बजेट ०८३/८४ टिप्पणी: महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य र कठोर वास्तविकता

– डा. चेत नारायण आचार्य—

बजेट सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिने आय–व्यय, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन तथा विकास प्राथमिकताहरू समेटिएको वार्षिक आर्थिक नीति दस्तावेज हो। तर आर्थिक इतिहासले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि सफल राष्ट्रहरूका लागि बजेट केवल राजस्व सङ्कलन र खर्च व्यवस्थापनको साधन मात्र होइन; यो राष्ट्रले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक भविष्यलाई कुन दिशातर्फ लैजान चाहन्छ भन्ने दृष्टिकोणको औपचारिक अभिव्यक्ति पनि हो। बजेटले सरकारको प्राथमिकता, विकासको रणनीति र दीर्घकालीन आकाङ्क्षालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। विश्वका सफल राष्ट्रहरूको अनुभवले यस तथ्यलाई पुष्टि गर्छ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले आफ्नो बजेटलाई औद्योगिकीकरण र उत्पादन विस्तारको माध्यम बनायो। दक्षिण कोरियाले शिक्षा, सीप विकास र निर्यातमुखी उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक चमत्कार सम्भव बनायो। सिङ्गापुरले मानव पुँजी, सुशासन र प्रशासनिक दक्षतामा लगानी गरेर विश्वकै प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रहरूमा स्थान बनायो। चीनले पूर्वाधार विकास र उत्पादन क्षमताको विस्तारलाई राष्ट्रिय रणनीतिका रूपमा अघि बढायो भने भियतनामले विदेशी लगानी, औद्योगिकीकरण र निर्यातलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनायो। यी सबै राष्ट्रहरूमा एउटा साझा विशेषता थियो, बजेटले केवल पैसा खर्च गरेन, विकासको स्पष्ट दिशा तय गर्‍यो। नेपाल पनि आज यस्तै ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ।

आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाकृत कमजोर छ, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घट्दो अवस्थामा छ, युवा जनशक्ति ठूलो सङ्ख्यामा विदेश पलायन भइरहेको छ, अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स (विप्रेषण) मा अत्यधिक निर्भर छ र उत्पादन क्षेत्र अझै कमजोर अवस्थामा छ। साथै, सङ्घीयता कार्यान्वयनका संरचनागत चुनौतीहरू पनि कायम छन्। यस्तो परिवेशमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई केवल वार्षिक वित्तीय दस्तावेजका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। वास्तवमा, यो बजेट नेपालले आगामी दशकमा कुन विकास मोडेल अवलम्बन गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ कसरी अग्रसर हुने, र मानव पुँजी, प्रविधि तथा सुशासनलाई विकासको केन्द्रमा कसरी राख्ने भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयासका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई केवल वार्षिक वित्तीय दस्तावेजका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। वास्तवमा, यो बजेट नेपालले आगामी दशकमा कुन विकास मोडेल अवलम्बन गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ कसरी अग्रसर हुने, र मानव पुँजी, प्रविधि तथा सुशासनलाई विकासको केन्द्रमा कसरी राख्ने भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयासका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

बजेट इतिहास : २०१७ सालदेखि २०८३ सम्मको यात्रा

नेपालमा आधुनिक बजेट प्रणालीको इतिहास प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् क्रमशः विकास भएको पाइन्छ। नेपालको पहिलो औपचारिक बजेट वि.सं. २००८ साल माघ २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाद्वारा प्रस्तुत गरिएको थियो। उक्त बजेटको आकार करिब रु. ५ करोड २५ लाख रहेको थियो। यसले नेपालमा व्यवस्थित सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सुरुवात गरेको थियो। यद्यपि त्यस समय बजेट मुख्यतः सरकारी प्रशासन सञ्चालन र आधारभूत सेवा व्यवस्थापनमा केन्द्रित थियो। आधुनिक अर्थमा विकासमुखी बजेट प्रणाली भने योजनाबद्ध विकासको अवधारणापछि संस्थागत रूपमा अघि बढ्न थालेको मानिन्छ।

२०१३ सालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना लागू भएपछि बजेटलाई राष्ट्रिय विकास योजनासँग जोड्ने प्रयास सुरु भयो। २०१७ सालपछि पञ्चायत व्यवस्थाको स्थापना भएसँगै राज्य–नेतृत्वको विकास मोडेललाई प्राथमिकता दिइयो। यस अवधिका बजेटहरू सडक, सिँचाइ, कृषि विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सरकारी संस्थाहरूको स्थापना र विस्तारमा केन्द्रित थिए। विकासलाई मुख्यतः भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग जोडेर हेरिन्थ्यो। ग्रामीण सडक, खानेपानी, विद्यालय तथा कृषि उत्पादन वृद्धि विकासका प्रमुख सूचक मानिन्थे।

सन् १९८० को दशकसम्म नेपाल राज्य–नेतृत्वको अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख रह्यो। उद्योग, बैंकिङ, व्यापार तथा ठूला विकास आयोजनाहरूमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो। निजी क्षेत्रको भूमिका सीमित थियो र अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको प्रभुत्व कायम थियो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय लोकतन्त्र पुनर्स्थापित भयो र नेपालले आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण तथा विश्वव्यापीकरणको नीति अवलम्बन गर्‍यो। निजी बैंक, निजी विद्यालय, निजी अस्पताल, बिमा कम्पनी तथा दूरसञ्चार सेवाहरूको तीव्र विस्तार भयो। विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरियो र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा स्वीकार गरियो।

यसरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट नेपालको सात दशकभन्दा लामो बजेटीय विकास यात्राको नवीनतम अध्याय हो। पहिलो बजेटदेखि आजसम्म नेपालको बजेट प्रणाली प्रशासनिक खर्चको साधनबाट राष्ट्रिय विकास, आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक समावेशिता, सङ्घीय शासन, मानव पुँजी विकास तथा प्रविधिमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको रणनीतिक उपकरणका रूपमा विकसित हुँदै आएको छ।

उदारीकरणले आर्थिक गतिविधिमा गति ल्याए पनि उत्पादनमूलक औद्योगिकीकरण अपेक्षाअनुसार हुन सकेन। सेवा क्षेत्र तीव्र गतिमा विस्तार भयो भने उत्पादन क्षेत्र अपेक्षाकृत कमजोर रह्यो। परिणामस्वरूप अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स, सेवा क्षेत्र र आयातमा बढी निर्भर बन्दै गयो। २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संरचनामा प्रवेश गर्‍यो। सङ्घीयता लागू भएसँगै बजेटको स्वरूपमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आयो। अब बजेट केवल सङ्घीय सरकारको आय–व्यय योजना मात्र रहेन; यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच स्रोत, जिम्मेवारी तथा वित्तीय अधिकारको बाँडफाँड गर्ने प्रमुख माध्यम पनि बन्यो। वित्तीय सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र स्थानीय विकास बजेटका महत्त्वपूर्ण आयाम बने।

यसरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट नेपालको सात दशकभन्दा लामो बजेटीय विकास यात्राको नवीनतम अध्याय हो। पहिलो बजेटदेखि आजसम्म नेपालको बजेट प्रणाली प्रशासनिक खर्चको साधनबाट राष्ट्रिय विकास, आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक समावेशिता, सङ्घीय शासन, मानव पुँजी विकास तथा प्रविधिमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको रणनीतिक उपकरणका रूपमा विकसित हुँदै आएको छ।

बजेट २०८३/८४: राजस्व यथार्थ, सुशासन, प्रविधि र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको खोजी

कुनै पनि राष्ट्रिय बजेटको सफलता केवल त्यसको आकार वा खर्चको परिमाणले निर्धारण हुँदैन; यसको वास्तविक सफलता राजस्व सङ्कलनको यथार्थता, वित्तीय व्यवस्थापनको क्षमता तथा निर्धारित लक्ष्यहरू हासिल गर्ने सरकारको संस्थागत दक्षतामा निर्भर हुन्छ। यदि राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा निकै कम भयो भने बजेटमा उल्लेख गरिएका विकास कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजना तथा पूर्वाधार परियोजनाहरू कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले बजेट निर्माण जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यसको वित्तीय आधार अर्थात् राजस्व सङ्कलनको क्षमता त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा विगत एक दशकदेखि देखिएको प्रमुख समस्या अत्यधिक महत्त्वाकाङ्क्षी राजस्व लक्ष्य निर्धारण हो। हरेक वर्ष बजेटमा उच्च राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिन्छ, तर आर्थिक गतिविधिको वास्तविक अवस्था, कर प्रशासनको क्षमता तथा निजी क्षेत्रको उत्पादनशीलता अपेक्षाअनुसार नबढ्दा लक्ष्य र उपलब्धिबिच ठूलो अन्तर देखिन्छ। परिणामस्वरूप सरकारलाई विकास खर्च कटौती गर्नुपर्ने, वैदेशिक ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने वा आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले पनि उल्लेखनीय राजस्व सङ्कलनको अपेक्षा गरेको छ। तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ, के नेपालसँग यति ठूलो बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक राजस्व सङ्कलन क्षमता छ? यो प्रश्न केवल बजेटको आकारसँग सम्बन्धित छैन; यो नेपालको समग्र आर्थिक संरचना र कर प्रशासनसँग पनि जोडिएको छ।

विश्वका धेरै देशहरूले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत कर चुहावट घटाउन र कर सङ्कलन बढाउन सफलता हासिल गरेका छन्। यदि नेपालले पनि यी सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने आगामी दशकमा राजस्व प्रशासन थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बन्न सक्छ।

नेपालमा राजस्व सङ्कलनका केही संरचनागत कमजोरीहरू अझै कायम छन् :

आयकरको सीमित दायरा : आयकरको दायरा अपेक्षाकृत सीमित छ र कुल जनसंख्याको सानो हिस्सा मात्र प्रत्यक्ष कर प्रणालीभित्र समेटिएको छ।

अनौपचारिक क्षेत्रको बाहुल्य : नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो भाग अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा आधारित छ, जहाँ आर्थिक कारोबारको अभिलेखीकरण कमजोर हुने भएकाले कर सङ्कलन चुनौतीपूर्ण हुन्छ।

