काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का पूर्व सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट रुपान्तरणकारी नआएकाले त्यसलाई सघाउने गरि आउने मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा गर्न नसकिने बताएका छन् ।
आज नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज)द्वारा आयोजित डिकोडिङ मोडर्न बैंकिङ फर इकोनोमिक जर्नालिस्ट्स नामक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने,“मौद्रिक नीति दीर्घकालका लागि ल्याउनु पर्छ । एक वर्षको लागि हेरेर होइन । अब सरकार पनि ५ वर्ष जान्छ । राष्ट्र बैंकको नेतृत्व पनि ५ वर्ष जान्छ होला । त्यही भएर छोटो समय हेरेर नीति बनाउनु हुँदैन ।”
कर्जा विस्तार नभएको तथ्यलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले काम गरेन भनेर भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कोभिड १९ पछि कोभिड रेस्पोन्सिभ बजेट ल्याउनु पर्ने भनेर सङ्घीय संसद्को अर्थसमितिमा छलफल भएको र सरकार लाई वित्त नीति र राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा पनि सोही अनुसार ल्याउनको लागि निर्देशन दिएको थियो ।
समय प्रोभिजनको व्यवस्था धेरै खुकुलो बनाए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिले छुट्टै काम गर्ने भन्दा पनि वित्त नीतिसँग मिलेर जानु पर्ने उनको भनाइ छ ।
“बजेटले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको अधिक तरलताको समस्या समाधान गर्ने गरी आयो की आएन भनेर हेर्नु पर्छ । धेरै ट्रान्सफर्ममेसन गर्ने गरी बजेट आएको छैन । हिजोकै जस्तो प्याटर्नमा बजेट आएको छ । पूँजीगत खर्च दयनीय अवस्थामा छ । भोलिको दिनमा पनि यस्तै रहन सक्छ,” उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्