सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माणको ११ करोड ९० लाख एनजीओको खातामा ‘विधि पुर्‍याएर’ रकमान्तर

काठमाडौं। २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको’जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेका सरकारी तथा सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्न खडा गरिएको विशेष सरकारी कोषको करिब १२ करोड रुपैयाँ रकम कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) बनाएर त्यसको बैंक खातामा रकमान्तर गरिएको पाइएको छ ।

जेनजी आन्दोलन का क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड र हिंसात्मक घटनापछि भौतिक संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्न स्थापना गरिएको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति कोषमा दाता र सरकारबाट जम्मा भएको कुल ११ करोड ९० लाख २८ हजार रुपैयाँ मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमार्फत ‘जेनजी शहीद परिवार कल्याणकारी समाज’ नामक संस्थाको खातामा रकमान्तर गरिएको पाइएको हो ।

गृह मन्त्रालयमार्फत राजपत्रमा सूचीकृत ४२ जना शहीदका परिवारलाई त्यसअघि नै जनहि १५ लाख रुपैयाँका दरले राहत वितरण भइसकेको अवस्था पूर्वाधार निर्माणको बजेटबाट पुनः प्रतिपरिवार २८ लाख ३४ हजार रुपैयाँका दरले थप रकम एनजीओमार्फत वितरण गर्न रकमान्तर गरिएको टक्सार न्यूजले प्राप्त गरेको दस्तावेजले देखाएको छ ।

यो रकम निजामती सेवाका उपसचिवको सुरू तलब र दशैँ खर्चसहित १३ महिनाको हिसाब गरी एकमुष्ट १० वर्षका लागि तय गरिएको हाे छ।

सहरी विकास मन्त्री कुमार ईङ्गनामको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार शहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले २०८२ पुस १७ गते मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको प्रस्तावलाई मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले २०८२ पुस २१ गते प्रमाणित गरेको निर्णयअनुसार ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०८२’ को दफा ८ बमोजिमको कोषको रकमलाई राहतका नाममा गैरसरकारी संस्थालाई सोझै अनुदान दिने निर्णय गरिएको हो ।

शुरूको प्रस्तावमा सो रकम गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने र गृहले मात्र उक्त समाजको खातामा पठाउने उल्लेख भए तापनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गृह मन्त्रालयको नाम नै हटाएर सोझै एनजीओलाई भुक्तानी दिने गरी प्रस्ताव परिमार्जन गरेको देखिन्छ ।

तत्कालीन मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालद्वारा प्रमाणित मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ,”भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०८२ को दफा ८ बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये उक्त गठन आदेशको दफा ३ अनुसारको समितिको सिफारिसबमोजिम जम्मा रु. ११,९०,२८,०००।- जेनजी शहीद परिवारको लागि कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जेनजी शहीद परिवार कल्याणकारी समाजलाई प्रचलित कानूनबमोजिम राहतस्वरूप अनुदान उपलब्ध गराउने।”

टक्सार न्युजले प्राप्त गरेका दस्तावेजअनुसार २०८२ साल मंसिर १५ गते सरकारले जेनजी आन्दोलनका मृतकका परिवारलाई फोटोसहितको विशिष्ट परिचयपत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेलगत्तै, तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा मंसिर १९ गते बसेको बैठकले उक्त गैरसरकारी संस्थाको खातामा ११ करोड ९०लाख २८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन पहिलो सिफारिस गरेको थियो ।

यसपछि मंसिर २५ गते पुनः अर्थमन्त्री खनालकै अध्यक्षतामा बसेको ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति’ को बैठकले उक्त सिफारिसलाई अनुमोदन गरेको थियो भने पुस १७ गते सहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सिग्देलले विभागीय मन्त्रीको स्वीकृति लिई मन्त्रिपरिषदमा विधिवत प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए1। सोही दिन अर्थ मन्त्रालयले समेत यस प्रस्तावमा आफ्नो वित्तीय सहमति प्रदान गरेको थियो ।

उक्त गठन आदेशको दफा ९ मा स्पष्ट रूपमा कोषको रकम केवल “आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक वा सरकारी भौतिक संरचना पुनर्निर्माण वा मर्मत सम्भार गर्ने, फर्निचर, फिक्सचर्स तथा मेसिनरी औजार वा उपकरण खरिद गर्ने तथा आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने” प्रयोजनका लागि मात्र खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

सोही दफामा रहेको ‘राहत र पुनर्स्थापना’ भन्ने शब्दलाई रक्षाकबजलाई बनाएर तत्कालीन अर्थमन्त्री खनालको अध्यक्षतामा बसेको २०८२ मंसिर १९ र २५ गतेको बैठकले पूर्वाधार विकासको रकम रकमान्तर गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

नेपाल राजपत्रमा २०८२ कात्तिक १७ गतेको निर्णयअनुसार ४२ जनालाई शहीद घोषणा गरिएका आधारमा सरकारले यसअघि नै गृह मन्त्रालयको नियमित बजेटबाट कुल ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार सरकारी रकम सरकारी निकायमार्फत नै लक्षित वर्गको खातामा जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। तर, मन्त्रिपरिषद्ले सोझै एनजीओको खातामा रकम पठाउने निर्णय गरेपछि प्रश्न उब्जिएको स्वयं अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वीकार गरे ।

स्रोतका अनुसार उक्त ११ करोड ९० लाख २८ हजार रुपैयाँ सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थाको बैंक खातामा जम्मा भइसकेको पनि हालसम्म उक्त रकम पीडित परिवारलाई बाँड्न सकेका छैनन् ।

“रकम बैंक खातामा पुगिसकेको छ, तर यदि यो विषयमा धेरै हल्लाखल्ला भयो र अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो भने रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,”अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम नबताउने सर्तमा भने, “सार्वजनिक पूर्वाधार बनाउन सर्वसाधारण र दाताले दिएको पैसा यसरी गैरसरकारी संस्थाको खातामा हाल्नु नै सुरुदेखि गलत थियो।”