आयातमुखी राजस्व संरचना : नेपाल आयातमा अत्यधिक निर्भर छ, जसका कारण राजस्वको ठूलो हिस्सा भन्सार तथा आयात–आधारित करबाट आउने गरेको छ। आयात घट्दा राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पर्छ।

कर चुहावट : कर छली, न्यून बिलिङ, राजस्व चुहावट तथा कमजोर कर अनुपालन अझै पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।

यिनै समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न बजेटले डिजिटल कर प्रशासन, इ–इन्भोइस प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी विस्तार, करदाताको दायरा वृद्धि तथा कर प्रशासनको आधुनिकीकरणमा विशेष जोड दिएको छ। विश्वका धेरै देशहरूले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत कर चुहावट घटाउन र कर सङ्कलन बढाउन सफलता हासिल गरेका छन्। यदि नेपालले पनि यी सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने आगामी दशकमा राजस्व प्रशासन थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बन्न सक्छ। अन्ततः बजेटको सफलता केवल खर्च गर्ने क्षमतामा होइन, त्यो खर्च धान्न सक्ने दिगो राजस्व प्रणाली निर्माण गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर रहनेछ।

केन्सियन दृष्टिकोण : मध्यम वर्गलाई कर राहत

विश्वप्रसिद्ध बेलायती अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड केन्स (John Maynard Keynes) ले १९३० को दशकको महामन्दीपछिको आर्थिक बहसमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका थिए। उनले बजारले सधैं स्वतः सन्तुलन कायम गर्न सक्दैन भन्ने तर्क गर्दै आर्थिक मन्दी, कमजोर माग र बेरोजगारीको अवस्थामा सरकारको सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक हुने बताएका थिए। केन्सका अनुसार जब निजी क्षेत्रले लगानी गर्न हिचकिचाउँछ र उपभोक्ताहरूले खर्च घटाउँछन्, तब सरकारले कर नीतिमा सुधार, सार्वजनिक खर्च वृद्धि तथा अन्य प्रोत्साहनात्मक उपायमार्फत अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्नुपर्छ। यही अवधारणालाई आज “केन्सियन अर्थशास्त्र” (Keynesian Economics) का रूपमा चिनिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा व्यक्तिगत आयकर दर घटाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस नीतिको पछाडि पनि केन्सियन आर्थिक सोचको प्रभाव देख्न सकिन्छ। जब नागरिकले कम कर तिर्नुपर्छ, उनीहरूको हातमा बढी रकम बाँकी रहन्छ। अर्थशास्त्रमा यसलाई “खर्चयोग्य आम्दानी” (Disposable Income) भनिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा व्यक्तिगत आयकर दर घटाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस नीतिको पछाडि पनि केन्सियन आर्थिक सोचको प्रभाव देख्न सकिन्छ। जब नागरिकले कम कर तिर्नुपर्छ, उनीहरूको हातमा बढी रकम बाँकी रहन्छ। अर्थशास्त्रमा यसलाई “खर्चयोग्य आम्दानी” (Disposable Income) भनिन्छ।

खर्चयोग्य आम्दानी बढेपछि उपभोक्ताहरूले वस्तु तथा सेवामा बढी खर्च गर्न सक्छन्, जसले अर्थतन्त्रमा समग्र माग वृद्धि गराउँछ। माग वृद्धि भएपछि उद्योग तथा व्यवसायहरूले उत्पादन बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्छन्। उत्पादन विस्तारसँगै नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ, आम्दानी बढ्छ र अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि थप गतिशील बन्छ। यही कारणले आर्थिक मन्दी वा सुस्त आर्थिक वृद्धिको समयमा कर कटौतीलाई उपभोग र लगानी प्रोत्साहन गर्ने महत्त्वपूर्ण नीतिगत साधनका रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

तर नेपालको सन्दर्भमा यो नीतिसँग केही चुनौतीहरू पनि जोडिएका छन्। नेपालको उत्पादन क्षेत्र अझै अपेक्षाकृत कमजोर छ र उपभोग गरिने धेरै वस्तुहरू आयातमार्फत आपूर्ति हुने गर्छन्। यदि कर कटौतीबाट प्राप्त अतिरिक्त आम्दानी घरेलु उत्पादनमा आधारित वस्तु तथा सेवाभन्दा बढी आयातित उपभोग्य वस्तु खरिदमा खर्च भयो भने त्यसले व्यापार घाटा झन् बढाउन सक्छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा असर पुर्‍याउन सक्छ।

त्यसैले कर राहत मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसलाई उत्पादन वृद्धि, घरेलु उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण, साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन नीतिसँग जोड्न आवश्यक हुन्छ। जब कर कटौतीबाट सिर्जित अतिरिक्त मागलाई घरेलु उत्पादनले पूरा गर्न सक्छ, तब मात्र यसको पूर्ण आर्थिक लाभ प्राप्त हुन्छ। अन्यथा, उपभोग वृद्धि भए पनि त्यसको लाभ विदेशी उत्पादकहरूले प्राप्त गर्ने र नेपालको व्यापार असन्तुलन थप गहिरिने जोखिम रहन्छ। यही कारणले कर राहतलाई उत्पादनमुखी आर्थिक नीतिसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्नु नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक हितका लागि आवश्यक देखिन्छ।

जब कर कटौतीबाट सिर्जित अतिरिक्त मागलाई घरेलु उत्पादनले पूरा गर्न सक्छ, तब मात्र यसको पूर्ण आर्थिक लाभ प्राप्त हुन्छ। अन्यथा, उपभोग वृद्धि भए पनि त्यसको लाभ विदेशी उत्पादकहरूले प्राप्त गर्ने र नेपालको व्यापार असन्तुलन थप गहिरिने जोखिम रहन्छ। यही कारणले कर राहतलाई उत्पादनमुखी आर्थिक नीतिसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्नु नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक हितका लागि आवश्यक देखिन्छ।

मानव पुँजी : अमर्त्य सेनको विकास दर्शन

विश्वप्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन (Amartya Sen) ले विकासको परम्परागत अवधारणालाई चुनौती दिँदै विकासलाई केवल आय वृद्धि, उत्पादन विस्तार वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को वृद्धिसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। उनको प्रसिद्ध “Capability Approach” अर्थात् “क्षमता दृष्टिकोण” अनुसार वास्तविक विकास भनेको मानिसहरूले आफ्नो जीवनलाई आफूले चाहेजस्तो ढङ्गले निर्माण गर्न सक्ने अवसर, स्वतन्त्रता र क्षमता प्राप्त गर्नु हो। सेनका अनुसार कुनै देश धनी हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यहाँका नागरिक शिक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित र अवसरयुक्त हुनुपर्छ। विकासको वास्तविक मापन मानिसहरूको जीवनस्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सहभागिताको क्षमताबाट गरिनुपर्छ।

यस दृष्टिकोणबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई विश्लेषण गर्दा यसको सबैभन्दा बलियो पक्ष मानव पुँजी विकासमा केन्द्रित लगानी देखिन्छ। विगतमा नेपालका अधिकांश बजेटहरू भौतिक पूर्वाधार, सडक, भवन तथा अन्य निर्माण कार्यमा केन्द्रित हुने गरेका थिए। यद्यपि यस वर्षको बजेटले आर्थिक विकासको दीर्घकालीन आधारका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सीप विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय सुधार, विद्यालय नक्साङ्कन (School Mapping), शिक्षक दक्षता मूल्याङ्कन, डिजिटल शिक्षाको विस्तार, कृत्रिम बौद्धिकता (AI) तयारी मूल्याङ्कन तथा प्राविधिक र रोजगारमुखी शिक्षामा जोड दिइएको छ। आजको विश्व अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा प्रविधिमुखी बन्दै गएको अवस्थामा केवल परम्परागत शिक्षा पर्याप्त छैन। डिजिटल सीप, सूचना प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा आधारित मानव संसाधन निर्माण भविष्यको आर्थिक प्रतिस्पर्धाको आधार बन्नेछ भन्ने बुझाइ बजेटमा झल्किएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य बिमा प्रणालीको विस्तार, टेलिमेडिसिन सेवाको विकास, पोषण कार्यक्रम, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। स्वास्थ्य र शिक्षा दुवै क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई खर्च होइन, भविष्यको उत्पादनशील जनशक्ति निर्माण गर्ने रणनीतिक लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय सुधार, विद्यालय नक्साङ्कन (School Mapping), शिक्षक दक्षता मूल्याङ्कन, डिजिटल शिक्षाको विस्तार, कृत्रिम बौद्धिकता (AI) तयारी मूल्याङ्कन तथा प्राविधिक र रोजगारमुखी शिक्षामा जोड दिइएको छ। आजको विश्व अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा प्रविधिमुखी बन्दै गएको अवस्थामा केवल परम्परागत शिक्षा पर्याप्त छैन।

विश्वका सफल राष्ट्रहरूको अनुभवले पनि यही तथ्य पुष्टि गर्छ। दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, फिनल्यान्ड र आयरल्यान्डजस्ता राष्ट्रहरूले प्राकृतिक स्रोतभन्दा बढी मानव पुँजीमा लगानी गरेर आर्थिक रूपान्तरण हासिल गरेका थिए। उनीहरूको सफलताको आधार उच्च गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अनुसन्धान तथा दक्ष जनशक्ति निर्माण थियो।

नेपालले पनि अब विकासलाई केवल सडक, भवन र भौतिक संरचनामा सीमित नराखी मानव क्षमताको विस्तारसँग जोड्न थालेको सङ्केत यस बजेटले दिएको छ। यदि यी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको आधार मानव पुँजी नै बन्न सक्छ, जुन अमर्त्य सेनको विकास दर्शनसँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छ।

स्वास्थ्य अर्थशास्त्र र मानव पुँजीमा लगानी

आधुनिक अर्थशास्त्रमा स्वास्थ्यलाई मानव पुँजी (Human Capital) को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंश मानिन्छ। शिक्षा, सीप र स्वास्थ्यलाई उत्पादनशील जनशक्तिको आधारभूत स्तम्भका रूपमा हेरिन्छ। कुनै पनि देशको आर्थिक प्रगति केवल भौतिक पूर्वाधार, उद्योग वा वित्तीय स्रोतबाट मात्र सम्भव हुँदैन; स्वस्थ, सक्षम र उत्पादनशील जनशक्ति नै दीर्घकालीन विकासको वास्तविक आधार हो। यही कारणले विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई खर्च नभई भविष्यको आर्थिक प्रतिफल दिने उत्पादनशील लगानीका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्।

