काठमाडौँ । निजी मेडिकल कलेजले सन् २०२६ को एमबिबिएसमा भर्नाका लागि नयाँ सिट सङ्ख्या प्रस्ताव गरेका छन् ।
नयाँ शैक्षिक सत्रलाई लक्षित गर्दै निजी मेडिकल कलेजहरूले १५० वा २०० सिट सङ्ख्या पुर्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।
सरकारले मेडिकल कलेजहरूको निरीक्षण गरेपछि कुन मेडिकल कलेजले कति विद्यार्थी पढाउने भनेर कोटा तोक्ने गरेको छ । सन् २०२६ को शैक्षिक शत्रका लागि भर्नाको तयारी भइरहेका बेला निजी मेडिकल कलेजहरूले सिट सङ्ख्या प्रस्ताव गरेका हुन् ।
यो सिट सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थीका लागि १०% छात्रवृत्ति (१५–२० सिट) नेपाली विद्यार्थीलाई शुल्क तिरेर पढ्नका लागि ५७% (८५–११४ सिट) र विदेशी विद्यार्थीका लागि ३३% सिट (५०–६६) प्रस्ताव गरिएको हो ।
नेपालमा १६ ओटा निजी मेडिकल कलेज छन् । १५० वा २०० सिट सङ्ख्या आधार मान्दा २४०० वा ३२०० विद्यार्थी पठाउन पाउनेछन् । यसमा १ सय ५० सिट पाए १३६८ र २०० सिट पाए १८२४ सिट नेपाली विद्यार्थीले शुल्क तिरेर पढ्न पाउनेछन् भने २४० वा ३२० सिट छात्रवृत्तिमा उपलब्ध हुनेछ ।
विदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने मेडिकल कलेजहरूले पनि १५० देखि २०० सिट सङ्ख्या आधारमा भर्ना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसमा नेपाली विद्यार्थीका लागि २०% छात्रवृत्ति (३०–४० सिट), नेपाली विद्यार्थीले शुल्क तिरेर पढ्न ३०% (४५–६० सिट) र विदेशी विद्यार्थीलाई ५०% सिट (७५–१००) को प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसो गर्दा १६ कलेजलाई प्राप्त हुने कुल २४०० वा ३२०० सिटमध्ये ७२० वा ९६० सिट नेपाली विद्यार्थीले शुल्क तिरेर पढ्न पाउनेछन् भने ४८० वा ६४० सिट छात्रवृत्तिमा उपलब्ध हुनेछ ।
प्रस्तावमा मेडिकल शिक्षा आयोगले विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न प्रत्यक्ष भर्ना अधिकार कलेजलाई दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
सरकारले सिटसङ्ख्या बढाउने निर्णयले नेपालमा चिकित्सा शिक्षा विस्तार गर्ने र विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गरेर देशको स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने सम्भावना बढाउने निजी मेडिकल सञ्चालकहरूको दाबी छ ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले भने,“सिट सङ्ख्या बढाउन हामीले आग्रह गर्दै आएका छौँ । यसले नेपालमा मेडिकल शिक्षामार्फत् वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र हाम्रो मेडिकल शिक्षामा विश्वसनीय बढाउन ठुलो योगदान दिनसक्छ ।”
सन् २०२५ मा एमबिबिएस कार्यक्रमका लागि १०० सिट भएको कलेजलाई १३० सिटसम्म पढाउन अनुमति दिइएको थियो । सरकारी मेडिकल कलेजमा कुनै सिट थपिएको थिएन ।
नेपाल सरकारले एमबिबिएस सिट सङ्ख्या तोक्दा कलेजको पूर्वाधार, अध्यापन सङ्कायको क्षमता लगायतका विषयलाई ध्यानमा राखेर कोटा तोक्ने छ । कोटाकाआधारमा छात्रवृत्ति कोटा, भुक्तानी सिट र विदेशी विद्यार्थी कोटा निर्धारण हुन्छ ।
मेडिकल कलेजहरूले भने कोटा तोक्नुको साटो स्रोतसाधन र क्षमताले भ्याएसम्म पढाउन दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्