काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले सरकारी संरचना र जनशक्तिको क्षमता सुधार नगरी केवल दबाब र निर्देशनका भरमा नतिजा नआउने बताएका छन् ।
मंगलबार उद्योग व्यापार महासंघको कार्यक्रममा सरकारले घोषणा गरेका १०० दिने कार्यक्रमहरू ३०–३५ प्रतिशत मात्रै पूरा हुनुले राज्यको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको पुष्टि हुने बताए।
उनकाअनुसार हाम्रो संरचनाको क्षमता र जनशक्तिलाई हामीले चाहे अनुसार पेलेर वा डिक्टेट गरेर मात्रै नतिजा ल्याउन सकिँदैन । जेसुकै भएपनि सुनलाई गहना बनाउन दक्ष जनशक्ति नै चाहिन्छ, नत्र त्यो डल्लो सुनको कुनै मूल्य हुँदैन ।
उनले भने –‘थुप्रै कार्यक्रम सय दिनमा सक्ने भन्नुभएको थियो, कति प्रतिशत पुग्यो रु ३०–३५ प्रतिशत पनि उहाँहरूले सम्पन्न गर्नुभएको छैन । यसैबाट देखाउँछ कि हाम्रो संरचनाको क्षमता, हाम्रो जनशक्तिको क्षमता हामीले चाहेअनुसार पेलेर मात्रै, दबाब दिएर मात्रै, डिक्टेट गरेर मात्रै चाहीँ हामीले त्यो नतिजा ल्याउन सक्दैनौँ भन्ने कुरो देखिन्छ ।
पोखरेलले साना तथा मझौला उद्योग र कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको ठूलो अभाव रहेको बताए । विद्यालय शिक्षा बीचैमा छाडेका युवाहरू अदक्ष रूपमा कृषि र अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न हुँदा उत्पादकत्व बढ्न नसकेको उनले बताए।
गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० मा २४ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर कमजोर हुनुमा सीपयुक्त जनशक्तिको कमी नै मुख्य कारण रहेको उनको भनाई छ । निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सरकारी नीति र करका दरहरू पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पोखरेलले फजुल खर्च कटौतीका सन्दर्भमा सरकारले ‘नचाहिनेले वृद्धभत्ता नलिनुस्’ भनी गरेको आग्रहलाई उनले सकारात्मक रूपमा लिँदै यसले मनोवैज्ञानिक रूपमा राम्रो सन्देश दिएको र भविष्यमा लक्षित वर्गलाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने नीति ल्याउन सहज हुने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्