बिरामी, कुपोषित वा पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित जनशक्ति उत्पादनशील हुन सक्दैन। स्वास्थ्य समस्याले श्रम उत्पादकता घटाउँछ, कार्यदक्षता कमजोर बनाउँछ र राष्ट्रिय उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। अझ विकासशील देशहरूमा कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीले आर्थिक असमानता र गरिबीलाई थप गहिरो बनाउने जोखिम रहन्छ। नेपालमा पनि प्रत्येक वर्ष हजारौँ परिवार स्वास्थ्य उपचारका लागि ठूलो रकम खर्च गर्न बाध्य हुन्छन्। धेरै परिवारले उपचारका लागि ऋण लिनुपर्ने, सम्पत्ति बेच्नुपर्ने वा दीर्घकालीन आर्थिक सङ्कटमा फस्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अर्थशास्त्रमा यसलाई “Catastrophic Health Expenditure” अर्थात् विपद् स्वास्थ्य खर्च भनिन्छ, जसले गरिबी न्यूनीकरणका प्रयासलाई कमजोर बनाउँछ।

नेपालमा पनि प्रत्येक वर्ष हजारौँ परिवार स्वास्थ्य उपचारका लागि ठूलो रकम खर्च गर्न बाध्य हुन्छन्। धेरै परिवारले उपचारका लागि ऋण लिनुपर्ने, सम्पत्ति बेच्नुपर्ने वा दीर्घकालीन आर्थिक सङ्कटमा फस्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अर्थशास्त्रमा यसलाई “Catastrophic Health Expenditure” अर्थात् विपद् स्वास्थ्य खर्च भनिन्छ, जसले गरिबी न्यूनीकरणका प्रयासलाई कमजोर बनाउँछ।

यस सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा स्वास्थ्य बिमा प्रणाली विस्तारलाई दिइएको प्राथमिकता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र करिब ९० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा प्रणालीको दायराभित्र ल्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। यदि यो लक्ष्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने स्वास्थ्य सेवाको वित्तीय पहुँचमा ऐतिहासिक सुधार आउन सक्छ।

स्वास्थ्य बिमाको विस्तारले उपचार खर्चका कारण हुने आर्थिक सङ्कट घटाउने, गरिब परिवारलाई वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवाको उपयोग बढाउने सम्भावना रहन्छ। यसका साथै, व्यापक स्वास्थ्य बिमा प्रणालीले श्रम उत्पादकता वृद्धि गर्न, कार्यबललाई स्वस्थ राख्न र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। स्वस्थ नागरिकले बढी उत्पादन गर्छन्, बढी आम्दानी गर्छन् र अर्थतन्त्रमा सक्रिय योगदान दिन्छन्।

बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष टेलिमेडिसिन सेवाको विस्तार हो। नेपालको भौगोलिक बनावट, दुर्गम बस्तीहरू र विशेषज्ञ चिकित्सकको असमान वितरणलाई हेर्दा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाको विस्तार रणनीतिक रूपमा अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ। टेलिमेडिसिनमार्फत दुर्गम क्षेत्रमा रहेका नागरिकले विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त गर्न सक्छन्, उपचारमा पहुँच बढ्छ र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रीय असमानता कम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। नेपालजस्तो पहाडी र भौगोलिक रूपमा जटिल देशका लागि टेलिमेडिसिन केवल प्रविधि प्रयोगको कार्यक्रम होइन; यो स्वास्थ्य पहुँचलाई लोकतान्त्रिक बनाउने र समावेशी विकासलाई बलियो बनाउने दीर्घकालीन रणनीतिक सुधार हो।

बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष टेलिमेडिसिन सेवाको विस्तार हो। नेपालको भौगोलिक बनावट, दुर्गम बस्तीहरू र विशेषज्ञ चिकित्सकको असमान वितरणलाई हेर्दा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाको विस्तार रणनीतिक रूपमा अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ। नेपालजस्तो पहाडी र भौगोलिक रूपमा जटिल देशका लागि टेलिमेडिसिन केवल प्रविधि प्रयोगको कार्यक्रम होइन; यो स्वास्थ्य पहुँचलाई लोकतान्त्रिक बनाउने र समावेशी विकासलाई बलियो बनाउने दीर्घकालीन रणनीतिक सुधार हो।

सामाजिक सुरक्षा, समावेशिता र वित्तीय दिगोपनको चुनौती

आधुनिक राज्यको सफलता केवल उच्च आर्थिक वृद्धिदर, ठूला पूर्वाधार आयोजना वा बढ्दो राष्ट्रिय आयले मात्र मापन गरिँदैन। समकालीन विकास अर्थशास्त्रले राज्यको मूल्याङ्कन गर्दा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाउँछ, राज्यले आफ्ना कमजोर, असहाय तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई कति सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ? आर्थिक विकासको वास्तविक अर्थ तब मात्र पूर्ण हुन्छ जब त्यसको लाभ समाजका सबै वर्गसम्म पुग्छ र कोही पनि विकासको प्रक्रियाबाट बाहिर नपरोस्। यही कारणले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू आज अधिकांश आधुनिक राष्ट्रका सार्वजनिक नीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेका छन्।

सामाजिक सुरक्षा केवल कल्याणकारी खर्च (Welfare Expenditure) होइन; यसले सामाजिक स्थिरता, मानव मर्यादा र सामाजिक न्यायलाई बलियो बनाउने कार्य पनि गर्छ। आर्थिक सङ्कट, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, अपाङ्गता वा सामाजिक बहिष्करणका कारण जोखिममा परेका नागरिकलाई न्यूनतम सुरक्षा प्रदान गर्नु आधुनिक राज्यको आधारभूत दायित्व मानिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले पनि सामाजिक समावेशिता र सामाजिक सुरक्षालाई महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ। बजेटमा दलित बालबालिकाका लागि पोषण भत्ता वृद्धि, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिने सहायता कार्यक्रमको निरन्तरता, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको संरक्षण तथा पिछडिएका र दुर्गम क्षेत्रका लागि विशेष विकास कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ। विशेषगरी बालपोषण, शिक्षा र स्वास्थ्यसँग जोडिएका लक्षित कार्यक्रमहरूले दीर्घकालीन रूपमा मानव विकासका सूचकहरू सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्।

सामाजिक सुरक्षा केवल कल्याणकारी खर्च (Welfare Expenditure) होइन; यसले सामाजिक स्थिरता, मानव मर्यादा र सामाजिक न्यायलाई बलियो बनाउने कार्य पनि गर्छ। आर्थिक सङ्कट, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, अपाङ्गता वा सामाजिक बहिष्करणका कारण जोखिममा परेका नागरिकलाई न्यूनतम सुरक्षा प्रदान गर्नु आधुनिक राज्यको आधारभूत दायित्व मानिन्छ।

दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता वृद्धि विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। विकास अर्थशास्त्रका अनुसार प्रारम्भिक बाल्यकालमा गरिने पोषण र स्वास्थ्यसम्बन्धी लगानीले जीवनभर प्रभाव पार्छ। कुपोषणले बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ, जसले भविष्यको शैक्षिक उपलब्धि, श्रम उत्पादकता र आम्दानी क्षमतासमेत प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले यस्ता कार्यक्रमहरूलाई केवल सामाजिक सहायता नभई भविष्यको मानव पुँजी निर्माणमा गरिएको लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ।

यद्यपि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विस्तारसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठ्छ, के यो प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय रूपमा दिगो छ? नेपालजस्ता विकासशील मुलुकहरूमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा सार्वजनिक वित्तमाथि दबाब पनि बढ्न सक्छ। सीमित राजस्व स्रोत, बढ्दो सामाजिक अपेक्षा तथा क्रमशः वृद्धिशील जनसंख्याबिच सन्तुलन कायम गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती हुनेछ।

त्यसैले सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्य केवल लाभ वितरण गर्नु मात्र होइन; लक्षित, प्रभावकारी र दिगो प्रणाली निर्माण गर्नु पनि हो। भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई अधिक लक्षित बनाउने, वास्तविक आवश्यकतामा रहेका समूहसम्म केन्द्रित गर्ने तथा आर्थिक उत्पादकता र रोजगारी विस्तारसँग जोड्ने नीति आवश्यक हुनेछ। अन्ततः सामाजिक सुरक्षा र वित्तीय दिगोपनको बिच सन्तुलन कायम गर्न सकेमा मात्र समावेशी विकासको लक्ष्य दीर्घकालीन रूपमा हासिल गर्न सकिनेछ।

विगतमा गरिबीलाई मुख्यतः आयको अभावका रूपमा बुझिन्थ्यो। कुनै व्यक्तिको आम्दानी निश्चित सीमाभन्दा कम भएमा उसलाई गरिब मानिने परम्परागत दृष्टिकोण विकास अर्थशास्त्रमा लामो समयसम्म प्रभावशाली रह्यो। तर पछिल्ला केही दशकहरूमा गरिबीको अवधारणा व्यापक रूपमा परिवर्तन भएको छ।

गरिबी, असमानता र समावेशी विकासको प्रश्न

विगतमा गरिबीलाई मुख्यतः आयको अभावका रूपमा बुझिन्थ्यो। कुनै व्यक्तिको आम्दानी निश्चित सीमाभन्दा कम भएमा उसलाई गरिब मानिने परम्परागत दृष्टिकोण विकास अर्थशास्त्रमा लामो समयसम्म प्रभावशाली रह्यो। तर पछिल्ला केही दशकहरूमा गरिबीको अवधारणा व्यापक रूपमा परिवर्तन भएको छ। विशेषगरी अमर्त्य सेन लगायतका विकास अर्थशास्त्रीहरूले गरिबीलाई केवल आयको अभाव नभई अवसर, क्षमता र जीवनस्तरको अभावका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यही सोचका आधारमा आज बहुआयामिक गरिबी (Multidimensional Poverty) को अवधारणा व्यापक रूपमा स्वीकार गरिएको छ।

आधुनिक विकास अर्थशास्त्रका अनुसार गरिबीका बहुआयामिक रूपहरू यस प्रकार छन् :

