वार्षिक ४०अर्बको धान-चामल आयात गर्दै धान-दिवसको रौनक

काठमाडौँ । एक दिने किसानहरू असार १५ मनाउन भन्दै  हिलो छ्यापाछ्याप गर्दै असारे गीतमा झुमिरहँदा वीरगन्ज र भैरहवाका एकीकृत भन्सार नाकाहरूमा भने भारतीय चामल बोकेका ट्रकहरूको लाम पालो पर्खिरहेका थिए।

कृषि विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले कुल १४ लाख २० हजार ६ सय ३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरी ५९ लाख ५५ हजार ४ सय ७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १.२८ प्रतिशत क्षेत्रफल घट्दा पनि औषत उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४.१९ मेट्रिक टन पुगेर कुल उत्पादनमा ४.०४ प्रतिशतले वृद्धि भएको दाबी विभागको छ।

तर, सरकारी निकायकै अर्को तथ्य हेर्ने हो भने कागजमा बढेको धान उत्पादनको वास्तविकता निस्कन्छ। सोही आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म अर्थात् मात्र ११ महिनामा नेपालले ७ लाख ५३ हजार मेट्रिक टन धान, चामल र कनिका आयात गरेको  थियो भने यसका लागि देशबाट ३८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ  बाहिरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा  ४० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन धान, चामल र कनिका आयात गरेको  थियो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अनुपातका हिसाबले चामल आयात केही कम भएजस्तो देखिए पनि बजारको उपलब्धताले आयातीत चामल नघटेकै देखाउँछ । २०८३ जेठ मसान्तसम्म ३७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको ७ लाख ११  हजार मेट्रिक टन धान, चामल र कनिका आयात भएको देखिन्छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हरेक वर्ष जारी गर्ने धान उत्पादनमा ऐतिहासिक रेकर्डको तथ्याङ्कका बाबजुद आयात बढेकै तथ्य बुझ्न खेतमा उत्पादित धान र उपभोगका लागि अन्तिम तयारी धानको तथ्य बिचकाे अन्तर हो ।

सरकारले गर्वका साथ प्रचार गर्ने गरेको ५९ लाख ५५ हजार ४ सय ७६ मेट्रिक टन धान वास्तवमा प्रशोधनपछि उपभोक्ताले खानमिल्ने गरि तयार हुने अन्तिम परिणाम भनेको  ३८ लाख ७१ हजार ५९ मेट्रिक टन तयारी चामलमा हो।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले लुकाउने तथ्य भनेको धानबाली कटाई पछिको क्षति (पोस्ट-हार्भेस्ट नोक्सानी) हो। आधुनिक भण्डारण गृहको अभाव, फितलो ढुवानी प्रणाली र मुसा, कीरा तथा ओसका कारण कम्तीमा १० प्रतिशत चामल नष्ट हुन्छ। यसबाहेक, आगामी वर्षको खेतीका लागि आवश्यक पर्ने बीउ र पशुआहार आदि लागि कम्तीमा ३ प्रतिशत चामल वा धान अलग्गै राख्नुपर्छ।

यी दुवै नोक्सानी अर्थात् कुल १३ प्रतिशत अंश कटाएपछि, वास्तविक उपभोगका लागि स्वदेशी उत्पादनबाट देशभित्र उपलब्ध हुने वास्तविक तयारी चामलको परिमाण निस्कन्छ।

अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) को विगत आठ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालको औसत तयारी चामल उत्पादन ३६ लाख ९० हजार मेट्रिक टन बराबर रहेको देखिन्छ, जसमा मौसम र मनसुनको भूमिकाबाहेक सरकारी नीतिको कुनै योगदान देखिँदैन।

एक जना औषत नेपालीले प्रतिवर्ष १३७.५ केजी चामल उपभोग गर्छ, जुन दक्षिण एसियामै उच्च दर हो। यस हिसाबले देशको ३ करोड जनसङ्ख्याका लागि वर्षमा न्यूनतम ४१ लाख २५ हजार मेट्रिक टन तयारी चामल चाहिन्छ।

उपभोगका लागि आवश्यक पर्ने ४१ लाख २५ हजार मेट्रिक टन चामलको मागको तुलनामा स्वदेशी उत्पादनबाट नोक्सानी कटाएर उपलब्ध हुने वास्तविक परिमाण केवल ३३ लाख ६७ हजार ८ सय २१ मेट्रिक टन मात्र छ। यसको सीधा अर्थ, देशभित्रै ७ लाख ५७ हजार मेट्रिक टन हरेक वर्ष आयात गर्नैपर्छ।

भारतको निर्यात तथ्याङ्कले अझ चिन्तालाग्दो तस्बिर देखाउँछ । भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यावसायिक सूचना तथा सङ्ख्या विभाग (डीजीसीआईएस) को भारतबाट नेपालतर्फ हुने गैर-बासमती तयारी चामलको निर्यातको तथ्याङ्क हेर्दा  सन् २०२२-२३ (भारतीय आवअनुसार)मा नेपालले भारतबाट मात्रै कुल ७ लाख ६५ हजार ५ सय ३४ मेट्रिक टन गैर-बासमती चामल आयात गरेको थियो।

यसका लागि नेपालले करिब ३१ अर्ब ५८ करोड नेपाली रुपैयाँ भारतलाई तिरेको थियो। त्यसपछिको वर्ष सन् २०२३-२४ मा भारत सरकारले आन्तरिक बजार सुरक्षित गर्न गैर-बासमती चामलको निर्यातमा कडा प्रतिबन्ध र कर लगाएका कारण यो परिमाण घटेर ३ लाख ७० हजार २ सय ३३ मेट्रिक टनमा सीमित भयो।

सन् २०२४-२५ मा भारतले निर्यात नीतिमा केही खुकुलोपन अपनाएपछि  नेपालले भारतबाट ६ लाख ६ हजार ४ सय २३ मेट्रिक टन गैर-बासमती चामल आयात गर्‍यो, जसको मूल्य १५ अर्ब ५१ करोड भा रहेकोमा  सन् २०२५-२६ मा ३० अर्ब ८२ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको  ६ लाख ८२ हजार ९ सय ८६ मेट्रिक टन गैर-बासमती चामल आयात गरेको देखिन्छ। यो औपचारिक माध्यमबाट अभिलेखित भएर हुने आयातमात्र हो। चोरीपैठारीबाट थप ३ लाख मेट्रिक टन धान आयात हुने गरेको छ।

औपचारिक रुपमा अभिलेखित भएर भारतबाहेक नेपालले चीन थाइल्याण्ड भियतनामसहितका देशबाट चामल आयात गर्छ।

भारतले नेपालतर्फ निर्यात गरेको गैर-बासमती चामल

स्रोत: डीजीसीआईएस