काठमाडौँ । निर्यात व्यवसायी महासङ्घले चिया निर्यातमा भएको अवरोध र उद्योग बन्न हुने स्थितिप्रति गम्भिर बन्न सरकारको ध्याकर्षण गराएको छ ।
आज विज्ञप्ति जारी गर्दै महासङ्घले नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग तदर्थ समाधानभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन कूटनीतिक र व्यापारिक निकासका लागि माग गरेको छ ।
नेपाली चिया उद्योगले हाल भारतद्वारा सिर्जित गैर–भन्सार अवरोधका कारण जटिल परिस्थितिको सामना गरिरहेको महासङ्घले जनाएको छ ।
भारतीय चिया बोर्डले गत मे १ देखि लागू गरेको ’स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर’ र प्रत्येक खेपमा अनिवार्य परीक्षण गर्ने अव्यावहारिक मापदण्डका कारण नेपालबाट हुने चिया निर्यात हाल पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ ।
अवरोधका कारण पूर्वी नेपालका ८३ वटा चिया कारखानाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेकोप्रति महासङ्घले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । पटक–पटक सिर्जना हुने यस्ता अवरोधले हजारौँ किसानको रोजगारी, उद्यमीहरूको अर्बौँको लगानी र देशको निर्यात व्यापारमा अपूरणीय क्षति पु¥याएका महासङ्घको ठहर छ ।
महासङ्घले ‘चिया निर्यातको गतिरोध फुकाउन परराष्ट्र र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तत्काल नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय वा प्राविधिक कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाउनु पर्ने’ भनेको छ ।
यस्तै नेपालका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले भारतीय समकक्षीहरूसँग सिधै कूटनीतिक संवाद गरी चियाको निर्यातलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन संवाद गर्नुपर्नेमा महासङ्घले जोड दिएको छ ।
महासङ्घले नेपाली चियाको गुणस्तर परीक्षणलाई लिएर बारम्बार हुने प्राविधिक अवरोधको दीर्घकालीन समाधानका लागि दुई देशबिच म्युचल रिकग्निसन एग्रिमेन्ट गरि नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जारी गरेको प्रमाणपत्रलाई भारतले स्वतः मान्यता दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।
नेपालका केन्द्रीय प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र भारतको चिया बोर्ड वा एफएसएसएआईद्वारा मान्यता प्राप्त हुने गरी स्तरोन्नति गर्न सरकारले तत्काल विशेष बजेट र लगानी घोषणा गर्नुपर्नेमा महासङ्घले जोड दिएको छ ।
सङ्कटमा परेका चिया उद्योग तथा किसानहरूको संरक्षणका लागि सरकारले आवश्यक राहत दिनुपर्ने र बैकल्पिक बजार खोजीमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने पनि महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्