आधारभूत आवश्यकताको कमी : गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच, कुपोषण र सुरक्षित आवासको कमी।

सुविधाबाट वञ्चितीकरण : स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको अभाव, प्रविधिमा पहुँचको कमी र आर्थिक तथा सामाजिक अवसरबाट वञ्चित हुनु।

अर्थात, कुनै व्यक्तिको आम्दानी केही बढे पनि यदि उसले राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा वा सम्मानजनक जीवनयापनको अवसर प्राप्त गर्न सकेको छैन भने उसलाई पूर्ण रूपमा गरिबीबाट मुक्त भन्न सकिँदैन। यही दृष्टिकोणबाट हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समावेश गरिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी, डिजिटल पहुँच तथा स्थानीय पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।

विद्यालय सुधार, शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि, स्वास्थ्य बिमा विस्तार, पोषण कार्यक्रम, टेलिमेडिसिन सेवा तथा स्थानीय स्तरका पूर्वाधार परियोजनाहरूले नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने आधार तयार गर्न सक्छन्। यस्ता कार्यक्रमहरूले तत्काल आय वृद्धि नगरे पनि दीर्घकालीन रूपमा मानव पुँजी विकासमार्फत गरिबीको चक्र तोड्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछन्।

विद्यालय सुधार, शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि, स्वास्थ्य बिमा विस्तार, पोषण कार्यक्रम, टेलिमेडिसिन सेवा तथा स्थानीय स्तरका पूर्वाधार परियोजनाहरूले नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने आधार तयार गर्न सक्छन्। यस्ता कार्यक्रमहरूले तत्काल आय वृद्धि नगरे पनि दीर्घकालीन रूपमा मानव पुँजी विकासमार्फत गरिबीको चक्र तोड्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछन्।

गरिबीसँगै असमानताको प्रश्न पनि नेपालको विकास यात्रामा महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेको छ। आर्थिक वृद्धिका लाभ सबै क्षेत्र, समुदाय र सामाजिक समूहसम्म समान रूपमा नपुग्दा क्षेत्रीय तथा सामाजिक असमानता बढ्न सक्छ। नेपालको सन्दर्भमा मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश ऐतिहासिक रूपमा पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक अवसरका दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका क्षेत्र मानिन्छन्। यस परिप्रेक्ष्यमा बजेटले यी प्रदेशहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

क्षेत्रीय पूर्वाधार, सामाजिक सेवा विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण तथा लक्षित विकास कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट क्षेत्रीय असमानता घटाउने प्रयास सकारात्मक मान्न सकिन्छ। यद्यपि वास्तविक सफलता बजेट विनियोजनमा होइन, ती कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। यदि स्रोतहरू सही रूपमा परिचालन गर्न सकियो भने यस्ता नीतिहरूले क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न, अवसरको समान पहुँच विस्तार गर्न तथा समावेशी विकासको आधार बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छन्।

पूँजी बजार सुधार : परम्परागत संरचनाबाट आधुनिक वित्तीय बजारतर्फ

कुनै पनि आधुनिक अर्थतन्त्रको विकासमा पुँजी बजारको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बैंकिङ प्रणालीले मुख्यतः ऋण उपलब्ध गराउँछ भने पुँजी बजारले दीर्घकालीन लगानी, उद्यम वित्तपोषण र सम्पत्ति निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्छ। विकसित अर्थतन्त्रहरूमा पुँजी बजार केवल सेयर किनबेच गर्ने स्थान मात्र होइन; यो नवप्रवर्तन, उद्योग विस्तार, पूर्वाधार वित्तपोषण तथा आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित छ। नेपालमा भने पुँजी बजार अझै सीमित संरचना, कम वित्तीय उपकरण र अपेक्षाकृत कमजोर संस्थागत विकासका कारण आफ्नो पूर्ण क्षमतामा पुग्न सकेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले पुँजी बजारलाई थप परिपक्व, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन केही महत्त्वपूर्ण सुधार प्रस्ताव गरेको छ। बजेटमा इन्ट्राडे ट्रेडिङ (Intraday Trading), सर्ट सेलिङ (Short Selling), डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट्स (Derivative Instruments), हेज फन्ड (Hedge Fund) जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिएको छ। साथै गैरआवासीय नेपाली (NRN/NRNA) लाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न थप अवसर प्रदान गर्ने नीति पनि समावेश गरिएको छ।

विकसित अर्थतन्त्रहरूमा पुँजी बजार केवल सेयर किनबेच गर्ने स्थान मात्र होइन; यो नवप्रवर्तन, उद्योग विस्तार, पूर्वाधार वित्तपोषण तथा आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित छ। नेपालमा भने पुँजी बजार अझै सीमित संरचना, कम वित्तीय उपकरण र अपेक्षाकृत कमजोर संस्थागत विकासका कारण आफ्नो पूर्ण क्षमतामा पुग्न सकेको छैन।

यी सुधारहरू नेपालका लागि नयाँ वित्तीय युगको सुरुवात हुन सक्छन्। इन्ट्राडे ट्रेडिङले बजारमा तरलता बढाउन मद्दत गर्नेछ भने सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्सजस्ता उपकरणहरूले लगानीकर्तालाई जोखिम व्यवस्थापन (Risk Management) का थप विकल्प प्रदान गर्न सक्छन्। हेज फन्डजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेशले बजारको गहिराइ (Market Depth) बढाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। त्यस्तै, विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोराको पुँजीलाई नेपालको पुँजी बजारमा आकर्षित गर्न सके बजारमा नयाँ लगानी स्रोत उपलब्ध हुन सक्छ।

यद्यपि सुधारका यी सकारात्मक सङ्केतबिच पुँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) वृद्धिले लगानीकर्ताहरूलाई मिश्रित सन्देश दिएको छ। बजेटले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लगानीबाट प्राप्त लाभमा कर दर बढाएको छ, जसले तत्कालीन बजार मनोविज्ञानमा केही नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। वित्तीय बजारहरू केवल आर्थिक तथ्याङ्कले मात्र होइन, लगानीकर्ताको विश्वास र अपेक्षाले पनि सञ्चालन हुन्छन्। बारम्बार कर नीति परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ताहरूमा अनिश्चितता बढ्न सक्छ।

वास्तवमा पुँजी बजारलाई सबैभन्दा आवश्यक कुरा कर छुट मात्र होइन, नीतिगत स्थिरता (Policy Stability) हो। लगानीकर्ताले आफ्नो निर्णय केही महिना होइन, धेरै वर्षको दृष्टिकोणले लिन्छन्। यदि कर संरचना, नियामकीय व्यवस्था र बजार नीति निरन्तर परिवर्तन भइरह्यो भने दीर्घकालीन लगानी वातावरण कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि सुधार आवश्यक भए पनि त्यससँगै स्पष्ट, पूर्वानुमेय र स्थिर नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नु अझ महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अन्ततः नेपालको पुँजी बजारको भविष्य कर दरभन्दा बढी नीतिगत विश्वास र संस्थागत परिपक्वतामा निर्भर रहनेछ।

वास्तवमा पुँजी बजारलाई सबैभन्दा आवश्यक कुरा कर छुट मात्र होइन, नीतिगत स्थिरता (Policy Stability) हो। लगानीकर्ताले आफ्नो निर्णय केही महिना होइन, धेरै वर्षको दृष्टिकोणले लिन्छन्। यदि कर संरचना, नियामकीय व्यवस्था र बजार नीति निरन्तर परिवर्तन भइरह्यो भने दीर्घकालीन लगानी वातावरण कमजोर हुन सक्छ।

विद्युतीय सवारीसाधन (EV) कर नीति : हरित विकास र राजस्व आवश्यकताबिचको द्वन्द्व

एक्काइसौँ शताब्दीको विश्व अर्थतन्त्र क्रमशः हरित विकास (Green Growth), स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) र दिगो विकास (Sustainable Development) को दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन, वायु प्रदूषण तथा जीवाश्म इन्धनमा अत्यधिक निर्भरता जस्ता चुनौतीहरूले विश्वभरका सरकारहरूलाई वैकल्पिक ऊर्जा र वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग बढाउन प्रेरित गरेका छन्। यही कारणले विद्युतीय सवारीसाधन (Electric Vehicles–EVs) आज विश्वका धेरै देशहरूको औद्योगिक, ऊर्जा तथा वातावरणीय नीतिको केन्द्रमा पुगेका छन्।

नेपालका लागि पनि विद्युतीय सवारीसाधन केवल यातायातको विकल्प मात्र होइन; यो ऊर्जा सुरक्षा, विदेशी मुद्रा बचत, वातावरण संरक्षण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। जलविद्युत् उत्पादनमा विशाल सम्भावना भएको नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्न सके आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता घट्न सक्छ, व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ र स्वदेशी जलविद्युत्को उपयोग बढाउन सकिन्छ।

यद्यपि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनमा लागू हुने कर तथा पूर्वाधार शुल्क संरचनामा परिवर्तन गरेपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ। बजेटले विभिन्न मूल्य समूहका EV हरूमा थप पूर्वाधार शुल्क तथा अन्य करहरू लगाएको छ, जसले विशेषगरी मध्यम तथा उच्च मूल्यका विद्युतीय सवारीहरूको अन्तिम बजार मूल्य बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।

एक्काइसौँ शताब्दीको विश्व अर्थतन्त्र क्रमशः हरित विकास (Green Growth), स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) र दिगो विकास (Sustainable Development) को दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन, वायु प्रदूषण तथा जीवाश्म इन्धनमा अत्यधिक निर्भरता जस्ता चुनौतीहरूले विश्वभरका सरकारहरूलाई वैकल्पिक ऊर्जा र वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग बढाउन प्रेरित गरेका छन्।

सरकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो नीति पूर्णतः अस्वाभाविक छैन। ठूलो आकारstudentRecord बजेट कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त राजस्व आवश्यक हुन्छ। साथै सडक, चार्जिङ स्टेसन, प्रसारण लाइन तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउनु पनि सरकारको दायित्व हो। यस कारण सरकारले EV प्रयोगकर्ताहरूबाट पनि निश्चित योगदान अपेक्षा गरेको देखिन्छ।

