा ८ सम्मको आधारभूत शिक्षा पूरा गर्ने राष्ट्रिय औसत ७८ प्रतिशत रहे पनि यसमा पनि वर्गीय अन्तर ठुलो छ।
सबैभन्दा धनी घरधुरीका ९८ प्रतिशत बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पूरा गर्दा विपन्न वर्गका केवल ६७ प्रतिशत बालबालिका मात्र यसमा सफल हुने गरेका छन्।
सहरी क्षेत्रका ८० प्रतिशत बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पूरा गर्दा ग्रामीण भेगका केवल ७४ प्रतिशतले मात्र आधारभूत शिक्षा पूरा गर्ने गरेको पाइएको छ ।
बाल्यकालमै श्रम र हिंसाको शिकार
प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १२ प्रतिशत बालबालिका अझै पनि बालश्रममा पर्न बाध्य छन्। समाजमा जरा गाडेर बसेका कतिपय सामाजिक मान्यताहरू कायम रहनु र सरकारी स्तरका बाल संरक्षणका संयन्त्रहरूमा रहेका गम्भीर कमजोरीका कारण यो विकराल अवस्था बनेको हो।
बालकहरूको तुलनामा बालिकाहरू बालश्रममा संलग्न रहेको बढी देखिन्छ, बालकहरू १० प्रतिशत श्रममा हुँदा बालिकाहरूको हिस्सा १४ प्रतिशत छ।
गरिब परिवारका २४ प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा लाग्न बाध्य छन् भने धनी परिवारमा यो दर केवल ४ प्रतिशत मात्र छ।
न्यूनतम पोषणबाटै विमुख हुँदै आधा बालबालिका
शारीरिक र मानसिक विकासको जग बस्ने बाल्यकालको अवधिमा नेपालका आधाभन्दा बढी बालबालिकाहरू पर्याप्त र पोषिलो आहार पाउनबाट वञ्चित रहेका छन्।
सर्वेक्षण अनुसार देशका केवल ५२ प्रतिशत बालबालिकाले मात्र स्वस्थ वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने विविध र गुणस्तरीय खाना पाउन सकेका छैनन्। बाल्यकालमा अन्न, गेडागुडी, फलफूल, तरकारी, दुग्धजन्य पदार्थ र जीवजन्य (माछामासु, अण्डा) जस्ता विभिन्न खाद्य समूहहरू प्रशस्त मात्रामा पाउनु कुपोषण रोक्न र शारीरिक तथा मानसिक (संज्ञानात्मक) विकास सुनिश्चित गर्न अनिवार्य मानिन्छ।
स्वस्थ वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने विविध र गुणस्तरीय खानाको उपलब्धतामा पनि मुलुकभित्र ठुलो संरचनागत असमानता देखिन्छ। आर्थिक रूपमा सबैभन्दा विपन्न वर्गका घरधुरीहरू यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्, जसका बालबालिकाहरूले विविध प्रकारका पोषिला खाना नपाउने सम्भावना बढी हुन्छ।
प्रतिवेदन अनुसार नेपालका २६ प्रतिशत बालबालिका पुड्कोपन को शिकार भएका छन् । गरिब र धनीबीचको पोषणको यो खाडल हेर्दा विपन्न परिवारका ४० प्रतिशत बालबालिका पुड्कोपनबाट ग्रसित हुँदा धनी परिवारमा यो दर केवल १२ प्रतिशत छ।
प्रादेशिक तहमा कर्णालीमा ३७ प्रतिशत, मधेशमा ३१ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा २९ प्रतिशत बालबालिका पुड्कोपनको शिकार छन्।
पोषणयुक्त खाद्यान्न अभाव र रोगव्याधिका कारण हुने ख्याउटेपन राष्ट्रिय रूपमा ७ प्रतिशत छ, जसमा कोशी प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको छ। यसको मुख्य कारण न्यूनतम आहार विविधीकरणको अभाव हो।
नेपालका केवल ५२ प्रतिशत बालबालिकाले मात्र न्यूनतम सन्तुलित आहार पाउँछन्, जबकि मधेश प्रदेशमा यो पहुँच केवल ३६ प्रतिशत मात्रै छ।
सुरक्षित सुत्केरी र स्तनपानमा पहुँचको विभेद
नेपालमा संस्थागत प्रसूति दर राष्ट्रिय स्तरमा ९१ प्रतिशत पुगे पनि विपन्न वर्गका आमाहरूमा यो पहुँच केवल ८१ प्रतिशतमा सीमित छ, जबकि धनी वर्गका ९८ प्रतिशत आमाहरू सुरक्षित रूपमा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन्छन्। प्रादेशिक असन्तुलन हेर्दा गण्डकी प्रदेशमा ९७ प्रतिशत संस्थागत प्रसूति हुँदा मधेश प्रदेशमा यो दर केवल ८३ प्रतिशत छ।
शिशु जन्मिएको पहिलो घण्टाभित्र आमाको दूध खुवाउने दर निराशाजनक ३८ प्रतिशत मात्र छ। यसमा पनि सामान्य रूपमा जन्मिएका शिशुहरूमध्ये ४७ प्रतिशतले पहिलो घण्टाभित्र स्तनपान पाउँछन् भने शल्यक्रिया मार्फत जन्मिएका शिशुहरूमा यो दर घटेर केवल १४ प्रतिशतमा मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मधेश प्रदेशमा यो दर केवल २७ प्रतिशत मात्र छ, जबकि कर्णालीमा ६१ प्रतिशत छ।
कामकाजी र धनी आमाहरूमा बोतलबाट दूध खुवाउने प्रवृत्ति सन् २०१९ को १० प्रतिशतबाट ह्वात्तै बढेर २८ प्रतिशत पुगेको छ, जसले बाल कुपोषण र नवजात शिशुको स्वास्थ्य जोखिम थप बढाएको छ।

पूरा प्रतिवेदन