काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पनि ‘सतर्कतापूर्वक लचिलो’ कायम हुने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)लाई लेखेको पत्रमा मूल्य र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वलाई प्राथमिक उद्देश्यका रूपमा कायम राख्दै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई पनि जोड दिने उल्लेख छ ।
दोस्रो चरणको मूल्य वृद्धि र बाह्य क्षेत्रमा दबाब सिर्जना भएमा नीतिगत कार्यदिशा समायोजन गर्न तयार रहने भन्दै पत्रमा तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन मौद्रिक नीतिका औजारहरूलाई थप सुदृढ गरिने जनाइएको छ।
अधिक तरलता कम गर्न र तरलता प्रक्षेपणलाई सुधार गर्न विभिन्न परिपक्वता अवधि भएका खुला बजार कारोबारहरू सञ्चालन गरिनेछ।
ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ, जसअन्तर्गत अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरको नजिक ल्याउने, ब्याजदर करिडोरको सीमालाई थप साँघुरो बनाउने र यसलाई सन्तुलित राख्ने लगायतका उपाय अपनाइने पत्रमा उल्लेख छ।
नेपालका १० वटा ठूला बैंकहरूको स्थलगत कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षाबाट प्राप्त निष्कर्षहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले दुई-तर्फी दृष्टिकोण अपनाउने भएको छ।
प्रतिवेदनमा पहिचान गरिएका कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) र पुँजीकोषको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कार्ययोजना कार्यान्वयन भइरहेको जनाइएको छ ।
कार्ययोजनाले पुनःसंरचना(रिस्टकचरिङ) नगरिएका कर्जाको पुनर्वर्गीकरणका लागि बासेल समितिको बैंकिङ सुपरिवेक्षण मापदण्ड बमोजिम लगातार तीन महिनाको भुक्तानी अवधिलाई सम्पत्ति वर्गीकरण निर्देशिकामा समायोजन गरेको पत्रमा छ।
पत्रमा सन् २०२६ जनवरीको मध्यसम्ममा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढेर ५.४ प्रतिशत पुगेको र भर्खरै सम्पन्न कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षाका आधारमा एनपीएलअझ बढ्न सक्ने भन्दै यसले बैंकहरूको पुँजीकोषमा प्रभाव पार्ने स्वीकार गरिएको छ।
कमजोर आर्थिक गतिविधि र कर्जा असुलीमा भइरहेको ढिलाइका कारण निष्क्रिय कर्जा अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको पनि स्वीकार गर्दै कर्जा असुली प्रक्रियामा सुधार ल्याउन निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेका बैंकहरूलाई विस्तृत निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन कार्ययोजना पेस गर्न अनिवार्य गरिएको पत्रमा छ।
एनपीएलको बढ्दो अनुपातलाई सम्बोधन गर्न बैंकहरूलाई ठोस कर्जा असुली रणनीति पेस गर्न निर्देशन दिइएको, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको लागि कानुनी मस्यौदा तयार भइरहेको र १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकहरूको विस्तृत कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षाबाट प्राप्त वित्तीय विवरणका आधारमा बैंकहरूलाई नियामकीय पुँजीकोष कायम गर्न समयबद्ध योजना पेस गर्न लगाइने जनाइएको छ।
स्थलगत कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षाले कर्जालाई विद्यमान नियामकीय ढाँचा र अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास अनुरूप पुनः वर्गीकरण गरी थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनले निष्क्रिय कर्जाको सही रिपोर्टिङ सुनिश्चित गर्न वर्तमान नियामकीय ढाँचामा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूलाई पनि उजागर गरेको छ। र पहिचान गरिएका कर्जा नोक्सानी व्यवस्था तथा पुँजीकोषको आवश्यकतालाई पूरा गराउन बैंकहरूलाई पूर्ण नियामकीय पुँजी व्यवस्था पालनाको अवस्थामा फर्काउने समयबद्ध परिमाणात्मक लक्ष्यहरू सहितको कार्ययोजना तयार पारिएको जानकारी दिइएको छ।
पत्रमा चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाको पालनालाई कडाइका साथ अनुगमन गरिने भन्दै सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नवस्थापित सहकारी नियामकीय निकायको क्षमता विकास गर्ने र पहिचान गरिएका १६ वटा समस्याग्रस्त सहकारीहरूको समाधानलाई प्राथमिकता दिइने पनि उल्लेख छ।
अस्थायी बजार शिथिलताको प्रतिक्रियास्वरूप चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिकामा केही लचकता अपनाइएको भन्दै आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएसँगै यो लचकतालाई क्रमिक रूपमा हटाउइने र चालु पुँजी कर्जाको उचित सदुपयोग सुनिश्चित तुल्याइने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्