तर उपभोक्ताको दृष्टिकोण फरक छ। धेरै उपभोक्ताहरूको तर्क छ कि विद्युतीय सवारीसाधन अझै पनि प्रारम्भिक प्रवर्द्धन चरणमै रहेका छन्। यदि कर तथा शुल्कका कारण EV हरूको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो भने उपभोक्ताको आकर्षण घट्न सक्छ। परिणामस्वरूप विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तार सुस्त हुन सक्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यलाई प्रभावित गर्न सक्छ।

वास्तवमा यो बहस हरित विकास र राजस्व व्यवस्थापनबिचको नीतिगत द्वन्द्व (Policy Trade-off) को उत्कृष्ट उदाहरण हो। एकातिर सरकारले राजस्व सङ्कलन बढाउन चाहन्छ भने अर्कोतिर स्वच्छ ऊर्जा र वातावरणमैत्री प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विश्वका धेरै देशहरूले प्रारम्भिक चरणमा EV प्रयोगलाई तीव्र बनाउन कर छुट, अनुदान तथा अन्य प्रोत्साहनहरू प्रदान गरेका थिए। त्यसपछि बजार परिपक्व बन्दै जाँदा क्रमशः कर संरचनामा परिवर्तन गरिएको थियो।

दीर्घकालीन दृष्टिले वातावरणीय लाभ, ऊर्जा सुरक्षा, विदेशी मुद्रा बचत तथा राजस्व आवश्यकतालाई एकसाथ विचार गरेर सन्तुलित EV नीति निर्माण गर्नु नै नेपालको हरित आर्थिक भविष्यका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मार्ग हुनेछ।

नेपालका लागि चुनौती भनेको यिनै दुई उद्देश्यबिच उचित सन्तुलन कायम गर्नु हो। यदि राजस्व आवश्यकताको नाममा EV हरूमाथि अत्यधिक कर भार लगाइयो भने हरित रूपान्तरणको गति कमजोर हुन सक्छ। तर यदि कर संरचना अत्यन्तै उदार बनाइयो भने राजस्व व्यवस्थापन प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले दीर्घकालीन दृष्टिले वातावरणीय लाभ, ऊर्जा सुरक्षा, विदेशी मुद्रा बचत तथा राजस्व आवश्यकतालाई एकसाथ विचार गरेर सन्तुलित EV नीति निर्माण गर्नु नै नेपालको हरित आर्थिक भविष्यका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मार्ग हुनेछ।

नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र एआई अर्थतन्त्रको उदय

अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पिटर (Joseph Schumpeter) ले आर्थिक विकासको प्रमुख स्रोत पुँजी, श्रम वा प्राकृतिक स्रोत मात्र नभई नवप्रवर्तन (Innovation) लाई मानेका थिए। उनको प्रसिद्ध सिद्धान्तअनुसार आर्थिक रूपान्तरण तब सम्भव हुन्छ जब उद्यमीहरूले नयाँ उत्पादन, नयाँ प्रविधि, नयाँ बजार वा नयाँ व्यावसायिक मोडेल सिर्जना गर्छन्। शुम्पिटरले यस प्रक्रियालाई ‘Creative Destruction’ अर्थात् “सृजनात्मक विनाश” को नाम दिएका थिए, जहाँ नयाँ प्रविधि र विचारहरूले पुराना संरचनाहरूलाई प्रतिस्थापन गर्दै आर्थिक प्रगतिको मार्ग खोल्छन्।

आज विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्ति र कृत्रिम बौद्धिकता (Artificial Intelligence) को युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। विगतमा औद्योगिक क्रान्तिले उत्पादन प्रणाली परिवर्तन गर्‍यो भने आज एआई, बिग डाटा, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स र डिजिटल प्लेटफर्महरूले विश्व अर्थतन्त्रलाई पुनः परिभाषित गरिरहेका छन्। आगामी दशकमा विश्वका सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रहरू ती हुनेछन् जसले नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न सक्छन्।

बजेटले सूचना प्रविधि निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा कर छुट (IT Export Tax Holiday), स्टार्टअप उद्यमका लागि प्रारम्भिक वर्षहरूमा कर सहुलियत, कर्मचारीलाई प्रदान गरिने ‘Sweat Equity’ मा कर छुट तथा नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। विशेषगरी “Sweat Equity Exemption” नेपालको स्टार्टअप इकोसिस्टमका लागि महत्त्वपूर्ण सुधार मान्न सकिन्छ।

यस सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०८३/८4 को बजेटको सबैभन्दा दूरदर्शी पक्ष सूचना प्रविधि, स्टार्टअप र नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई दिइएको प्राथमिकता हो। बजेटले सूचना प्रविधि निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा कर छुट (IT Export Tax Holiday), स्टार्टअप उद्यमका लागि प्रारम्भिक वर्षहरूमा कर सहुलियत, कर्मचारीलाई प्रदान गरिने ‘Sweat Equity’ मा कर छुट तथा नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। विशेषगरी “Sweat Equity Exemption” नेपालको स्टार्टअप इकोसिस्टमका लागि महत्त्वपूर्ण सुधार मान्न सकिन्छ।

विश्वका सफल प्रविधि कम्पनीहरूमा कर्मचारीलाई केवल तलब होइन, कम्पनीको स्वामित्वमा पनि हिस्सेदारी प्रदान गर्ने अभ्यास व्यापक छ। यसले प्रतिभाशाली युवाहरूलाई जोखिमपूर्ण तर सम्भावनायुक्त उद्यममा संलग्न हुन प्रोत्साहित गर्छ। नेपालमा पनि यस्तो व्यवस्थाले दक्ष जनशक्तिलाई स्टार्टअप क्षेत्रमा आकर्षित गर्न मद्दत गर्न सक्छ।

त्यसैगरी आईटी निर्यातमा कर छुटको नीतिले नेपाललाई सेवा निर्यातमा आधारित नयाँ आर्थिक अवसरतर्फ लैजान सक्छ। भौगोलिक रूपमा सानो भए पनि डिजिटल सेवाको निर्यातमार्फत विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना नेपालसँग छ। भारत, एस्टोनिया, आयरल्यान्ड र सिङ्गापुरजस्ता देशहरूले ज्ञान र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरेर उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हासिल गरेका छन्।

बजेटले युवा जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीको विकल्प खोज्ने मात्र होइन, आफ्नै देशमा उद्यम सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यदि यी नीतिहरूलाई प्रभावकारी नियमन, वित्तीय पहुँच, अनुसन्धान सहयोग र बजार अवसरसँग जोड्न सकियो भने नेपालमा नवप्रवर्तनमा आधारित नयाँ उद्यमशील वर्गको उदय हुन सक्छ। शुम्पिटरले भनेझैँ, दीर्घकालीन आर्थिक विकासको वास्तविक स्रोत नयाँ विचार र नयाँ उद्यम नै हुन्, र यो बजेटले त्यस दिशामा महत्त्वपूर्ण सङ्केत दिएको देखिन्छ।

यस बजेटले युवा जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीको विकल्प खोज्ने मात्र होइन, आफ्नै देशमा उद्यम सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यदि यी नीतिहरूलाई प्रभावकारी नियमन, वित्तीय पहुँच, अनुसन्धान सहयोग र बजार अवसरसँग जोड्न सकियो भने नेपालमा नवप्रवर्तनमा आधारित नयाँ उद्यमशील वर्गको उदय हुन सक्छ। शुम्पिटरले भनेझैँ, दीर्घकालीन आर्थिक विकासको वास्तविक स्रोत नयाँ विचार र नयाँ उद्यम नै हुन्, र यो बजेटले त्यस दिशामा महत्त्वपूर्ण सङ्केत दिएको देखिन्छ।

एआई कम्प्युट सेन्टर : नेपालको डिजिटल भविष्यतर्फको साहसी कदम

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समावेश गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरूमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चा र उत्सुकता उत्पन्न गर्ने घोषणा सम्भवतः सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर (Sovereign AI Compute Centre) को स्थापना हो। नेपालको बजेट इतिहासमा पहिलोपटक कृत्रिम बौद्धिकता (Artificial Intelligence) लाई केवल प्रविधि क्षेत्रको विषयका रूपमा नभई राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको सम्भावित आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसले नेपालले परम्परागत विकास मोडेलभन्दा बाहिर सोच्न थालेको सङ्केत दिन्छ।

आज विश्व अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण भइरहेको छ। कृत्रिम बौद्धिकता, बिग डाटा, क्लाउड कम्प्युटिङ, मेसिन लर्निङ र स्वचालन (Automation) ले उत्पादन, सेवा, वित्त, health, शिक्षा तथा सार्वजनिक प्रशासनका स्वरूपहरू परिवर्तन गरिरहेका छन्। अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा भारतजस्ता देशहरूले एआईलाई आगामी आर्थिक प्रतिस्पर्धाको मुख्य आधारका रूपमा लिएका छन्।

नेपालले प्रस्ताव गरेको AI Compute Centre सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सके यसले बहुआयामिक आर्थिक प्रभाव उत्पन्न गर्न सक्छ :

अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन : विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा निजी क्षेत्रका प्रविधि कम्पनीहरूले उच्चस्तरीय कम्प्युटिङ क्षमता उपयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ।

लागतमा कटौती : स्टार्टअपहरूको प्रारम्भिक लागत उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्छ। विश्वस्तरीय एआई मोडेल विकासका लागि आवश्यक कम्प्युटिङ पूर्वाधार अत्यन्त महँगो हुने भएकाले साझा राष्ट्रिय पूर्वाधारले युवा उद्यमीहरूलाई ठूलो राहत दिन सक्छ।

डिजिटल उद्योगको विस्तार : सफ्टवेयर विकास, डेटा विश्लेषण, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सेवा निर्यात तथा एआईमा आधारित व्यवसायहरूका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुन सक्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा : नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थिति निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्छ। जलविद्युत् ऊर्जाको उपलब्धता र युवा जनशक्तिलाई उपयोग गर्न सकिएमा नेपाल दक्षिण एसियाको उदीयमान डिजिटल केन्द्रका रूपमा विकास हुने सम्भावना पनि रहन्छ।

