बालेन सरकारकाे ७ प्रतिशतकाे  वृद्धि लक्ष्य हासिल हुँदैनः आईएमएफ


काठमाडौं। बालेन शाहको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखे पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यो लक्ष्य पूरा नहुने जनाएको छ। मुद्रा कोषले आगामी वर्ष वास्तविक वृद्धिदर बढीमा ४.६ प्रतिशत मात्र रहने प्रक्षेपण गरेको छ।  

आईएमएफ कार्यकारी बोर्डले स्वीकृत गरेको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को सातौं तथा अन्तिम समीक्षा र सन् २०२६ को आर्टिकल फोर कन्सल्टेसन प्रतिवेदनले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतमा सीमित रहने उल्लेख गरेको छ । 

यो प्रक्षेपण सरकारले बजेटमार्फत राखेको लक्ष्य र गत वर्षको छैटौं समीक्षामा आईएमएफले आफैं अनुमान गरेको ५.२ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो ।  

आईएमएफले मध्यम अवधिमा वृद्धिदर करिब ५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । तर यसका लागि रणनीतिक पूर्वाधार, पुँजीगत खर्च सुधार, निजी लगानी प्रवर्द्धन र सुशासनमा व्यापक सुधार आवश्यक पर्ने जनाइएको छ ।
आईएमएफले मध्यम अवधिको वृद्धिदर करिब ५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यसका लागि रणनीतिक पूर्वाधार, पुँजीगत खर्च सुधार, निजी लगानी प्रवर्द्धन र सुशासन आवश्यक पर्ने जनाइएको छ।

आईएमएफको प्रतिवेदन अनुसार राजनीतिक संक्रमणकालीन अनिश्चितता, २०८२ भदौमा भएको जनआन्दोलनलगायत, ढिलो गरी सुरु भएको मनसुनका कारण प्रभावित कृषि उत्पादन र निजी क्षेत्रको सुस्त लगानीले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिलाई धक्का दिएको हो।

यसका अतिरिक्त मध्यपूर्वमा चर्किएको युद्ध र त्यसका कारण विश्व बजारमा अकासिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको बाह्य धक्काले नेपालको आन्तरिक माग र उत्पादन लागतमा गम्भीर चाप सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

“सरकारले चुनावसम्बन्धी खर्च, बढ्दो बाह्य गतिशीलता र औद्योगिक राहत प्याकेजका कारण अर्थतन्त्रले गति लिने दाबी गरे पनि यथार्थमा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अझै कमजोर छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ- “निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा शिथिलता कायमै छ। पुँजीगत खर्चको लक्ष्य र खर्च गर्ने सरकारी क्षमताबीचको पुरानो खाडल चालू वर्षमा झन् गहिरिएको छ।”

आईएमएफले मध्य पश्चिमकव् युद्धबाट ऊर्जा मूल्यमा गम्भीर र दीर्घकालीन धक्काको पर्ने बताएको छ। आईएमएफका अनुसार आव २०८२/८३ को पहिलो अर्धवार्षिकमा आर्थिक गतिविधि सुस्त रह्यो भने दोस्रो अर्धवार्षिकमा वृद्धिदर आधारभूतभन्दा ०.६ प्रतिशत विन्दु कम हुनेछ। 

आन्तरिक उपभोक्ता क्रयशक्ति घट्ने, कृषि उत्पादन कमजोर हुने र निजी लगानी सुस्त हुने लगायतका कारण आव २०८३/८४  मा  १.७ प्रतिशत विन्दुले वृद्धिदर  घट्ने आईएमएफले बताएको छ।