दक्ष जनशक्तिको अभाव अर्को प्रमुख चुनौती हो। विश्वस्तरीय एआई पूर्वाधार निर्माण गर्न हार्डवेयर इन्जिनियर, डेटा वैज्ञानिक, एआई अनुसन्धानकर्ता, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ तथा उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, डाटा ट्राफिक व्यवस्थापन तथा नियामकीय संरचनाको विकास पनि अपरिहार्य हुनेछ।

तर अवसरसँगै चुनौतीहरू पनि कम छैनन्। उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर सञ्चालनका लागि विशाल ऊर्जा व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ। यद्यपि नेपालसँग जलविद्युत्को सम्भावना छ, निरन्तर र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य हुनेछ। त्यस्तै डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल सार्वभौमिकतासम्बन्धी प्रश्नहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

दक्ष जनशक्तिको अभाव अर्को प्रमुख चुनौती हो। विश्वस्तरीय एआई पूर्वाधार निर्माण गर्न हार्डवेयर इन्जिनियर, डेटा वैज्ञानिक, एआई अनुसन्धानकर्ता, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ तथा उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, डाटा ट्राफिक व्यवस्थापन तथा नियामकीय संरचनाको विकास पनि अपरिहार्य हुनेछ।

अन्ततः AI Compute Centre को सफलता केवल बजेट भाषणमा गरिएको घोषणाले निर्धारण गर्ने छैन। यसको सफलता नीति, पूर्वाधार, जनशक्ति, लगानी र सुशासनबिचको प्रभावकारी समन्वयमा निर्भर रहनेछ। नेपालको विकास इतिहासले देखाएको छ कि घोषणा र कार्यान्वयनबिचको दूरी प्रायः ठूलो हुने गरेको छ। त्यसैले यस परियोजनाको वास्तविक मूल्याङ्कन यसको घोषणा होइन, आगामी वर्षहरूमा देखिने कार्यान्वयनको गुणस्तरले गर्नेछ। यदि सफल भयो भने, यो परियोजना नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको इतिहासमा जलविद्युत् विकासजत्तिकै महत्त्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ।

AI Compute Centre को सफलता केवल बजेट भाषणमा गरिएको घोषणाले निर्धारण गर्ने छैन। यसको सफलता नीति, पूर्वाधार, जनशक्ति, लगानी र सुशासनबिचको प्रभावकारी समन्वयमा निर्भर रहनेछ। नेपालको विकास इतिहासले देखाएको छ कि घोषणा र कार्यान्वयनबिचको दूरी प्रायः ठूलो हुने गरेको छ। त्यसैले यस परियोजनाको वास्तविक मूल्याङ्कन यसको घोषणा होइन, आगामी वर्षहरूमा देखिने कार्यान्वयनको गुणस्तरले गर्नेछ।

संस्थागत सुधार र सुशासन : विकासको वास्तविक आधार

अर्थशास्त्री डग्लस नर्थ (Douglass North) ले आर्थिक विकासको मूल आधार पुँजी, श्रम वा प्राकृतिक स्रोत मात्र नभई संस्था (Institutions) भएको तर्क गरेका थिए। उनको विचारमा कुनै पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन समृद्धि त्यस देशका औपचारिक तथा अनौपचारिक संस्थाहरूको गुणस्तरमा निर्भर हुन्छ। कानुनको शासन, उत्तरदायी प्रशासन, स्पष्ट नीतिगत संरचना, प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र तथा सार्वजनिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता नै आर्थिक प्रगतिका वास्तविक आधार हुन्।

नेपालको विकास अनुभवलाई हेर्दा नर्थको यो अवधारणा अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ। विगतका दशकहरूमा नेपालले विदेशी सहायता, आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक ऋण तथा रेमिट्यान्समार्फत उल्लेखनीय वित्तीय स्रोत परिचालन गरेको छ। तर अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण भने हासिल हुन सकेको छैन। यसको प्रमुख कारण स्रोतको अभावभन्दा बढी संस्थागत क्षमता (Institutional Capacity) को कमजोरी रहेको तर्क दिन सकिन्छ।

नेपालमा धेरै विकास परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु, लागत वृद्धि हुनु तथा अपेक्षित प्रतिफल नदिनुका पछाडि केही संरचनागत समस्याहरू निरन्तर देखिँदै आएका छन् :

• प्रशासनिक ढिलासुस्ती : प्रशासनिक ढिलासुस्ती (Bureaucratic Delay) प्रमुख समस्या हो। परियोजना स्वीकृतिदेखि कार्यान्वयनसम्मका प्रक्रियाहरू अत्यधिक जटिल र समयखपत हुने गरेका छन्।
• समन्वयको अभाव : विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकायहरूबिच समन्वयको अभावले निर्णय प्रक्रियालाई थप कठिन बनाउने गरेको छ।
• उत्तरदायित्वको कमी : उत्तरदायित्वको स्पष्ट अभावले कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन कमजोर बनाएको छ।
• जटिल प्रक्रिया : प्रशासनिक प्रक्रियाहरूको जटिलताले निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारणलाई अनावश्यक लागत र झन्झट व्यहोर्न बाध्य बनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा प्रस्ताव गरिएका संस्थागत सुधारका कार्यक्रमहरू विशेष महत्त्वका देखिन्छन्। मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाउने, दोहोरो जिम्मेवारी भएका निकायहरूलाई पुनर्संरचना गर्ने, अनावश्यक संस्थागत तहहरू हटाउने तथा प्रशासनिक संरचनालाई थप चुस्त बनाउने प्रयासहरू सार्वजनिक क्षेत्रको दक्षता वृद्धि गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हुन सक्छन्।

यही सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा प्रस्ताव गरिएका संस्थागत सुधारका कार्यक्रमहरू विशेष महत्त्वका देखिन्छन्। मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाउने, दोहोरो जिम्मेवारी भएका निकायहरूलाई पुनर्संरचना गर्ने, अनावश्यक संस्थागत तहहरू हटाउने तथा प्रशासनिक संरचनालाई थप चुस्त बनाउने प्रयासहरू सार्वजनिक क्षेत्रको दक्षता वृद्धि गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हुन सक्छन्।

त्यसैगरी कार्यसम्पादनमा आधारित प्रशासन (Performance-Based Administration) को अवधारणाले सार्वजनिक सेवामा परिणाममुखी संस्कृतिको विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। परम्परागत रूपमा प्रक्रिया पूरा गर्नुलाई सफलता मान्ने प्रशासनिक संस्कृतिबाट नतिजा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीतर्फको सङ्क्रमण नेपालका लागि अत्यन्त आवश्यक सुधार हो।

विश्वका सफल विकास अनुभवहरूले पनि यही कुरा पुष्टि गर्छन्। दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, आयरल्यान्ड तथा एस्टोनियाले सीमित प्राकृतिक स्रोत हुँदाहुँदै पनि बलिया सार्वजनिक संस्था, प्रभावकारी प्रशासन र उत्तरदायी शासन प्रणालीका कारण उल्लेखनीय आर्थिक सफलता हासिल गरेका छन्। त्यसैले नेपालको दीर्घकालीन विकास यात्रामा पूर्वाधार, लगानी र प्रविधिसँगै संस्थागत सुधारलाई समान प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, आयरल्यान्ड तथा एस्टोनियाले सीमित प्राकृतिक स्रोत हुँदाहुँदै पनि बलिया सार्वजनिक संस्था, प्रभावकारी प्रशासन र उत्तरदायी शासन प्रणालीका कारण उल्लेखनीय आर्थिक सफलता हासिल गरेका छन्। त्यसैले नेपालको दीर्घकालीन विकास यात्रामा पूर्वाधार, लगानी र प्रविधिसँगै संस्थागत सुधारलाई समान प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

अन्ततः कुनै पनि बजेटको सफलता त्यसमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या वा बजेटको आकारले मात्र निर्धारण गर्दैन। ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूको क्षमता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वले नै सफलता वा असफलताको निर्णय गर्छ। यस अर्थमा हेर्दा, २०८३/८४ को बजेटको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष नयाँ आयोजना घोषणा होइन, राज्यका संस्थाहरूलाई अधिक सक्षम, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने प्रयास हुन सक्छ। यही क्षेत्रमा वास्तविक सुधार हुन सके नेपालले आर्थिक विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने आधार निर्माण गर्न सक्छ।

जलविद्युत् : नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको आधार

प्राकृतिक स्रोतको दृष्टिले हेर्दा नेपालको सबैभन्दा ठूलो तुलनात्मक लाभ (Comparative Advantage) जलविद्युत् क्षेत्र हो। हिमालयबाट बग्ने सयौँ नदीहरू, तीव्र भौगोलिक ढलान र विशाल जलस्रोतका कारण नेपाल विश्वकै जलविद्युत् सम्भावना सम्पन्न देशहरूमध्ये एक मानिन्छ। विभिन्न अध्ययनहरूले नेपालमा करिब ८३ हजार मेगावाटभन्दा बढी सैद्धान्तिक जलविद्युत् सम्भावना रहेको देखाएका छन्, जसमध्ये ठूलो हिस्सा अझै उपयोग हुन बाँकी छ। यही कारणले जलविद्युत्लाई नेपालको आर्थिक भविष्यको आधारस्तम्भका रूपमा हेरिँदै आएको छ।

आर्थिक इतिहासले देखाउँछ कि केही राष्ट्रहरूले आफ्ना विशिष्ट प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गरेर आर्थिक रूपान्तरण हासिल गरेका छन्। खाडी मुलुकहरूले तेल र ग्यासको स्रोतलाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बनाए। नर्वेले पेट्रोलियम स्रोतलाई पारदर्शी र दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोडेर विश्वकै समृद्ध राष्ट्रहरूमध्ये स्थान बनायो। त्यस्तै, यदि नेपालले दीर्घकालीन दृष्टि, संस्थागत क्षमता र क्षेत्रीय ऊर्जा कूटनीतिकका साथ जलविद्युत् विकास गर्न सक्यो भने, जलविद्युत् नेपालका लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण आर्थिक शक्ति बन्न सक्छ जति तेल खाडी राष्ट्रहरूका लागि भएको थियो।

यदि नेपालले दीर्घकालीन दृष्टि, संस्थागत क्षमता र क्षेत्रीय ऊर्जा कूटनीतिकका साथ जलविद्युत् विकास गर्न सक्यो भने, जलविद्युत् नेपालका लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण आर्थिक शक्ति बन्न सक्छ जति तेल खाडी राष्ट्रहरूका लागि भएको थियो।

ऊर्जा निर्यातका प्रमुख बहुआयामिक आर्थिक लाभहरू :

विदेशी मुद्रा आर्जन : नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको छ। यद्यपि रेमिट्यान्सले उपभोग र जीवनस्तर सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ, यो दिगो उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकल्प होइन। विद्युत् निर्यातबाट प्राप्त हुने आम्दानीले विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ गर्न, व्यापार घाटा कम गर्न तथा आर्थिक स्थायित्व बढाउन मद्दत गर्न सक्छ।

औद्योगिकीकरणको आधार : सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा औद्योगिकीकरणको आधार हो। इतिहासमा औद्योगिक क्रान्तिदेखि आधुनिक उत्पादन प्रणालीसम्म, ऊर्जा उपलब्धता आर्थिक विकासको मुख्य पूर्वसर्त रहँदै आएको छ। यदि नेपालले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन र वितरण सुनिश्चित गर्न सक्यो भने उत्पादनमूलक उद्योग, डिजिटल उद्योग, डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटिङ तथा ऊर्जा–आधारित नयाँ क्षेत्रहरू विकास गर्न सकिन्छ।

रोजगारी सिर्जना : जलविद्युत् क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। निर्माण, प्रसारण, मर्मत, इन्जिनियरिङ, उपकरण उत्पादन तथा सहायक सेवाहरूमा हजारौँ दक्ष र अर्धदक्ष रोजगारीका अवसरहरू उत्पन्न हुन सक्छन्।

क्षेत्रीय कूटनीतिक सन्तुलन : ऊर्जा व्यापारले क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई बलियो बनाउन सक्छ। भारत, बङ्गलादेश तथा सम्भावित रूपमा अन्य दक्षिण एसियाली बजारहरूमा विद्युत् निर्यात विस्तार हुन सके नेपाल क्षेत्रीय ऊर्जा सञ्जालको महत्त्वपूर्ण साझेदार बन्न सक्छ। यसले आर्थिक मात्र होइन, रणनीतिक र कूटनीतिक महत्त्व पनि बढाउनेछ।

जलविद्युत् केवल ऊर्जा उत्पादनको विषय होइन; यो नेपालको आर्थिक संरचनालाई रेमिट्यान्स–निर्भर उपभोगमुखी मोडेलबाट उत्पादन, निर्यात र लगानीमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्ने सम्भावित माध्यम हो। यदि सही रणनीति, सुशासन र क्षेत्रीय सहकार्य सुनिश्चित गर्न सकियो भने जलविद्युत् वास्तवमै नेपालको “नयाँ आर्थिक इन्धन” बन्न सक्छ।

तर सम्भावना मात्र पर्याप्त हुँदैन। जलविद्युत् विकासका लागि दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण, प्रसारण पूर्वाधार, क्षेत्रीय ऊर्जा सम्झौता तथा प्रभावकारी संस्थागत व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ। नेपालको विकास इतिहासले देखाएको छ कि स्रोतको उपलब्धताभन्दा त्यसको व्यवस्थापन क्षमता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अन्ततः जलविद्युत् केवल ऊर्जा उत्पादनको विषय होइन; यो नेपालको आर्थिक संरचनालाई रेमिट्यान्स–निर्भर उपभोगमुखी मोडेलबाट उत्पादन, निर्यात र लगानीमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्ने सम्भावित माध्यम हो। यदि सही रणनीति, सुशासन र क्षेत्रीय सहकार्य सुनिश्चित गर्न सकियो भने जलविद्युत् वास्तवमै नेपालको “नयाँ आर्थिक इन्धन” बन्न सक्छ।

डायस्पोरा बण्ड : रेमिट्यान्सबाट लगानीतर्फको यात्रा

नेपालको समकालीन अर्थतन्त्रलाई बुझ्न रेमिट्यान्सको भूमिकालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। विगत दुई दशकमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले नेपालको आर्थिक स्थायित्व, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, गरिबी न्यूनीकरण तथा घरेलु उपभोग विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। लाखौँ नेपाली युवाहरूको श्रमले देशको अर्थतन्त्रलाई कठिन समयहरूमा समेत धानेको यथार्थ कसैले नकार्न सक्दैन।

नेपालको समकालीन अर्थतन्त्रलाई बुझ्न रेमिट्यान्सको भूमिकालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। विगत दुई दशकमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले नेपालको आर्थिक स्थायित्व, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, गरिबी न्यूनीकरण तथा घरेलु उपभोग विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। लाखौँ नेपाली युवाहरूको श्रमले देशको अर्थतन्त्रलाई कठिन समयहरूमा समेत धानेको यथार्थ कसैले नकार्न सक्दैन।

तर विकास अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा रेमिट्यान्सको एउटा सीमितता पनि छ। नेपालमा प्राप्त रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा दैनिक उपभोग, घर निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आयातित वस्तुहरूको खरिदमा खर्च हुने गरेको छ। यस्ता खर्चहरूले जीवनस्तर सुधारमा योगदान दिए पनि उत्पादनमूलक लगानी, औद्योगिकीकरण तथा दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणमा अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेका छैनन्। यही कारणले अर्थशास्त्रीहरूले लामो समयदेखि रेमिट्यान्स–आधारित उपभोगबाट लगानी–आधारित विकासतर्फ रूपान्तरणको आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छन्।

यसै सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा उल्लेख गरिएको डायस्पोरा बन्ड (Diaspora Bond) को अवधारणा विशेष महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। डायस्पोरा बन्ड मूलतः विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई लक्षित गरी जारी गरिने वित्तीय साधन हो, जसमार्फत उनीहरूले आफ्नो बचतलाई राष्ट्रिय विकास परियोजनाहरूमा लगानी गर्न सक्छन्। यसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई केवल रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकका रूपमा होइन, देशको आर्थिक विकासका सक्रिय साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्दछ।

विश्वका धेरै देशहरूले यस्तो रणनीतिबाट उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन्। भारतले विभिन्न समयमा गैरआवासीय भारतीयहरूलाई लक्षित विशेष बन्डहरू जारी गरेर अर्बौँ डलरबराबरको पुँजी परिचालन गरेको थियो। इजरायलले राष्ट्र निर्माण र पूर्वाधार विकासका लागि दशकौँदेखि डायस्पोरा बन्डको सफल प्रयोग गर्दै आएको छ। आयरल्यान्डले पनि आफ्नो विश्वव्यापी आप्रवासी समुदायको आर्थिक तथा बौद्धिक योगदानलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न सफल भएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा उल्लेख गरिएको डायस्पोरा बन्ड (Diaspora Bond) को अवधारणा विशेष महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। डायस्पोरा बन्ड मूलतः विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई लक्षित गरी जारी गरिने वित्तीय साधन हो, जसमार्फत उनीहरूले आफ्नो बचतलाई राष्ट्रिय विकास परियोजनाहरूमा लगानी गर्न सक्छन्। यसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई केवल रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकका रूपमा होइन, देशको आर्थिक विकासका सक्रिय साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्दछ।

नेपालका लागि पनि यो अवधारणा केवल पुँजी सङ्कलनको माध्यम मात्र होइन। विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग पुँजी मात्र होइन, ज्ञान, प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, व्यावसायिक सञ्जाल र उद्यमशील क्षमता पनि छ। यदि राज्यले पारदर्शी, विश्वसनीय र आकर्षक लगानी वातावरण सिर्जना गर्न सक्यो भने डायस्पोरा समुदाय नेपालको विकास यात्राको शक्तिशाली साझेदार बन्न सक्छ।

यद्यपि यसको सफलता पूर्ण रूपमा विश्वास (Trust) मा निर्भर रहनेछ। लगानीकर्ताहरूले आफ्नो रकम सुरक्षित, पारदर्शी र प्रतिफलयुक्त हुने विश्वास गर्नुपर्छ। विगतका केही सार्वजनिक परियोजनाहरूमा देखिएका ढिलासुस्ती, प्रशासनिक जटिलता तथा कार्यान्वयनका कमजोरीहरूले यस्तो विश्वास निर्माणलाई चुनौती दिन सक्छन्। त्यसैले डायस्पोरा बन्ड केवल वित्तीय उपकरण होइन; यो राज्य र विश्वभर फैलिएको नेपाली समुदायबिचको विश्वासको परीक्षण पनि हो।

अन्ततः नेपालको आर्थिक विकासको अर्को चरण रेमिट्यान्स–निर्भर उपभोगबाट उत्पादन, पूर्वाधार र नवप्रवर्तनमा आधारित लगानीतर्फको सङ्क्रमणमा निर्भर रहनेछ। यदि डायस्पोरा बन्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूको आर्थिक शक्तिलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने नयाँ अध्याय प्रारम्भ गर्न सक्छ। यही अर्थमा डायस्पोरा बन्डलाई रेमिट्यान्सको युगबाट लगानीको युगतर्फको महत्त्वपूर्ण सेतुका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

विगतका धेरै बजेटहरू तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकता, प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन वा अल्पकालीन आर्थिक चुनौतीहरूको समाधानमा केन्द्रित रहने गरेका थिए। तर यसपटकको बजेटले नेपालको दीर्घकालीन विकास मोडेलबारे व्यापक बहस सुरु गर्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ।

नेपालको नयाँ विकास प्रतिमान : रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रबाट ज्ञान र उत्पादनमा आधारित समृद्धितर्फ

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई केवल वार्षिक आय–व्ययको दस्तावेजका रूपमा मात्र हेर्ने हो भने यसको गहिरो सन्देश छुट्न सक्छ। समग्र रूपमा विश्लेषण गर्दा यो बजेटले नेपालको विकास दर्शनलाई पुनर्परिभाषित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। विगतका धेरै बजेटहरू तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकता, प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन वा अल्पकालीन आर्थिक चुनौतीहरूको समाधानमा केन्द्रित रहने गरेका थिए। तर यसपटकको बजेटले नेपालको दीर्घकालीन विकास मोडेलबारे व्यापक बहस सुरु गर्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ।

यस बजेटको केन्द्रमा पाँच प्रमुख स्तम्भहरू देखिन्छन्मा, नव पुँजी, सुशासन, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, हरित ऊर्जा, र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र। यी पाँचै आयामहरू आधुनिक विकास अर्थशास्त्रले दीर्घकालीन समृद्धिका आधारभूत पूर्वसर्तका रूपमा स्वीकार गरेका क्षेत्रहरू हुन् :

मानव पुँजी : शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, प्राविधिक सीप, digital साक्षरता र कृत्रिम बौद्धिकता (AI) तयारीमा गरिएको लगानीले आर्थिक विकासको केन्द्रमा मानिसलाई राख्ने प्रयास गरेको छ। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले भनेझैँ विकासको वास्तविक अर्थ मानिसहरूको क्षमता विस्तार गर्नु हो। यही दृष्टिकोण यस बजेटका धेरै कार्यक्रमहरूमा प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ।

सुशासन र संस्थागत सुधार : विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधा स्रोतको अभाव मात्र होइन, संस्थागत कमजोरी पनि हो भन्ने तथ्य बजेटले स्वीकार गरेको छ। मन्त्रालय पुनर्संरचना, प्रशासनिक सुधार, कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन तथा डिजिटल शासनका पहलहरूले राज्यलाई अधिक सक्षम र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिएका छन्। डग्लस नर्थले भनेझैँ, बलिया संस्थाबिना दिगो विकास सम्भव हुँदैन।

प्रविधि र नवप्रवर्तन : AI Compute Centre, IT निर्यात कर छुट, स्टार्टअप प्रोत्साहन, अनुसन्धान सहयोग तथा डिजिटल पूर्वाधारमा जोड दिनु नेपालको विकास सोचमा आएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो। जोसेफ शुम्पिटरले आर्थिक विकासको मुख्य स्रोत नवप्रवर्तनलाई मानेका थिए। यो बजेटले त्यसै अवधारणालाई नेपाली सन्दर्भमा लागू गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

हरित ऊर्जा र जलविद्युत् : नेपालसँग रहेको विशाल जलविद्युत् सम्भावनालाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बनाउने आकाङ्क्षा बजेटका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा देखिन्छ। ऊर्जा निर्यात, हरित औद्योगिकीकरण तथा जलवायु–मैत्री विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने सोचले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्न सक्छ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र : कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा कर सहुलियत, निर्यात प्रवर्द्धन, स्टार्टअप विकास, पुँजी बजार सुधार तथा डायस्पोरा लगानी आकर्षणका प्रयासहरूले उपभोग–केन्द्रित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र लगानी–केन्द्रित अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने सङ्केत दिएका छन्।

यो बजेटले एउटा स्पष्ट राष्ट्रिय सन्देश दिएको छ, नेपालको भविष्य केवल रेमिट्यान्समा छैन। नेपालको भविष्य केवल आयातित वस्तुको उपभोगमा छैन। नेपालको भविष्य केवल विदेशी सहायता र ऋणमा पनि सीमित छैन। ती सबै साधन हुन सक्छन्, तर अन्तिम लक्ष्य होइनन्। नेपालको वास्तविक भविष्य आफ्ना नागरिकहरूको ज्ञान, सीप, स्वास्थ्य र सिर्जनशीलतामा छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो बजेटले एउटा स्पष्ट राष्ट्रिय सन्देश दिएको छ, नेपालको भविष्य केवल रेमिट्यान्समा छैन। नेपालको भविष्य केवल आयातित वस्तुको उपभोगमा छैन। नेपालको भविष्य केवल विदेशी सहायता र ऋणमा पनि सीमित छैन। ती सबै साधन हुन सक्छन्, तर अन्तिम लक्ष्य होइनन्। नेपालको वास्तविक भविष्य आफ्ना नागरिकहरूको ज्ञान, सीप, स्वास्थ्य र सिर्जनशीलतामा छ। त्यो भविष्य प्रविधिमा छ, नवप्रवर्तनमा छ, स्वच्छ ऊर्जामा छ, उद्यमशीलतामा छ, उत्पादनशील उद्योगमा छ र प्रभावकारी संस्थागत क्षमतामा छ।

यदि यी पाँच स्तम्भहरूलाई नीति घोषणा मात्र नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने २०८३/८४ को बजेटलाई भविष्यमा एउटा सामान्य बजेटका रूपमा होइन, नेपालको विकास यात्रामा नयाँ प्रतिमान (New Development Paradigm) को सुरुवात गर्ने दस्तावेजका रूपमा स्मरण गरिन सक्छ।

निष्कर्ष : दृष्टि र यथार्थबीचको नेपालको नयाँ परीक्षा

इतिहासले देखाएको छ कि प्रत्येक बजेट आफ्नो समयको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक आकाङ्क्षाको प्रतिबिम्ब हुन्छ। केही बजेटहरूले राष्ट्रको विकास यात्रामा नयाँ अध्याय सुरु गरेका छन् भने केही बजेटहरू भाषण, घोषणापत्र र आश्वासनमै सीमित भएका छन्। त्यसैले कुनै पनि बजेटको वास्तविक मूल्याङ्कन संसद्मा प्रस्तुत भएको दिन होइन, त्यसपछिका वर्षहरूमा देखिने परिणामहरूले गर्छ।

आर्थिक चुनौतीहरूको समाधान खोज्ने प्रयास मात्र गरेको छैन, नेपालको आगामी दशकको विकास दिशाबारे पनि एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी दृष्टि प्रस्तुत गरेको छ। कर संरचनामा सुधारमार्फत मध्यम वर्गलाई केही राहत दिने प्रयास गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत मानव पुँजी विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पनि यस्तै ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। यसले तत्कालीन आर्थिक चुनौतीहरूको समाधान खोज्ने प्रयास मात्र गरेको छैन, नेपालको आगामी दशकको विकास दिशाबारे पनि एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी दृष्टि प्रस्तुत गरेको छ। कर संरचनामा सुधारमार्फत मध्यम वर्गलाई केही राहत दिने प्रयास गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत मानव पुँजी विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

कृत्रिम बौद्धिकता, डिजिटल पूर्वाधार, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई विकासको नयाँ आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। जलविद्युत्, हरित ऊर्जा, पुँजी बजार सुधार तथा डायस्पोरा लगानीलाई आर्थिक रूपान्तरणका सम्भावित चालकका रूपमा अघि सारिएको छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, बजेटले संस्थागत सुधार र सुशासनको आवश्यकता सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेको छ।

तर आर्थिक विकासको इतिहासले एउटा कठोर सत्य पनि सिकाउँछ, दृष्टि निर्माण अपेक्षाकृत सजिलो हुन्छ, कार्यान्वयन कठिन हुन्छ। नेपालका धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू, ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू र सुधार कार्यक्रमहरू नीति दस्तावेजमा आकर्षक देखिए पनि कार्यान्वयनको कमजोर क्षमताका कारण अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन्। यही कारणले आज सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न बजेटको आकार, घोषणाको सङ्ख्या वा दृष्टिकोणको महत्त्वाकाङ्क्षाभन्दा पनि अर्को छ, के नेपालसँग यो दृष्टिलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने संस्थागत क्षमता छ?

आर्थिक विकासको इतिहासले एउटा कठोर सत्य पनि सिकाउँछ, दृष्टि निर्माण अपेक्षाकृत सजिलो हुन्छ, कार्यान्वयन कठिन हुन्छ। नेपालका धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू, ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू र सुधार कार्यक्रमहरू नीति दस्तावेजमा आकर्षक देखिए पनि कार्यान्वयनको कमजोर क्षमताका कारण अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन्।

यदि विद्यालय सुधारका कार्यक्रमहरू वास्तवमै कक्षाकोठासम्म पुगे, यदि स्वास्थ्य बिमा र टेलिमेडिसिनले नागरिकको जीवनस्तर सुधार्न सके, यदि AI Compute Centre र डिजिटल पूर्वाधारले नयाँ उद्योग जन्माउन सके, यदि जलविद्युत् परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न भए, यदि पुँजी बजार सुधारले लगानी आकर्षित गर्‍यो, र यदि प्रशासनिक सुधारले सार्वजनिक सेवामा वास्तविक दक्षता ल्यायो भने यो बजेटलाई भविष्यमा नेपालको आर्थिक इतिहासको एउटा मोडबिन्दुका रूपमा स्मरण गरिनेछ। तर यदि कार्यान्वयन फेरि ढिलासुस्ती, राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर समन्वय, प्रशासनिक जटिलता र संस्थागत निष्क्रियतामा अल्झियो भने यो बजेट पनि विगतका धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी बजेटहरूको लामो सूचीमा अर्को नाम मात्र बन्नेछ।

अर्थशास्त्रीहरूको भाषामा भन्नुपर्दा, विकासको निर्णायक क्षण नीति निर्माणमा होइन, नीति कार्यान्वयनमा हुन्छ। बजेटले सम्भावनाको ढोका खोल्न सक्छ, तर समृद्धिको यात्रा संस्थाहरूले पूरा गर्नुपर्छ। अन्ततः कुनै राष्ट्रको प्रगति बजेटको आकार, खर्चको रकम वा राजस्वको लक्ष्यले मात्र निर्धारण गर्दैन। त्यसले आफ्ना नागरिकलाई कति अवसर दिन्छ, कति क्षमता निर्माण गर्छ, कति उत्पादक बनाउँछ र भविष्यप्रति कति आशावादी बनाउँछ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।

यही अर्थमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई केवल वार्षिक आय–व्ययको दस्तावेजका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसलाई नेपालले रेमिट्यान्स–निर्भर, उपभोगमुखी र आयात–आश्रित अर्थतन्त्रबाट मानव पुँजी, प्रविधि, ऊर्जा, नवप्रवर्तन र संस्थागत क्षमतामा आधारित नयाँ विकास प्रतिमानतर्फ अघि बढ्ने प्रारम्भिक खाकाका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। अब बाँकी प्रश्न केवल एउटै छ— के नेपालले यो दृष्टिलाई कार्यान्वयनको सफल कथामा रूपान्तरण गर्न सक्छ? त्यसको उत्तर आगामी वर्षहरूले दिनेछन्।

(अध्यापन र अनुसन्धान कार्यमा सम्बद्ध लेखक दिगो पर्यटन अर्थशास्त्री हुन्)